अमित शाह पर कनाडा के आरोपों को भारत ने किया खारिज, बताया बेतुका, गंभीर परिणाम भुगतने की दी चेतावनी

सरकार ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक कनाडाई मंत्री के आरोपों को बेतुका और निराधार बताया। कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को शुक्रवार को बुलाया गया और आरोपों के विरोध में एक नोट अधिकारी को सौंपा गया। आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि नवीनतम कनाडाई लक्ष्य के संबंध में, हमने कल कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को बुलाया। इसमें बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और आधारहीन संदर्भों का कड़े शब्दों में विरोध करती है।

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विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा सरकार के अधिकारियों ने भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया को बेबुनियाद आक्षेप लीक किए। रणधीर जयसवाल ने कहा कि इस तरह के गैरजिम्मेदाराना कृत्यों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि इस कदम का उद्देश्य भारत को बदनाम करना और "अन्य देशों को प्रभावित करना" था।

एमईए ने कहा कि वास्तव में, यह रहस्योद्घाटन कि कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सचेत रणनीति का हिस्सा केवल उस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडाई सरकार के राजनीतिक एजेंडे और व्यवहार पैटर्न के बारे में रखती है। पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारतीय एजेंटों के बीच संबंधों के कनाडाई सरकार के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में खटास आ गई। सरकार ने शनिवार को कहा, "इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे।"

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कनाडाई सरकार द्वारा वीज़ा की संख्या में कटौती पर रणधीर जयसवाल ने कहा कि हम कनाडा में काम कर रहे अपने छात्रों और पेशेवरों की भलाई की निगरानी कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हमारी चिंता मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ कांसुलर अधिकारियों को हाल ही में कनाडाई सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं और रहेंगे। उनके संचार को भी इंटरसेप्ट किया गया है। हमने औपचारिक रूप से कनाडाई सरकार का विरोध किया है क्योंकि हम इन कार्यों को प्रासंगिक राजनयिक और कांसुलर सम्मेलनों का घोर उल्लंघन मानते हैं। तकनीकी बातों का हवाला देकर कनाडाई सरकार इस तथ्य को सही नहीं ठहरा सकती कि वह उत्पीड़न और धमकी में लिप्त है। हमारे राजनयिक और कांसुलर कर्मी पहले से ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं। कनाडाई सरकार की यह कार्रवाई स्थिति को खराब करती है और स्थापित राजनयिक मानदंडों और प्रथाओं के साथ असंगत है।