विदेश मामलों में दखल दे रही हैं ममता, शुभेंदु अधिकारी ने नीति आयोग पर टिप्पणी को लेकर साधा निशाना
अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने बार-बार कहा है उन्हें नीति आयोग पर भरोसा नहीं है, फिर वे बैठक में क्यों जा रही हैं? उन्होंने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है, विदेश मामलों में दखल दे रही हैं और बंगाल को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रही हैं
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ममता बनर्जी ने बार-बार कहा है उन्हें नीति आयोग पर भरोसा नहीं है, फिर वे बैठक में क्यों जा रही हैं? उन्होंने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है, विदेश मामलों में दखल दे रही हैं और बंगाल को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रही हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहा है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को देश से अलग करने की कोशिश कर रही है, हम उन्हें रोकेंगे।
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को 2015 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के तहत स्थापित केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग को खत्म करने की मांग की। वार्षिक योजनाएं वापस लाई जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से एक दिन पहले बनर्जी ने राजधानी में कहा कि इस नीति आयोग को रोकें। यह बैठकें बुलाने के अलावा कुछ नहीं करता। योजना आयोग को वापस लाओ। यह पूछे जाने पर कि वह अपने कुछ गठबंधन सहयोगियों के विपरीत नीति आयोग की बैठक में क्यों भाग ले रही हैं, जिन्होंने बहिष्कार का फैसला किया है। बनर्जी ने कहा कि आने की कोई जरूरत नहीं है और मैंने उनके बजट के कारण अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। लेकिन अभिषेक और अन्य ने मुझे मना लिया और मैंने हेमंत (सोरेन) से भी बात की, जो आ रहे हैं।
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उन्होंने उत्तर बंगाल पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि समस्या समन्वय की है. हर राज्य की अपनी प्राथमिकताएँ होती हैं, लेकिन मैं संघवाद में विश्वास करता हूँ। भाजपा देश को तोड़ना चाहती है। उनके नेता बांटने की बात कर रहे हैं। मजूमदार ने बुधवार को पीएम मोदी को प्रस्ताव दिया था कि उत्तरी पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ समानता के कारण, क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिक विकास निधि की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के तहत शामिल किया जाए।
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