India Vs Bharat विवाद पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, दोनों में कोई अंतर नहीं, इसे बिना मतलब मुद्दा बनाया जा रहा
धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी विपक्ष पर पलटवार करती है जो देश को इंडिया के बजाय 'भारत' के रूप में संदर्भित करने पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। केंद्र और विपक्ष के बीच पिछले महीने दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान शब्दों का आदान-प्रदान तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति भवन के जी20 रात्रिभोज निमंत्रण में सामान्य President of India के बजाय 'भारत के राष्ट्रपति' का उल्लेख किया गया था।
इंडिया बनाम भारत विवाद की पृष्ठभूमि में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है और दोनों नाम हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग इसे जबरन मुद्दा बनाकर विवाद का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवडिया में पश्चिमी क्षेत्र के कुलपतियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। एनईपी 2020 के जमीनी कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार और एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा द्वारा पहला जोनल-स्तरीय आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेट और यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदेश कुमार भी अन्य अधिकारियों के साथ उपस्थित थे।
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धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी विपक्ष पर पलटवार करती है जो देश को इंडिया के बजाय 'भारत' के रूप में संदर्भित करने पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। केंद्र और विपक्ष के बीच पिछले महीने दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान शब्दों का आदान-प्रदान तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति भवन के जी20 रात्रिभोज निमंत्रण में सामान्य President of India के बजाय 'भारत के राष्ट्रपति' का उल्लेख किया गया था। कल मीडिया के बाद यह विवाद और बढ़ गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एनसीईआरटी ने सभी स्कूली पाठ्यपुस्तकों में इंडिया की जगह 'भारत' करने की अपने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश को मंजूरी दे दी है।
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हालाँकि, कल शाम को, NCERT ने मीडिया रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि नया पाठ्यक्रम और स्कूल पाठ्यक्रम विकास के अधीन है, और फिलहाल संबंधित मुद्दे पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हालाँकि, विपक्ष ने केंद्र पर निशाना साधते हुए इस कदम पर तुरंत पलटवार किया। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल ने सामाजिक विज्ञान के लिए एनसीईआरटी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को खारिज कर दिया। नागरिकों को संविधान में उल्लिखित इंडिया या भारत का उपयोग करने का अधिकार है। केरल ने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने के कदम को भी खारिज कर दिया। इससे पहले जब एनसीईआरटी ने कुछ अंश हटाए थे तो केरल ने उन्हें अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकों के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया था।
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