Purvottar Lok: असम में दस हजार सरकारी नौकरियों का ऐलान और पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में चुनावी सरगर्मी शुरू

Prabhasakshi News Network के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। असम में 10 हजार सरकारी पदों पर भर्ती के ऐलान के साथ ही मेघालय उच्च न्यायालय की ओर से असम और मेघालय के बीच सीमा समझौते पर दिया गया फैसला काफी महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं। इसके अलावा त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने जोरशोर से शुरू कर दी हैं। आइये एक नजर डालते हैं पूर्वोत्तर भारत से इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर।

मणिपुर

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने राज्य के लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने और घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं करने का आह्वान किया है क्योंकि इससे गड़बड़ी पैदा हो सकती है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस सप्ताह इंफाल पूर्वी जिला स्थित तेल्लीपति का दौरा किया, जहां एक मंदिर के निर्माण से जुड़े भूमि विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया था और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। 

मेघालय

मेघालय उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतरराज्यीय सीमा समझौते के संबंध में जमीन पर भौतिक सीमांकन या सीमा चौकियों के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। हम आपको याद दिला दें कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा और असम के उनके समकक्ष हिमंत विश्व शर्मा ने दोनों राज्यों के बीच अकसर तनाव उत्पन्न करने वाले 12 विवादित क्षेत्रों में से कम से कम छह के सीमांकन के लिए इस साल मार्च में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

मेघालय सरकार ने पुलिस की सुविधा निर्माण के लिए स्वीकृत सार्वजनिक धन के कथित गबन के आरोप में गिरफ्तार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार के वकील ने मेघालय उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में कहा, “जी के लंगराई के बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी गई है और संबंधित सत्र न्यायाधीश के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 105 के तहत एक प्रार्थना की गई है। उम्मीद है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।” हम आपको बता दें कि उच्च न्यायालय पुलिस धन की कथित हेराफेरी को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा है।

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मेघालय में बड़े क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में से एक ‘यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी’ (यूडीपी) ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 32 प्रत्याशियों की सूची जारी की है जिसमें तीन कैबिनेट मंत्री समेत सात मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। यूडीपी सुप्रीमो और विधानसभा अध्यक्ष मितबाह लिंगदोह ने कहा कि राज्य को एक मजबूत तथा स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है। लिंगदोह मैरंग निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि मेघालय पूर्वोत्तर के उन तीन राज्यों में से एक है, जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं।

मेघालय सरकार ने ‘टेक ईगल’ नाम के स्टार्टअप के साथ सझेदारी में एशिया के पहला ड्रोन डिलिवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्यभर के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच देना है। एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन डिलिवरी नेटवर्क के जरिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में दवा, जांच के नमूने, टीके जैसी जरूरी चीजों आपूर्तियों को सुरक्षित तरीके से एवं जल्द से जल्द पहुंचाना है।

असम

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी मुस्लिम पुरुषों के कई पत्नियां रखने के खिलाफ है। हालांकि, विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि सरकार को राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय मुस्लिम पुरुषों को पिछली पत्नियों को तलाक दिए बिना कई शादी करने से रोकने के लिए कानून लाना चाहिए।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार मोरीगांव जिले में 856 करोड़ रुपये के निवेश से विभिन्न परियोजनाएं क्रियान्वित करेगी, जिनमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी शामिल है। शर्मा ने मोरीगांव में एक आधिकारिक कार्यक्रम में 650 करोड़ रुपये की लागत से 430 बिस्तरों वाले मोरीगांव मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की आधारशिला रखी।

असम कैबिनेट ने इस सप्ताह 10 हजार सरकारी पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यह भी ऐलान किया कि सरकार के शीर्ष पदों पर सैन्य बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को आरक्षण दिया जाएगा। गांधी मंडप में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने बाद मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि भर्ती का यह फैसला उस वादे को पूरा करने की दिशा में है जिसके तहत राज्य में एक लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है।

