जम्मू-कश्मीर के लोगों को तोहफा दें, राज्य का दर्जा बहाल करने की CM उमर अब्दुल्ला की मोदी सरकार से अपील

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार ने कुछ चुनावी वादों को लागू करना शुरू कर दिया है और व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता वाले अन्य वादों को पूरा करने की दिशा में काम करेगी। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के संवाददाता सम्मेलन ने कहा कि हमें सत्ता में आए दो महीने हो गए हैं, और यह समझने में कुछ समय लगा कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और कश्मीर में यह नई प्रणाली कैसे काम करती है। हमारी पिछली सरकार और इस सरकार में बहुत अंतर है। मैंने सोचा था कि ऐसी परिस्थितियों में काम करना मुश्किल होगा, लेकिन हमारी शुरुआत काफी अच्छी रही है। 

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अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्षेत्र का दर्जा अस्थायी होगा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों को चुनावों में उनकी सक्रिय भागीदारी के बदले में कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भले ही हम स्वीकार कर लें कि जम्मू-कश्मीर का दर्जा स्थायी रूप से हल हो गया है, लेकिन तथ्य यह है कि जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा सीमा के दूसरी ओर जब भाजपा दावा करती है कि कश्मीर मुद्दा सुलझ गया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उनका मानना ​​है कि सीमा के दूसरी ओर का मुद्दा भी सुलझ गया है? कश्मीर मुद्दा अभी भी मौजूद है, चाहे सीमा के इस तरफ या उस तरफ, और यह ऐसी चीज है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि अपने अनुभवों से उन्होंने सीखा है और मीडिया के साथ लगातार बातचीत न करने की कीमत चुकाई है। वह बिना किसी एजेंडे के साल में दो बार फ्रीव्हीलिंग बातचीत करना जारी रखेंगे।