Khalistani-Gangster Nexus | खालिस्तानियों के खिलाफ NIA की बड़ी कार्रवाई, पंजाब, हरियाणा सहित 6 राज्यों के 50 स्थानों पर छापेमारी

NIA
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रेनू तिवारी । Sep 27 2023 11:23AM

भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव के बीच एनआईए ने खालिस्तानी-गैंगस्टर गठजोड़ पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है, कई राज्यों में 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है।

भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव के बीच एनआईए ने खालिस्तानी-गैंगस्टर गठजोड़ पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है, कई राज्यों में 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। खालिस्तानी-गैंगस्टर गठजोड़ पर कार्रवाई करते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की।

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एनआईए ने अपनी छापेमारी के दौरान पंजाब के फिरोजपुर से गैंगस्टर से आतंकवादी बने अर्श डाला के सहयोगी सुंदर उर्फ जोरा को हिरासत में लिया। जोरा से चंडीगढ़ में पूछताछ की जाएगी। विवरण के अनुसार, उल्लिखित राज्यों में 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी चल रही थी।

कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में अपने देश की धरती पर खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की "संभावित" संलिप्तता का आरोप लगाने के बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। नई दिल्ली ने आरोप को "बेतुका" और "प्रेरित" बताकर खारिज कर दिया।

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एनआईए के सूत्रों ने कहा कि दूसरे देशों में स्थित खालिस्तानी और गैंगस्टर तत्व भारत में ड्रग्स और हथियारों के लिए हवाला चैनलों के माध्यम से ओवरग्राउंड वर्कर्स को फंडिंग कर रहे थे। सूत्रों ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी को खालिस्तानी-आईएसआई और गैंगस्टर गठजोड़ के बारे में इनपुट मिले हैं। यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए गैंगस्टरों और खालिस्तानियों से अब तक मिली जानकारी से पता चला है कि यह गठजोड़ आतंकवादी फंडिंग, हथियार आपूर्ति और विदेशी धरती से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित करने में शामिल है।

बुधवार को पंजाब में 30 स्थानों, राजस्थान में 13 स्थानों, हरियाणा में चार स्थानों, उत्तराखंड में दो स्थानों और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी चल रही थी। राजनयिक विवाद के बीच, भारत ने हाल ही में कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करने को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की और ओटावा से देश में अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करने को कहा।

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