मनोज तिवारी ने केजरीवाल को लिखा पत्र, सम-विषम योजना का किया विरोध
तिवारी ने कहा कि सम-विषम योजना पर अड़े रहने का आप सरकार का फैसला वायु प्रदूषण के खिलाफ किसी वैज्ञानिक एवं तार्किक उपाय के साथ सामने आने की उसकी अक्षमता का स्तर बताता है।
नयी दिल्ली। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को पत्र लिख कर सम-विषम योजना को फिर से लागू करने के कदम पर पुनर्विचार करने को कहा है। उनका कहना है कि यह योजना लोगों के लिए समस्या पैदा करेगी। तिवारी ने केजरीवाल को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि यह दिल्लीवासियों का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाने की चालबाजी है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार काम के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है और अपने प्रचार के लिए विज्ञापनों पर करदाताओं का पैसा इस्तेमाल करना चाहती है।
CMकेजरीवाल ने अपने कार्यकाल में प्रदूषण को कम करने के लिए एक भी काम नहीं किया,मोदी जी ने 2014 से ही प्रदूषण के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी जिससे दिल्ली में प्रदूषण लगातार कम हो रहा है।आज एक बार फिर ऑड इवन के माध्यम से केजरीवाल ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की है-श्री @ManojTiwariMP pic.twitter.com/xYVVtfekys
— BJP Delhi (@BJP4Delhi) September 13, 2019
उन्होंने कहा, “मैं दिल्ली में नवंबर के महीने में सम-विषम नीति को एक बार फिर लागू करने के आपकी सरकार के फैसले पर बहुत आक्रोशित होकर आपको यह पत्र लिख रहा हूं। यह फैसला बिना सोचे-समझे लिया गया है। पिछली बार जब यह लाया गया था तब दिल्लीवासियों के लिए बहुत समस्या पैदा हुई थी।” केजरीवाल ने दिल्ली में चार से 15 नवंबर के बीच सम-विषम योजना लागू करने की शुक्रवार को घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इस अवधि के दौरान पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के कारण शहर में प्रदूषण के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने के खिलाफ उठाए गए सात कदमों में से यह एक होगा।
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तिवारी ने कहा कि सम-विषम योजना पर अड़े रहने का आप सरकार का फैसला वायु प्रदूषण के खिलाफ किसी वैज्ञानिक एवं तार्किक उपाय के साथ सामने आने की उसकी “अक्षमता’’ का स्तर बताता है। तिवारी ने अपने पत्र में कहा, “दिल्ली के लोगों के हित में, मैं आपसे सम-विषम योजना लागू करने के इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील करता हूं और कृपया दिल्लीवासियों को बख्श दें जिन्हें इस कदम के कारण बेवजह परेशानी होगी।” प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यह कदम कानून का पालन करने वाले नागरिकों का “अपमान’’ होगा जो प्रदूषण के लिए अपने वाहनों की नियमित जांच कराते हैं क्योंकि उन्हें आने-जाने और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने में समस्या होगी।
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