शिवराज मंत्रि-परिषद की बैठक में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण देने का निर्णय

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आदेश जारी होने की दिनांक से 31 दिसम्बर .2021 तक निष्पादित होने वाले सभी निर्माण के अनुबंधों में परफार्मेंस गारंटी की राशि 5 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत के मान से प्राप्त करने की स्वीकृति दी। इस निधि की प्राप्ति/वापसी की प्रक्रिया पूर्व अनुसार यथावत रहेगी। पूर्व के निष्पादित अनुबंधों में कोई राशि वापस नहीं की जाएगी एवं 31 दिसम्बर 2021 के पश्चात इस आदेश के फलस्वरूप लाभान्वित होने वाले अनुबंधों से कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। प्रदेश के अन्य विभागों के नए अनुबंधों के निष्पादन मे इस छूट/राहत को यथास्वरूप लागू करने के लिए विभाग को 31.12.2021 तक अधिकृत किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश में निर्माण कार्यो के लिए निजी क्षेत्र के पास अधिक राशि उपलब्ध होगी, जिससे कार्यों में गति आएगी। लोक निर्माण विभाग में इस निर्णय से 150 करोड़ रूपए की वित्तीय तरलता निजी क्षेत्र को उपलब्ध होने की संभावना है।