एमएसएमई ऋण संवितरण पर शासन ने लगाया प्रतिबंध, कांग्रेस ने साधा शिवराज सरकार पर निशाना

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा बैंकों को जारी एक आदेश को लेकर प्रदेश मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मेले लगाने का छद्म परोस रही है और दूसरी तरफ बैंकों से कह रही है कि जिन बेरोजगारों का लोन स्वीकृत हो चुका है और उनका वितरण नहीं हुआ है उसका ऋण संवितरण  रोक दिया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा कि एम.एस.एम.ई. विभाग द्वारा जारी यह सर्कुलर मध्य प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के साथ जो उद्यमी बनना चाहते हैं एक बड़ा धोखा है ।

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भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो झूठा नारा दिया गया है, उसकी पहली पोल इस सर्कुलर ने खोल दी है। जो लोग अपने पांव पर खड़े होना चाहते हैं और अपना उद्योग खड़ा करने का साहस कर रहे हैं। उन बेरोजगार नौजवानों के ऋण संवितरण पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने यह बता दिया है, कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा खोखला है और प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा धोखा है।

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कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने शिवराज सरकार से तत्काल जारी निर्देश वापस लेने की मांग की। उन्होंने बेरोजगारों के साथ हुए इस छल और उन्हें हताश करने वाले फैसले के लिए शिवराज सरकार से माफी मांगने कीअपील की है।गुप्ता ने कहा कि अगर आदेश वापिस न लिया गया तो बेरोजगारों के आंदोलन के लिये सरकार जिम्मेवार होगी।