उद्धव के बहुमत साबित करने के दावे पर फडणवीस का तंज, कहा- आंकड़े नहीं थे तो दावा क्यों किया
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता जानना चाहती है कि शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस का ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’गठबंधन विधानसभा में बहुमत होने का दावा करने के बाद अब ‘‘डरा’’ हुआ क्यों है।
मुम्बई। भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की नवगठित उद्धव ठाकरे सरकार पर शुक्रवार को निशाना साधते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में उसने किसानों को राहत देने पर चर्चा करने के बजाय बहुमत साबित करने पर चर्चा करना जरूरी समझा। उन्होंने कहा अगर बहुमत नहीं था तो दावा क्यों किया।
When BJP has already announced to sit in the opposition and MahaVikas Aaghadi has made so many claims that they have full majority, that too exhibiting in different ways, why this secrecy and fear?
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 29, 2019
Maharashtra wants these answers!@BJP4India
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता जानना चाहती है कि शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस का ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’गठबंधन विधानसभा में बहुमत होने का दावा करने के बाद अब ‘‘डरा’’ हुआ क्यों है। फडणवीस ने पूछा कि अगर उनके पास पर्याप्त आंकड़े हैं तो उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्षको बदलने की कोशिश क्यों की। खुद के विधायकों पर इतना अविश्वास क्यों? अभी भाजपा विधायक कालीदास कोलांबकर कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। ठाकरे ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के कुछ घंटों बाद रात में मंत्रिमंडल की पहली बैठक ली थी।
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फडणवीस ने ट्वीट किया, ‘‘ नई सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में परेशान किसानों की मदद कैसे की जाए इस पर विचार करने के बजाय बहुमत कैसे साबित करें इस पर चर्चा की।’’ उन्होंने पूछा, ‘‘तो फिर आंकड़े होने का दावा ही क्यों किया था?’’ उन्होंने कहा कि शिवसेना नीत सरकार के पास यदि बहुमत है तो इसे साबित करने के लिए वह गुपचुप तरीके से विधानसभा सत्र बुलाने की कोशिश क्यों कर रही है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन की सरकार को अपने विधायकों पर भरोसा ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि विधायकों को अब भी ‘‘बंधक’’ बनाकर रखा हुआ है। गठबंधन सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि 288 सदस्यीय विधानसभा में उसके पास बहुमत के लिए आवश्यक 145 से अधिक विधायकों का समर्थन है।।
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