भाजपा का दावा, मोदी सरकार ने गांवों की तस्वीर और गरीबों-किसानों की तकदीर बदल दी
उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रति किसान छह हजार रुपये की वार्षिक राशि देश के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए जीवनरेखा बन गई है।
नयी दिल्ली। भाजपा ने आम बजट को ‘गांव गरीब किसान, झोपड़ी में इंसान’ पर केंद्रित करार देते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले पांच वर्षों में गांवों की तस्वीर और गरीबों एवं किसानों की तकदीर बदलने का काम किया है। लोकसभा में ‘वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों’ पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में हुए काम और बजट के प्रावधान किसानों की आय को दोगुना करने में निर्णायक साबित होंगे।
इस बजट में कृषि और ग्राम विकास के लिए जो व्यवस्था की गयी है वो निश्चित ही किसानों की बेहतरी के लिए होगा: रमापति राम त्रिपाठी, बीजेपी #unionbudget2019 #LokSabha pic.twitter.com/3g84ivkpvl
— Lok Sabha TV (@loksabhatv) July 16, 2019
उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रति किसान छह हजार रुपये की वार्षिक राशि देश के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए जीवनरेखा बन गई है।उत्तर प्रदेश की देवरिया से लोकसभा सदस्य ने कहा कि पहले की सरकारों में भी किसानों की उपज की खरीद के लिए योजनाएं बनाई जाती थीं, लेकिन किसान बिचौलियों से ठगे जाते थे और उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता था। त्रिपाठी ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद किसानों की उपज की खरीद के लिए जगह जगह क्रय केंद्र खोले और बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह खत्म कर दिया।
उन्होंने आम बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि राजनीति के शुरुआती दिनों हम‘गांव गरीब किसान, झोपड़ी में इंसान’का नारा लगाते थे और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बजट इन्हीं पर केंद्रित है। त्रिपाठी ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में अपनी योजनाओं और नीतियों से गांवों की तस्वीर और गरीबों एवं किसानों की तकदीर बदल दी। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान पूर्वांचल के 12 जिलों और निकट में बिहार के सात-आठ जिलों में कृषि अनुसंधान का कोई संस्थान नहीं है। ऐसे में पूर्वांचल के बाबा राघवदास कृषि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए।
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