Kolkata Doctors' Strike खत्म, विरोध जारी रखने का ऐलान, इन मागों पर अभी गतिरोध जारी

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में जूनियर डॉक्टरों की जारी हड़ताल अब खत्म हो गई है। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार को अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने ये फैसला पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत द्वारा सुरक्षा के आश्वासन मिलने के बाद लिया है।

जूनियर और हड़ताल पर गए डॉक्टरों को सरकार और न्यायपालिका बार बार काम पर लौटने की आह्वान कर चुकी है। इसी बीच डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करने का फैसला किया है। डॉक्टर अब काम पर लौटने को तैयार हुए है। हालांकि डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष पांच मांगें रखीं है।

हालांकि उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा सरकार उनके अनुरोधों पर कार्रवाई करेगी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि जब तक सभी मोर्चों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ बातचीत के दो असफल प्रयासों के बाद, डॉक्टरों ने अधिकारियों के सामने निम्नलिखित मांगें रखीं।

ये हैं डॉक्टरों की मांगें

- सोमवार को 42 डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की और चिकित्सकों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई।

- बैठक के विवरण के अनुसार, सरकार ने अस्पतालों में बुनियादी ढांचे के विकास और रोगी कल्याण समितियों के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर करने पर सहमति व्यक्त की।

- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पुलिस आयुक्त और जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक विशेष टास्क फोर्स भी गठित की जाएगी।

- सरकार अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करेगी

- डॉक्टरों ने मामले को ठीक से न संभालने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोपों के चलते कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने की मांग की। उन्होंने डीसी (उत्तर) अभिषेक गुप्ता को भी हटाने की मांग की।

- उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवा निदेशक (डीएचएस) और चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डीएमई) को उनके पद से हटाने की भी मांग की।

सरकार ने मंगलवार को विनीत गोयल की जगह मनोज कुमार वर्मा को नियुक्त किया। उन्होंने पुलिस उपायुक्त (उत्तर), डीएचएस और डीएमई को भी उनके पदों से हटा दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप, सरकार अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा पुलिस की तैनाती बढ़ाने जैसे अद्यतन सुरक्षा तंत्र लागू करने की दिशा में काम कर रही है।

हालाँकि, टास्कफोर्स का गठन और शिकायत निवारण के लिए एक व्यापक प्रणाली अभी तक अमल में नहीं आई है। हालांकि पुलिस आयुक्त और स्वास्थ्य अधिकारियों को बदले जाने पर डॉक्टरों ने खुशी तो जताई, लेकिन वे सरकार द्वारा सभी मांगों को पूरा किए जाने को लेकर संशय में रहे।