वाजपेयी सरकार के समय का कड़वा अनुभव, INDIA नाम को बीजेपी क्यों मान रही खतरनाक
1999 के लोकसभा चुनाव उसी वर्ष सितंबर-अक्टूबर में हुए थे। उसके पहले विधानसभा चुनावों में सकारात्मक नतीजों से उत्साहित होकर भाजपा सरकार ने 2004 की शुरुआत में संसद को भंग करने का फैसला किया।
राजस्थान और मध्य प्रदेश में दो अलग-अलग यात्राओं में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सच्चाई को स्वीकार किया है। सिंह ने अपने भाषणों में इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा इस गठबंधन की स्थिति क्या है? नाम बड़ा, दर्शन छोटा। उन्होंने नाम इंडिया रखा है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये नाम बहुत खतरनाक है। भाइयो-बहनो, हमने भी शाइनिंग इंडिया का नारा दिया और हार गए। अब जब आपने इंडिया बना लिया है तो आपकी हार निश्चित है। केंद्रीय रक्षा मंत्री का संदर्भ 2004 के लोकसभा चुनावों की ओर था, जिसे आत्मविश्वास से भरी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 'इंडिया शाइनिंग' के नारे के साथ शुरू किया था। भाजपा हार गई थी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय बना गठबंधन, यूपीए, अगले 10 वर्षों तक शासन करता रहा।
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इंडिया शाइनिंग अभियान
1999 के लोकसभा चुनाव उसी वर्ष सितंबर-अक्टूबर में हुए थे। उसके पहले विधानसभा चुनावों में सकारात्मक नतीजों से उत्साहित होकर भाजपा सरकार ने 2004 की शुरुआत में संसद को भंग करने का फैसला किया। अंततः चुनाव निर्धारित समय से लगभग छह महीने पहले अप्रैल-मई 2004 में हुए। उस समय एक अग्रणी विज्ञापन कंपनी (ग्रे वर्ल्डवाइड) द्वारा क्रियान्वित विज्ञापन अभियान पर भाजपा ने लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया था। यह यकीनन भारत का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी अभियान था। महाजन के करीबी सहयोगी भाजपा के सुधांशु मित्तल ने बाद में इंडिया टुडे को बताया था कि यह विचार पार्टी की अंतरराष्ट्रीय छवि को बेहतर बनाने का था। ऐसा महसूस हो रहा था कि भारत आगे बढ़ रहा है और हम उम्मीद कर रहे थे कि इस अभियान से हमें अधिक अंतरराष्ट्रीय निवेश प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अंततः, आम सहमति यह बनी कि अभियान शहरी विकास की कहानी पर असंतुलित फोकस के कारण लक्ष्य से चूक गया, जबकि ग्रामीण परिदृश्य के संकट के प्रति उदासीन था। कांग्रेस, जिसने इंडिया शाइनिंग अभियान का मुकाबला करने के लिए पेशेवर मदद भी ली थी। उसने भाजपा के दावों पर एक लाइन का सवाल दाग दिया- आम आदमी को क्या मिला? एक बाजार विश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस के अधिकांश विज्ञापनों में धुंधली तस्वीर पर जोर देने के लिए रंग का उपयोग करने से भी परहेज किया गया और रेखांकित किया गया कांग्रेस का हाथ, गरीबों के साथ है। एनडीए अंततः केवल 188 सीटें हासिल करने में सफल रही, जबकि भाजपा को 138 सीटें और 22.16% वोट मिले। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 219 सीटें मिलीं, कांग्रेस 145 सीटों और 26.69% वोट शेयर के साथ भाजपा से आगे रही।
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हार के बाद बीजेपी
हार के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि उन्होंने परिणामों को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार किया है और ये सभी उम्मीदों के विपरीत रहे हैं। लेकिन, उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार लोगों के खंडित फैसले को किसी भी गठबंधन के लिए निर्णायक जनादेश के रूप में न समझे, किसी एक पार्टी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं और निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के लिए भी नहीं। कांग्रेस ने किसी भी राष्ट्रव्यापी चुनाव पूर्व गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ा। लोकसभा में उसकी अपनी सीटें बीजेपी से सिर्फ सात ज्यादा हैं। 2004 के चुनावों के विभाजित फैसले की एकमात्र स्पष्ट व्याख्या यह है कि भारत के लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार न केवल सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर बल्कि विपक्ष के साथ भी अधिकतम आम सहमति के रास्ते पर चलेगी। आडवाणी ने हार के लिए कई कारकों की पहचान की, जिनमें उचित गठबंधन बनाने में विफलता, शहरी सीटों पर कम वोटिंग, संगठनात्मक कमज़ोरियाँ और स्थानीय सत्ता-विरोधी लहर आम धारणा के विपरीत एनडीए ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने शहरी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जबकि भाजपा ने विकास और सुशासन को अपनी मुख्य प्रतिबद्धता बनाया है। अब यह स्पष्ट है कि इन मुद्दों में उस तरह की निरंतर राष्ट्रव्यापी भावनात्मक अपील नहीं थी जो स्थानीय या प्रासंगिक कारकों के प्रभाव को पार कर सके। यूपी और बिहार जैसे राज्य, जहां हमें सबसे अधिक नुकसान हुआ, वहां जातिगत पहचान और जातिगत संयोजन का प्रभाव अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। आडवाणी ने यह भी स्वीकार किया कि पीछे मुड़कर देखने पर, विकास का फल हमारे समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया।
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आडवाणी ने कहा कि हालांकि भाजपा इन समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों का नकारात्मक अभियान हमारी पार्टी और आबादी के एक वर्ग के बीच एक दरार पैदा करने में सफल रहा। भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े रहने की भी कसम खाई। चुनाव नतीजों ने कुछ हलकों में इस बात पर बहस शुरू कर दी है कि क्या भाजपा इसलिए हारी क्योंकि उसने अपने हिंदुत्व के मुद्दों को छोड़ दिया। उसी बहस का दूसरा पक्ष यह तर्क है कि हार अब भाजपा को 'हिंदुत्व के मुद्दों पर वापस' भेज देगी... हम हिंदुत्व के प्रति अपने समर्थन के बारे में दृढ़ और अप्रसन्न हैं।
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