बजट में कटौती, महंगी होती फीस, शिक्षा को लेकर कैसे काम कर रही मोदी सरकार, क्यों उठ रहे सवाल?

हम लगातार विकसित भारत की बात कर रहे हैं। उस दिशा में तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि अगर हमें विकसित देश बनना है तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति करनी होगी। किसी भी देश के विकास में शिक्षा का बड़ा योगदान रहता है। अगर कोई सरकार शिक्षा में निवेश करती है तो देश का भविष्य मजबूत होता है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हालांकि शिक्षा के बजट को देखें तो अभी भी सकल घरेलू उत्पाद के 6% आवंटन को हासिल करने में यह काफी संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम कोशिशें के बावजूद भी 4.6% के आसपास है। पिछले 10 साल की बात करें तो शिक्षा के बजट में लगातार वृद्धि हुई है। लेकिन जिस अनुपात में होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है।

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2024 का बजट 

केंद्र ने 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय को 1.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। उच्च शिक्षा नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए अनुदान 60 प्रतिशत से अधिक घटा दिया गया है। केंद्रीय बजट के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के लिए आवंटन में भी लगातार दूसरे वर्ष कटौती की गई है। स्कूल शिक्षा के लिए बजट 535 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाया गया है लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अनुदान पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान (आरई) से 9,600 करोड़ रुपये से अधिक कम हो गया। शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की कटौती की गई है।

2014 से 2023 का शिक्षा बजट

- 2014 के केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए 68,728 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

- 2015 में, शिक्षा क्षेत्र को 68,968 करोड़ रुपये (0.34 प्रतिशत की वृद्धि) प्राप्त हुए, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग को 26,855 करोड़ रुपये और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को 42,219 रुपये मिले।

- 2016 के बजट में शिक्षा के लिए 72,394 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष से 4.9 प्रतिशत अधिक है। स्कूली शिक्षा को 43,554 करोड़ रुपये (तीन प्रतिशत की वृद्धि) और उच्च शिक्षा को 28,840 करोड़ रुपये (7.3 प्रतिशत की वृद्धि) मिले।

- केंद्रीय बजट 2017 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 79,685.95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष से 9.9 प्रतिशत अधिक था। बाद में इसे संशोधित कर 81,868 करोड़ रुपये कर दिया गया। शुरुआती आवंटन में से 46,356.25 रुपये स्कूल क्षेत्र को दिए गए, जबकि 33,329.7 रुपये उच्च शिक्षा के लिए छोड़ दिए गए।

- 2018 में, केंद्रीय बजट ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए 1.38 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए। इसमें से 83,626 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) शिक्षा पर खर्च किए गए, जो कि बजट 2017 के संशोधित अनुमान से 3.8 प्रतिशत अधिक रहा।

- 2019 के बजट में शिक्षा क्षेत्र को 94,853.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के अनुमानित व्यय का तीन प्रतिशत भी था।

- 2020 के बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये (पांच प्रतिशत अधिक) आवंटित किए, कौशल विकास के लिए अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपये रखे।

- 2021 के केंद्रीय बजट में, शिक्षा मंत्रालय को 93,224 रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय से 2.1 प्रतिशत अधिक है। यह वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित व्यय का 2.67 प्रतिशत था।

- 2022 में, शिक्षा बजट में 1.04 ट्रिलियन रुपये की पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जो 2021-22 में संशोधित व्यय की तुलना में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह आवंटन वित्त वर्ष 2013 के लिए केंद्र सरकार के कुल अनुमानित व्यय का तीन प्रतिशत था।

- 2023 के बजट में, शिक्षा मंत्रालय को 1,12,899 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ, जो 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वित्त वर्ष 2024 के लिए केंद्र सरकार के कुल अनुमानित व्यय का 2.9 प्रतिशत है।

उठ रहे कुछ सवाल

हालांकि, शिक्षा बजट को लेकर सरकार पर कई आरोप भी लगते हैं। दावा किया जाता है कि जिस तरीके से शिक्षा बजट में वृद्धि होनी चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। दावा तो यह भी किया जाता है कि कई क्षेत्रों में बजट में कटौती की जा रही है। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी सांध्य कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता से इसी को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि बजट का शिक्षा से बहुत ही ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जो बजट मिल रहा है, उसे हम सही से खर्च कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं और यह बजट कहां खर्च हो रहा है।

हमने प्रोफेसर गुप्ता से यह भी जानना चाहा कि क्या बजट में कटौती की वजह से कॉलेज और विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त दबाव पर रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले से ज्यादा सुगमता से पैसे मिल रहे हैं। हालांकि हमने इस बात को लेकर भी प्रोफेसर गुप्ता से जाना चाहा कि सरकारी विश्वविद्यालय में आखिर पढ़ाई महंगी क्यों होती जा रही है? उन्होंने फीस वृद्धि को लेकर कई अलग कारण बताएं। उन्होंने कहा कि समय के साथ हर चीज में परिवर्तन होता है। सरकारी विश्वविद्यालय में फीस में बढ़ोतरी बेहद मामूली है। समय के साथ इसमें बदलाव होता रहता है। हालांकि जो छात्र इसको भरने में सक्षम नहीं है, उनके लिए सरकार द्वारा अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। रिजर्वेशन का भी छात्रों को फायदा मिलता है। उन्होंने एक राष्ट्र, एक पाठ्यक्रम की भी वकालत कर दी। 

भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है। हालांकि, बाकी चार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में शिक्षा पर इसका खर्च बहुत कम है। राष्ट्रीय शिक्षा बजट 2024 जिसमें स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों शामिल हैं, को पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ा आवंटन मिला है, जिसकी कुल धनराशि लगभग £12 बिलियन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग £1 बिलियन अधिक है। प्रतिशत के लिहाज से, शिक्षा बजट कुल वर्ष के राष्ट्रीय व्यय आवंटन का 2.5 प्रतिशत है। इस आंकड़े में शिक्षा पर राज्य-स्तरीय व्यय शामिल नहीं है, जो कुल सरकारी शिक्षा व्यय का एक बड़ा हिस्सा है।

उदाहरण के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी जीडीपी 28.783 ट्रिलियन डॉलर है, ने 2023 में अपनी कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया। जबकि पड़ोसी देश चीन ने इसी अवधि के दौरान अपनी जीडीपी का 6.13% शिक्षा पर खर्च किया। 2023 में, जर्मनी ने अपनी जीडीपी का 4.6% प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा (आरएंडडी को छोड़कर) के लिए आवंटित किया। कोविड-19 महामारी से पहले, शिक्षा, अनुसंधान और विज्ञान के लिए जर्मनी का बजट उसकी जीडीपी का 9.8% था, जैसा कि जर्मनी - शिक्षा एक नज़र 2023 में बताया गया है। जापान ने अपनी जीडीपी का 7.43% शिक्षा को समर्पित किया। इसके विपरीत, भारत ने वित्त वर्ष 25 के लिए अपने अंतरिम बजट में अपनी कुल जीडीपी का केवल 4.6% शिक्षा को आवंटित किया।

शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6% आवंटित करने की एनईपी की मजबूत सिफारिश के बावजूद, केंद्र सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ रही है। प्रमुख शिक्षा नीतियों की सिफारिशों के बावजूद, भारत ने शिक्षा के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6% आवंटित करने के लिए संघर्ष किया है। भारत में शिक्षा की बुनियाद में बहुत कुछ सुधार की जरूरत है और हमें इसे सुधारने के लिए और अधिक खर्च करने की जरूरत है। शिक्षा क्षेत्र की मदद के लिए सिर्फ फंड आवंटित करना ही काफी नहीं है। अगर हमें बुनियादी बदलाव लाना है, तो हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को समान अवसर मिले, जो सिर्फ फंड आवंटित करने या फंड का आवंटन बढ़ाने से संभव नहीं होगा। बदलाव फंडिंग से लेकर सिलेबस और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सभी स्तरों पर होना चाहिए।

एक राष्ट्र, एक पाठ्यक्रम

छात्रों के बीच एक मजबूत आधार विकसित करने का एक तरीका पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू करना है। हमारे पाठ्यक्रम की गुणवत्ता राज्यों में अलग-अलग है। स्कूल स्तर से शुरू करके, हमारे पास केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और संबंधित राज्य बोर्डों सहित कई बोर्ड हैं। इनमें से प्रत्येक बोर्ड के स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति एक-दूसरे से भिन्न होती है। नतीजतन, एक बार जब छात्र 10वीं और 12वीं कक्षा से स्नातक हो जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, तो उनमें से कुछ को समान अवसर नहीं मिलते हैं। जब तक हम ‘एक भारत, एक पाठ्यक्रम’ के बारे में नहीं सोचते, तब तक कोई भी धनराशि वास्तविक अर्थों में मदद नहीं करेगी। जिस तरह से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें एक व्यवस्थित बदलाव की आवश्यकता है, और केंद्र और राज्यों को हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दों को समझने के लिए एक ही पृष्ठ पर आना चाहिए।

यदि कक्षा 1 से स्नातक और पीजी स्तर तक और आगे के सभी छात्रों के लिए एक ही पाठ्यक्रम और एक ही गुणवत्ता होगी, तो यह सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करेगा। उद्योग को पूरे देश से उच्च गुणवत्ता और उच्च क्षमता वाले संसाधन मिलेंगे। देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। कल्पना कीजिए कि जब हर बच्चे को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे तो हमारे पास कितनी प्रतिभाएँ होंगी।

भारत में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय 2013 से हर साल बढ़ रहा है। 2022 में, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुमानित 757,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। हालाँकि, यह अभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा अनुशंसित आँकड़ों से बहुत कम है। नीति में सिफारिश की गई थी कि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च करे। हालाँकि, वास्तविक सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.8% रहा है। सार्वजनिक शिक्षा व्यय का 85% से अधिक राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। 2022-23 में, राज्यों द्वारा कुल शिक्षा व्यय का 89.3% वहन करने का अनुमान है, जबकि केंद्र सरकार विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से 10.7% का योगदान देती है। 

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वित्त वर्ष 2024 में भारतीय राज्यों के बजट का औसतन 14.7 प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया गया था। सरकारी स्कूलों के लिए ज़्यादातर धन राज्य सरकारों से आता है, जबकि केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), शिक्षक शिक्षा (टीई) और मिड-डे मील जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए योगदान देती है।