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असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी को बाढ़ से मुक्त बनाने के लिए इंजीनियरिंग समाधान तलाश रही है। उन्होंने बताया कि गुवाहाटी शहर के नालों पर से अतिक्रमण हटाने और गाद निकालने को भी प्राथमिकता दी जा रही है। शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ट्वीट किया, “गुवाहाटी को बाढ़ मुक्त बनाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की और शहर में बाढ़ और जल जमाव की समस्या के लिए इंजीनियरिंग समाधान लाने का फैसला किया गया।” उन्होंने कहा कि सभी पम्पिंग स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा तथा दो और बनाए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि कामरूप महानगर जिला प्रशासन, गुवाहाटी नगर निगम और गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण शहर से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी भरलू नदी को चौड़ा करने की परियोजना शुरू करेंगे।

उन्होंने कहा कि भरलू, बशिष्ठ और बाहिनी के दोनों ओर से सभी अवैध अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे। गौरतलब है कि बशिष्ठ और बाहिनी दो नदियां हैं जो गुवाहाटी से होकर बहती हैं। शर्मा ने कहा कि नालों और छोटी नालियों की सफाई युद्ध स्तर पर की जाएगी। उन्होंने कहा, “पूरे शहर में कूड़ेदान और सीसीटीवी लगाए जाएंगे।”

हिंदू समुदाय को कथित तौर पर निशाना बनाते हुए दिये गये बयान को लेकर एआईयूडीएफ सुप्रीमो एवं असम से लोकसभा सदस्य बदरूद्दीन अजमल के विरूद्ध पुलिस में मामला दर्ज कराने का सिलसिला जारी है और अब कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया ने भी एक शिकायत दर्ज कराई है। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता सैकिया ने शिवसागर जिले के सिमालुगुरी थाने में अजमल के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है। उन्होंने कहा कि अजमल की टिप्पणी से ‘‘हिंदुओं, खासकर हिंदू महिलाओं के प्रति जानबूझकर दुर्भावना या दुश्मनी या नफरत पैदा हुई है।’’ असम जातीय परिषद पहले ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में धुबरी से सांसद अजमल के विरूद्ध शिकायतें दर्ज करा चुकी है। तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा ने भी इस मुद्दे पर पुलिस में एक लिखित शिकायत दी है। उल्लेखनीय है कि अजमल ने एक मीडिया संस्थान को दिये साक्षात्कार में महिलाओं, हिंदू पुरुषों पर तथा असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को लेकर टिप्पणियां की थीं।

असम सरकार के एक आयोग ने राज्य में वैष्णव मठों की जमीन से अतिक्रमण हटाने और इन संस्थानों की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन तथा संरक्षण के लिए कदम उठाने पर जोर दिया है। वैष्णव मठों की भूमि से संबंधित समस्याओं की समीक्षा और आकलन के लिए असम राज्य आयोग ने 11 जिलों में 303 मठों का दौरा करने और उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को संकलित करने के बाद अपना अंतरिम निष्कर्ष मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को सौंपा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा, ‘‘सरकार अतिक्रमण हटाने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। यह पहली बार है कि इस दिशा में ठोस प्रयास किया जा रहा है।’’

नगालैंड

उच्चतम न्यायालय ने नगालैंड सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) और यूपीएससी को 19 दिसंबर तक राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने नागालैंड पुलिस प्रमुख की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा मांगी गई 60 दिनों की मोहलत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उसके आदेश के अनुपालन में नाकामी पर “कानून के तहत दंडात्मक” कदम उठाए जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि वर्तमान में, 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी टी.जे. लोंगकुमेर नगालैंड डीजीपी के रूप में कार्यरत हैं। लोंगकुमेर को 27 जून 2018 को डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें पिछले साल 31 अगस्त, 2022 तक एक साल का विस्तार दिया गया था। इसके बाद उन्हें अगले साल फरवरी तक छह महीने का विस्तार दिया गया।

