Mamata Banerjee का ऐलान, आम जनता और भाजपा के बीच होगा 2024 का चुनाव, विपक्षी एकता पर कही ये बात

Mamata Banerjee
ANI
अंकित सिंह । Mar 29 2023 7:06PM

ममता ने कहा कि मुझे धरना देने का पूरा अधिकार है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री आवास पर भी धरने पर बैठ सकती हूं। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं राज्य सरकार या तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन कर रही हूं।

केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। इन सब के बीच ममता बनर्जी ने 2024 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ममता ने साफ तौर पर कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आम जनता और भाजपा के बीच होगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी एकता की भी वकालत कीं। उन्होंने कहा कि भारत में सभी राजनीतिक दलों को भाजपा सरकार को हटाने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा वाशिंग मशीन बन गई है। मुझे सभी चोरों और लुटेरों की सूची दें - वे सभी वहां (बीजेपी के साथ) बैठे हैं। 

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ममता ने कहा कि मुझे धरना देने का पूरा अधिकार है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री आवास पर भी धरने पर बैठ सकती हूं। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं राज्य सरकार या तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन कर रही हूं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मेरी दो जिम्मेदारियां हैं। मैं पश्चिम बंगाल की सीएम हूं और टीएमसी अध्यक्ष भी हूं। इसलिए, एक मुख्यमंत्री के रूप में जब मैं अपने राज्य के लोगों को पीड़ित देखती हूं, तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे देखूं। उन्होंने कहा कि चूंकि यह टीएमसी की सरकार है, इसलिए मैं कहूंगी कि मैं अपनी पार्टी की ओर से यह प्रदर्शन कर रही हूं, न कि राज्य सरकार के लिए। आप मेरी पार्टी का सिंबल देख सकते हैं।

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के प्रति भाजपा नीत केंद्र सरकार के कथित भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में बुधवार से कोलकाता में दो दिवसीय धरने पर बैठी हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा था, केंद्र ने मनरेगा और इंदिरा आवास योजना (ग्रामीण) के लिए धन जारी करना बंद कर दिया है। इसके अलावा, केंद्र ने ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी बंद कर दी है। इस साल के अंत में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले पथश्री-रास्ताश्री योजना की शुरुआत करते हुए बनर्जी ने कहा था कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर 3.75 हजार करोड़ रुपये का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी न कि केंद्र सरकार।

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