दिल्ली में फिर CM और LG आमने-सामने! सबसे बड़े अफसर को हटाने की मांग, केजरीवाल ने उपराज्यपाल को भेजी रिपोर्ट
एएनआई ने आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से बताया कि केजरीवाल ने कुमार को तत्काल पद से हटाने और निलंबन की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट दिल्ली एलजी को भेज दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएम ने मंत्री आतिशी को सीबीआई और ईडी को रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित भूमि घोटाले के सिलसिले में मुख्य सचिव को बर्खास्त करने की सिफारिश करते हुए सतर्कता मंत्री आतिशी की एक रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी है। आतिशी की 650 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बामनोली गांव में जमीन के एक टुकड़े के लिए "अत्यधिक मुआवजा पुरस्कार" बढ़ाने में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, ताकि नरेश कुमार का बेटs से जुड़ी कंपनी को अवैध लाभ पहुंचाया जा सके।
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एएनआई ने आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से बताया कि केजरीवाल ने कुमार को तत्काल पद से हटाने और निलंबन की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट दिल्ली एलजी को भेज दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएम ने मंत्री आतिशी को सीबीआई और ईडी को रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर भूमि अधिग्रहण में मुख्य सचिव नरेश कुमार के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम जिला मजिस्ट्रेट हेमंत कुमार और भूमि मालिकों की "कनेक्शन और कालक्रम प्रथम दृष्टया मिलीभगत का आभास देते हैं"।
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अपनी रिपोर्ट में, आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित दिल्ली के सतर्कता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घोटाले के पैमाने को 312 करोड़ रुपये से कम आंकने की साजिश का भी खुलासा किया है, जबकि वास्तविक मुआवजा पुरस्कार के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को 850 करोड़ रुपये का अवैध लाभ हुआ होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल बामनोली 19 एकड़ जमीन की कीमत कथित तौर पर इस साल मई में तत्कालीन डीएम हेमंत कुमार द्वारा 41 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 353 करोड़ रुपये कर दी गई थी। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि सतर्कता मंत्री ने अपनी रिपोर्ट में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की सिफारिश की है और नरेश कुमार और अश्विनी कुमार (डिविजनल कमिश्नर) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी सुझाव दिया है।
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