Puja Khedkar को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 5 सितंबर तक बढ़ाई
बीते दिनों यूपीएससी पर पलटवार करते हुए बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने कहा कि शैक्षिक निकाय के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं है। अपने खिलाफ यूपीएससी के आरोपों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने जवाब में, पूजा खेडकर ने कहा कि एक बार परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में चयनित और नियुक्त होने के बाद, यूपीएससी को उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने कहा कि उन्होंने यूपीएससी में अपने नाम में कोई हेरफेर नहीं किया है या कोई गलत जानकारी नहीं दी है।
पूजा खेडकर के लिए एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी को उनकी पहचान को गलत बताकर यूपीएससी परीक्षा में स्वीकार्य सीमा से अधिक धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 5 सितंबर तक बढ़ा दिया। इससे पहले बीते दिनों यूपीएससी पर पलटवार करते हुए बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने कहा कि शैक्षिक निकाय के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं है। अपने खिलाफ यूपीएससी के आरोपों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने जवाब में, पूजा खेडकर ने कहा कि एक बार परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में चयनित और नियुक्त होने के बाद, यूपीएससी को उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने कहा कि उन्होंने यूपीएससी में अपने नाम में कोई हेरफेर नहीं किया है या कोई गलत जानकारी नहीं दी है।
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अदालत ने खेड़कर को यूपीएससी के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के र पर जवाब देने के लिए समय दिया। यूपीएससी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पूर्व आईएएस प्रोबेशनर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि उसने आयोग और जनता के खिलाफ धोखाधड़ी की है। दिल्ली पुलिस ने भी इस आधार पर गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज करने की मांग की कि उसे कोई भी राहत "गहरी साजिश" की जांच में बाधा उत्पन्न करेगी और इस मामले का सार्वजनिक विश्वास के साथ-साथ नागरिक की अखंडता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
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अदालत में दायर अपने जवाब में, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने कहा कि धोखाधड़ी की भयावहता का पता लगाने के लिए खेडकर की हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी जो अन्य व्यक्तियों की मदद के बिना नहीं की जा सकती थी। इसलिए, उसकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। खेडकर ने आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा-2022 के लिए अपने आवेदन में कथित तौर पर जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। 31 जुलाई को यूपीएससी ने खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
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