मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सख्ती, कटनी कलेक्टर और नीमच एसपी पर गिरी गाज
दरअसल बुधवार शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर, कमिश्नर के साथ वीडियो कांफ्रेंस कर विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था की जानकारी ली थी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रशासनिक अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार नाराज हुए।
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर इन दिनों सख्त बने हुए है। वह लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ लगातार कढ़ी कार्यवाही कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद कटनी कलेक्टर शशि भूषण सिंह और नीमच पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय को हटा दिया गया है। बुधवार देर रात तबादला आदेश जारी कर जबलपुर जिला पंचायत में सीईओ प्रियंक मिश्रा को कटनी कलेक्टर बनाया गया है। इसी तरह इंदौर हैडक्वार्टर में पदस्थ सूरज वर्मा को नीमच एसपी बनाकर भेजा गया।
इसे भी पढ़ें: पार्टी नेताओं पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण, लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है ममता सरकारः विष्णुदत्त शर्मा
दरअसल बुधवार शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर, कमिश्नर के साथ वीडियो कांफ्रेंस कर विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था की जानकारी ली थी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रशासनिक अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार नाराज हुए। मुख्यमंत्री ने कटनी में किसानों के जाम लगाए जाने की जानकारी मांगी थी। जिसका कलेक्टर ने उनको संतोषजनक जबाब नहीं दिया जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें चेताते हुए उनकी लापरवाही के लिए निंदा की और जमकर फटकार लगाई।
इसे भी पढ़ें: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश युवाओं को नशे की लत लगाने वालों पर करें सख्त कार्यवाही
इसी तरह नीमच एसपी मनोज कुमार राय को अपराधियों को संरक्षण देने पर मुख्यमंत्री ने उनको फटकार लगाई। जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनोज कुमार राय की जगह सूरज वर्मा को नीमच का नया एसपी बनाया है। वहीं मनोज कुमार राय को पीएचक्यू भेजा गया है। वही जानकारी के मुताबिक कई और लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिर सकती है।
जनता को समय पर शासकीय सुविधाओं का लाभ मिले, यही सुशासन है, हमें यही सुनिश्चित करना है।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 9, 2020
इस सरकार में पोस्टिंग का आधार मेरिट होगा, पिछली सरकार की तरह ले-देकर पोस्टिंग नहीं ली जा सकेगी!
हर माह हम अधिकारियों को एजेंडा देंगे, जिस पर उन्हें काम करना होगा।एजेंडा कई माह तक चल सकता है। pic.twitter.com/y4BmMRNc2B
अन्य न्यूज़