महाराष्ट्र कैबिनेट ने मराठा आरक्षण के लिए विधेयक को दी मंजूरी, बिल आज किया जाएगा पेश

महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और उस पर आधारित मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे मराठों के लिए आरक्षण पर कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा और नौकरियों में मराठों के लिए 10 प्रतिशत कोटा का प्रस्ताव करने वाला विधेयक आज राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। यह मराठा समुदाय के लिए कोटा लाभ प्रदान करने के लिए कानून पेश करने का राज्य द्वारा एक दशक में तीसरा प्रयास है। एक विशेष सत्र बुलाने का निर्णय मराठा कोटा कार्यकर्ता, मनोज जारांगे पाटिल की चल रही भूख हड़ताल से प्रेरित था।

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यह प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएससीबीसी) के निष्कर्षों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र में मराठा आबादी 28 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार, मराठा समुदाय पिछड़ेपन की "असाधारण और असाधारण परिस्थितियों" का सामना कर रहा है, जिसके लिए कोटा के लिए अनिवार्य 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण की आवश्यकता है। तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए, जहां 1993 में इंद्रा साहनी के फैसले द्वारा स्थापित 50 प्रतिशत कोटा सीमा का उल्लंघन करते हुए 69 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है, बिल मराठा प्रतिनिधित्व को संबोधित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

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मराठा समुदाय के पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए एमएससीबीसी ने राज्य भर में 1.58 लाख से अधिक परिवारों का व्यापक सर्वेक्षण किया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे की अध्यक्षता में आयोग ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को रिपोर्ट सौंपी। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने मंगलवार को कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी लोगों के कल्याण और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य क्षेत्रों में लाभ देने के लिए योजनाएं लागू करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।