दुमका की घटना पर बोले अर्जुन मुंडा, असंवेदनशील दिखी झारखंड सरकार, तत्काल कार्रवाई की थी जरूरत

Arjun Munda
ANI
अंकित सिंह । Sep 1 2022 4:29PM

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड सरकार अपने में व्यस्त है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र काम नहीं कर रहा है, दुमका में हुई घटना में तत्काल कार्रवाई की जरूरत थी। लेकिन झारखंड सरकार असंवेदनशील दिखी।

झारखंड के दुमका में अंकिता की हत्या को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की खूब आलोचना हो रही है। भाजपा लगातार हेमंत सोरेन पर निशाना साध रही है। झारखंड के दुमका में एक लड़की जिंदा जलाने की कोशिश की गई। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था जहां उसकी मौत हो गई। इसी घटना पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड सरकार अपने में व्यस्त है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र काम नहीं कर रहा है, दुमका में हुई घटना में तत्काल कार्रवाई की जरूरत थी। लेकिन झारखंड सरकार असंवेदनशील दिखी। 

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इस घटना पर झारखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधा था। दोनों नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रघुवर दास ने कहा था कि एक युवती को जिंदा जलाकर मार डाला गया। लेकिन मुख्यमंत्री चुप रहे। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? आपको बता दें कि पूरे मामले में शाहरुख नामक एक युवक आरोपी है। एकतरफा प्यार में असफल होने के बाद उसने 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 19 साल की युवती को जिंदा जला दिया। इसके बाद से लगातार झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में देखने को मिला। जब युवती को रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था उस समय वह 90% तक झुलस चुकी थी। दोषियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।

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शरद पवार पर पलटवार

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शरद पवार के बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में आम नागरिक पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य और देश को सुरक्षित मानते हैं। विपक्ष अपना काम कर रहा है लेकिन अब लोग चाहते हैं देश का विकास। दरअसल, शरद पवार ने कहा था कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को सभी मतभेदों को भूलकर एकजुट होना चाहिए। पवार ने यह भी कहा कि भाजपा से मुकाबले के लिए राकांपा विपक्षी गठबंधन के एक हिस्से के रूप में साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत चुनाव लड़ने को तैयार है। 

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