गृह मंत्रालय के 100 दिन: 370 समाप्त करना, NRC मुख्य उपलब्धियों में शामिल
मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक विवरणिका में यह भी कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून, 2008 को सरकार के पहले 100 दिनों में संशोधित किया गया। इसके तहत एजेंसी के क्षेत्रीय अधिकार में वृद्धि की गयी है जिससे एजेंसी आतंकी मामलों की जांच विदेशों में भी कर सकेगी।
नयी दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में गृह मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियों में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने, एनआरसी और देश के चार सर्वाधिक व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने जैसे फैसले शामिल रहे। मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक विवरणिका (ब्रोशर) में यह भी कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कानून, 2008 को सरकार के पहले 100 दिनों में संशोधित किया गया। इसके तहत एजेंसी के क्षेत्रीय अधिकार में वृद्धि की गयी है जिससे एजेंसी आतंकी मामलों की जांच विदेशों में भी कर सकेगी।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दस्तावेज में लिखा कि मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और गरीबों के कल्याण का पर्याय है। उन्होंने कहा कि यह हमारे समाज के हर तबके के लिए आशा का प्रतीक है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनके लिए हर भारतीय 70 साल से इंतजार कर रहा था। विवरणिका के अनुसार संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 एक अधिनियम बन रहा है जिसके तहत दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे।
स्थानीय लोगों को संपत्ति और नौकरियों के संबंध में विशेष अधिकार प्रदान करने वाले अनुच्छेद 35ए को हटाना, अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षा में तीन प्रतिशत आरक्षण देना, अमरनाथ की पवित्र गुफा के तीर्थयात्रियों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि का उल्लेख भी मंत्रालय की उपलब्धियों में किया गया था। जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज मुहम्मद सईद को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में किए गए संशोधन के तहत आतंकवादी घोषित किया गया।
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न्यूयॉर्क स्थित सिख्स फॉर जस्टिस को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया। असम के निवासियों की एक सूची राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) प्रकाशित की गयी। नयी सरकार के पहले 100 दिनों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष करने का फैसला भी किया गया।
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