नगालैंड में मोन जिले के ओटिंग में सैन्य बलों द्वारा गलत पहचान के कारण 14 लोगों की कथित रूप से हत्या किए जाने की घटना के रविवार को एक साल पूरे होने पर ग्रामीणों ने कहा कि वे इसमें संलिप्त कर्मियों को माफ कर सकते हैं, लेकिन इसे भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने इस दुखद घटना की निशानियों को मिटाने के लिए घटनास्थल की घास तक जला दी है, लेकिन चार दिसंबर 2021 को हुई घटना की यादें अब भी इस छोटे से गांव के लोगों के ज़ेहन में हैं।

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में पर्यटन के विकास पर जोर दिया और लेपारादा जिले के लोगों से कहा कि प्राकृतिक रूप से सुंदर क्षेत्रों में आगंतुकों के लिये अधिक ‘होमस्टे’ (ठहरने की जगह)बनाएं। उन्होंने क्षेत्र के व्यवसायियों से अच्छी तरह से सुसज्जित होटल स्थापित करने और प्रसिद्ध होटलों के साथ गठजोड़ करने के लिए निवेश करने का आह्वान किया।

अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने पश्चिम कामेंग जिले में एक वरिष्ठ वन अधिकारी को उनके अपहरण के चार घंटे के भीतर छुड़ा लिया। रूपा वन मंडल के संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) बिट्टेम दारंग का चार लोगों ने अपहरण कर लिया था। पश्चिम कामेंग के पुलिस अधीक्षक (एसपी) भरत रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने चार घंटे के भीतर अधिकारी को बचा लिया और अपराध में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि पूर्वी कामेंग पुलिस की मदद से डीएफओ को बचाया गया।

त्रिपुरा

रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए रबड़े बोर्ड ने वर्ष 2025 तक पूर्वोत्तर राज्यों में दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबड़ की खेती का लक्ष्य रखा है। रबड़ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सावर धनाणिया ने कहा, ‘‘पूर्वोत्तर के सात राज्यों में रबड़ उत्पादन और रबड़ की खेती बढ़ाने के लिए हमने ‘एनई मित्र’ नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 2025 तक इस क्षेत्र में रबड़ की खेती का रकबा दो लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा।’’ हम आपको बता दें कि ऐसा पाया गया है कि सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के बाकी सभी राज्य: अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा का वातावरण रबड़ उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अभी पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों में कुल मिलाकर दो लाख टन रबड़ का वार्षिक उत्पादन होता है जिसमें सर्वाधिक एक लाख टन रबड़ अकेले त्रिपुरा में पैदा होती है। केरल के बाद त्रिपुरा का रबड़ उत्पादन के मामले में देश में दूसरा स्थान है। त्रिपुरा की 40 लाख की आबादी में से करीब 1.15 लाख रबड़ उत्पादक हैं।

त्रिपुरा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीयूष कांति विश्वास नयी दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए। पार्टी की ओर से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गयी है। त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने की संभावना है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके पीयूष कांति विश्वास, पूर्वोत्तर राज्य के कई अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी का दामन थामा।

त्रिपुरा चाय विकास निगम लिमिटेड ने अपने 'त्रिपुरेश्वरी' चाय ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक कृषि विपणन इकाई के साथ करार किया है। एक अधिकारी ने कहा कि निगम ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के तीन बिक्री केन्द्रों से अपने चाय उत्पादों को बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कहा है कि 2023 का विधानसभा चुनाव ‘वाइब्रेंट त्रिपुरा’ की आधारशिला रखेगा। उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राज्य में इस मिशन में शामिल होने का आग्रह किया। भाजपा की वरिष्ठ नेता प्रतिमा भौमिक ने पश्चिम त्रिपुरा के बमबूटिया में आयोजित एक रैली में कहा, “2018 का चुनाव त्रिपुरा को वामवंथी शासन से मुक्त करने के लिए मुक्ति संग्राम की तरह था और 2023 के चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक वाइब्रेंट (जीवंत) त्रिपुरा की आधारशिला रखने के लिए होंगे।”