Delhi: बस मार्शलों को दिवाली तोहफा, अब प्रदूषण नियंत्रण ड्यूटी पर होगी तैनाती, LG ने CM को दी बड़ी सलाह

आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण संकट से लड़ने में मदद के लिए चार महीने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को नियुक्त करेगी। यह घोषणा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 1 नवंबर, 2024 से चार महीने के लिए शहर में वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती के निर्देश के बाद की गई। इन नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को अक्टूबर 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बस मार्शल के रूप में उनकी भूमिका से बर्खास्त कर दिया था।

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दिल्ली की वायु गुणवत्ता, विशेषकर सर्दियों के दौरान, 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणियों में पहुंच जाने के कारण, इस पहल का उद्देश्य शहर में जारी प्रदूषण संकट से निपटना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। इस अस्थायी तैनाती के अलावा, सक्सेना ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री आतिशी से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भविष्य की तैनाती के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक योजना विकसित करने को कहा है।

उपराज्यपाल ने एक्स पर लिखा कि बस मार्शल के रूप में कार्यरत हजारों सीडीवी, जिनकी सेवाएं एक वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर समाप्त कर दी गई थीं, की आजीविका की जटिल समस्या पर विचार करने के बाद, आज उन्हें अगले 04 महीनों के लिए दिल्ली में वायु प्रदूषण की आपदा को कम करने के लिए स्वयंसेवकों के रूप में नियुक्त करके उन्हें तत्काल राहत देने का अवसर मिला। उन्होंने आगे लिखा कि मानवीय आधार पर मुख्यमंत्री आतिशी से अनुरोध किया कि वे अगले 04 महीनों के भीतर कानून के अनुसार इन असहाय सीडीवी की स्थायी नियुक्ति के लिए एक ठोस योजना लेकर आएं।

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एलजी ने कहा कि उम्मीद है कि यह काम पूरी ईमानदारी से किया जाएगा और यह महज घोषणा बनकर न रह जाए। मुझे उम्मीद है कि यह छोटा सा कदम हमारे साथी CDVs की दिवाली को रोशन करने में मदद करेगा, जो पिछले एक साल से एक धागे से लटके हुए हैं। आदेश के बाद, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल ने कहा कि आप सरकार का चल रहा प्रदूषण विरोधी अभियान तेज किया जाएगा और उल्लंघनों की जांच के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी तथा राष्ट्रीय राजधानी में डीजल बसों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाएगा।