Excise policy scam: मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रही राहत, फिर बढ़ी 6 जुलाई तक न्यायिक हिरासत

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले मनीष सिसोदिया और अब समाप्त हो चुके उत्पाद शुल्क नीति मामले में एक अन्य आरोपी की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी थी। कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया अन्य सह-आरोपियों के साथ न्यायिक हिरासत में हैं। सिसोदिया अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित जांच में आरोपी हैं। मामले में आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद पिछले साल फरवरी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें गिरफ्तार किया था। एक महीने बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उन्हें इस मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया।

इसे भी पढ़ें: Sangrur में विपक्षियों को कड़ी टक्कर दे रही BJP, समर्थकों ने जताया जीत का भरोसा

वह फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। 17 मई को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाया है। यह बयान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान दिया। यह मामले में ईडी की नौवीं पूरक चार्जशीट थी। जांच एजेंसी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को मामले में आप को आरोपी नामित करने के अपने इरादे के बारे में सूचित करने के दो दिन बाद यह घटनाक्रम हुआ।

इसे भी पढ़ें: हमारी कोई लव या अरैंज मैरिज नहीं हुई है, 4 जून को परिणाम आने के बाद टूट जाएगा कांग्रेस-AAP का गठबंधन? क्या बोले केजरीवाल

आप ने ईडी के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है, एक बयान में कहा गया है कि ईडी भाजपा की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है। पार्टी का आरोप है कि इस कथित फर्जी जांच के पीछे ईडी का मकसद आप को फंसाना है और इसे सत्तारूढ़ प्राधिकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध बताया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और सिसोदिया के सहयोगी अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी जमानत दे दी थी। लोकसभा चुनाव के कारण केजरीवाल को 1 जून तक सशर्त जमानत मिली हुई है।