मध्य प्रदेश कैबिनेट का निर्णय भोपाल और इंदौर में बनेगा मेट्रोपोलिटन एरिया

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश में होने वाले उप चुनावों से पहले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। मंगलवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक में इन महत्वपूर्ण निर्णयों पर मोहर लगाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। जिसमें मंत्रि-परिषद ने नि:शक्त बालक-बालिकाओं के लिए ग्वालियर में स्टेडियम निर्माण के लिये 7.902 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया।

वही मंत्रि-परिषद ने इंदौर-पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने संबंधी परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया। परियोजना के अंतर्गत पीथमपुर औद्योगिक निवेश सेक्टर 4 तथा 5 को 586.70 हेक्टेयर भूमि पर 550 करोड़ रूपये की लागत से दो चरणों में विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्यमों में मंत्रि-परिषद ने भोपाल व इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वरयन के लिए मेट्रोपोलिटन एरिया (महानगर क्षेत्र) गठित करने का निर्णय लिया है। भोपाल महानगर क्षेत्र में भोपाल निवेश क्षेत्र तथा मंडीदीप निवेश क्षेत्र सम्मिलित होंगे। इंदौर महानगर क्षेत्र में महू निवेश क्षेत्र तथा पीथमपुर निवेश क्षेत्र को जोड़ा गया है।

इसे भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में 16 से 23 सितम्बर तक मनेगा

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले इस पार्क में आने वाली फार्मा इकाईयों को योजना के अनुरूप विशेष वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंत्रि-परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विकसित होने वाले इस पार्क में आने वाली विनिर्माण इकाईयों को योजना के अनुरूप विशेष वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। होशंगाबाद जिले के बाबई-मोहसा में यह पार्क स्थापित होगा। 

मंत्रि-परिषद ने 6 हजार 111 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाली दस समूह जल प्रदाय योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा क्रियान्वित होने वाली इन योजनाओं से प्रदेश के 8 जिलों धार, देवास, गुना, शिवपुरी, अशोक नगर, सागर, सिंगरौली तथा आगर के 4 हजार 404 गांवों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक घर को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रि-परिषद द्वारा जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 170 करोड़ 8 लाख रूपये की  प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। सागर जिले के जैसीनगर विकासखण्ड में बनने वाली इस परियोजना से 5 हजार 400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।

इसे भी पढ़ें: कांग्रेस विधायक का कोरोना से निधन,पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लापरवाही के लगाए आरोप

मंत्रि-परिषद की बैठक में अटल भू-जल योजना के क्रियान्वयन के लिए 314 करोड़ 54 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के अंतर्गत बुन्देलखण्ड अंचल के 6 जिलों क्रमश: सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना तथा निवाड़ी के 9 विकासखण्ड क्रमश: सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, बल्देवगढ़, निवाड़ी, पलेरा एवं अजयगढ़ की 678 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र के भू-जल स्तर में सुधार होगा। वही बैठक में मंत्रि-परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2020 तथा मध्य प्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक 2020 का अनुमोदन किया गया।

आज मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कैबिनेट बैठक में भाग लिया और प्रदेश के कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा कर जनहितकारी फैसले लिए। pic.twitter.com/T6zWWJlx6S

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 15, 2020