Maharashtra: अजित पवार ने जारी किया NCP का घोषणापत्र, लड़की बहिन योजना को लेकर किया ये बड़ा वादा
घोषणापत्र का अनावरण पार्टी अध्यक्ष अजित पवार ने बारामती में, राज्य इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने मुंबई में और कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने गोंदिया में किया। राकांपा उम्मीदवारों और स्थानीय नेताओं ने भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव घोषणापत्र जारी किए।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने बुधवार को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें लड़की बहिन योजना की मासिक वित्तीय सहायता की राशि मौजूदा 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया गया। किसानों के लिए, पार्टी ने शेतकारी सन्मान निधि योजना की राशि 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति वर्ष करने का वादा किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के हिस्से के रूप में 20 नवंबर का विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जिसमें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी शामिल हैं।
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राकांपा, जो 52 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रही है, ने उन सभी विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन क्षेत्र-विशिष्ट घोषणापत्र का भी अनावरण किया, जिन पर वह चुनाव लड़ रही है। घोषणापत्र का अनावरण पार्टी अध्यक्ष अजित पवार ने बारामती में, राज्य इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने मुंबई में और कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने गोंदिया में किया। राकांपा उम्मीदवारों और स्थानीय नेताओं ने भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव घोषणापत्र जारी किए। पवार ने बारामती के लिए पार्टी के राज्य-स्तरीय घोषणापत्र और निर्वाचन क्षेत्र-विशिष्ट घोषणापत्र दोनों का अनावरण किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा, "हम सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर न्यू महाराष्ट्र विजन पेश करेंगे।" घोषणापत्र में, पार्टी ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के तहत पात्र महिलाओं को दी जाने वाली राशि को मौजूदा 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति माह करने का वादा किया है। इसमें कहा गया है कि यह पहल महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़ी मासिक डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) होगी जो 2.3 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रति वर्ष 25,000 रुपये का लाभ प्रदान करेगी।
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11 वादों वाले घोषणापत्र में वृद्धावस्था पेंशन को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति माह करने की बात कही गई है. किसानों के लिए, पार्टी ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के समर्थन को मिलाकर, शेतकारी सम्मान निधि को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति वर्ष करने का वादा किया है। इसमें कृषि ऋण माफ करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत बेची जाने वाली सभी फसलों पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देने की भी बात कही गई है। इसके अलावा एनसीपी ने धान किसानों को 25000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देने का भी आश्वासन दिया।
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