विशेष गिरदावरी खरीफ-2021' में फसल खराबे के मुआवजे के रूप में किसानों के लिए 561.11 करोड़ रुपये किये जारी

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उन्होंने उपायुक्तों को रबी- 2022 के दौरान फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए वर्तमान में चल रही गिरदावरी को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को मुआवजा राशि समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों को समय पर मुआवजा देने के अलावा किसान हित में कोई भी कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

चंडीगढ़   हरियाणा सरकार ने खरीफ-2021 के दौरान राज्य में भारी वर्षा, जलभराव तथा कीट हमलों से हुए फसलों के नुकसान की एवज में 866 गांवों के 8,95,712 किसानों को 561.11 करोड़ रुपये मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने की शुरुआत की है।

 

मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें जल्द से जल्द किसानों के खातों में मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल इस मौके पर मौजूद रहे।

मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि 11 दिनों के भीतर यानी 28 फरवरी तक मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। उन्होंने उपायुक्तों को रबी- 2022 के दौरान फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए वर्तमान में चल रही गिरदावरी  को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को मुआवजा राशि समय पर मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों को समय पर मुआवजा देने के अलावा किसान हित में कोई भी कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दिन गए जब किसान मुआवजा पाने के लिए सालों इंतजार करते थे। अब पूरी व्यवस्था डिजिटल हो गई है। अब किसान भी विश्वास करने लगे हैं कि उन्हें कम समय में मुआवजा मिलेगा।  उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पिछले 7 सालों से निरंतर किसानों के हितों में कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। फसल बीमा योजना के अलावा किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए भावांतर भरपाई योजना से लेकर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाकर राज्य सरकार ने सदैव किसान भाईयों को यही संदेश दिया है कि सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है और आर्थिक तौर पर किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी जाएगी।

 

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 बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, राजस्व एवं  आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त  श्री पीके दास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़ उपस्थित रहे।

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