चुनाव आयोग की बैठक में फैसला, रोड शो और रैली पर अभी भी जारी रहेगी पाबंदी

पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने है। चुनाव आयोग की ओर से चुनावी तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। इन सबके बीच कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की ओर से चुनावी रैली, जुलूस और रोड शो निकालने पर पाबंदियां लगाई गई है। चुनावी ऐलान के साथ ही आयोग की ओर से यह पाबंदियां लगाई गई थीं जिसे पिछले हफ्ते 22 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। इन सब के बीच आज पाबंदियों को लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग की बैठक हुई। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया, लेकिन पहले चरण के मतदान लिए 28 जनवरी से और दूसरे चरण के मतदान के लिए एक फरवरी से राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को जनसभा करने के लिए छूट प्रदान कर दी। 

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आयोग ने घर-घर जाकर प्रचार अभियान करने में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ा दी है। घर-घर जाकर प्रचार अभियान के लिए सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर, अब पांच की जगह अब 10 लोगों को अनुमति होगी। चुनाव आयोग की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ सभी आयुक्त और उपायुक्त भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख सचिव ने बैठक में चुनाव आयोग को टीकाकरण तथा संक्रमण को लेकर जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने चुनावी राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही साथ पाबंदियों को फिलहाल जारी रखने का भी फैसला लिया गया है। सूत्री बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की ओर से पाबंदियों में ढील जरूर दी जाएगी लेकिन शर्तें भी लागू रहेंगी।

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हालांकि यह बात भी सच है कि कहीं ना कहीं चुनाव में कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन देखने को मिल रहा है। टिकट मिलने के बाद जश्न भी मनाया जा रहे हैं जिसमें भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा नेताओं के डोर-टू-डोर कैंपेन में 5 लोगों से ज्यादा व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग मणिपुर में टीकाकरण की रफ्तार से असंतुष्ट है तथा इसे और तेज करने के निर्देश भी दिया गया है। पंजाब में भी टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कहा गया है। गोवा, उत्तराखंड और यूपी में टीकाकरण के आंकड़े से चुनाव आयोग संतुष्ट है और संक्रमण पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं।