मध्य प्रदेश के 35 लाख किसानों के खाते में 18 दिसंबर को डाले जाएंगे 1600 करोड़ रुपए: चौहान

Shivraj Singh Chouhan

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वर्ष मार्च में प्रदेश में हमारी सरकार बनने पर जब हमने फाइलें देखी, तो पता चला कि 15 महीने की कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने फसल बीमा के प्रीमियम के 2200 करोड़ जमा नहीं किए।

जबलपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि प्रदेश के जिन 35 लाख किसानों की फसल खराब हो गई है, उनके खातों में 18 दिसंबर को फसल बीमा दावे के 1600 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। चौहान ने जबलपुर में भाजपा द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। यह सम्मेलन नये कृषि कानूनों के प्रति जागरुकता लाने के लिए आयोजित किया गया था। चौहान ने कहा,‘‘इस वर्ष मार्च में प्रदेश में हमारी सरकार बनने पर जब हमने फाइलें देखी, तो पता चला कि 15 महीने की कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने फसल बीमा के प्रीमियम के 2200 करोड़ जमा नहीं किए, जिससे किसानों को लाभ नहीं मिला। ये किसानों के साथ पाप है कि नहीं?’’ 

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उन्होंने कहा,‘‘ लेकिन ये भाजपा की सरकार है। हमने प्रीमियम जमा किया और 3100 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जमा किए।’’ चौहान ने कहा, ‘‘कमलनाथ की तत्कालीन सरकार ने 2019 का प्रीमियम भी जमा नहीं किया। हमने प्रीमियम चुकाकर 4600 करोड़ रुपये किसानों को दिये। हम शून्य प्रतिशत पर किसानों को कर्ज देते थे, इन्होंने बंद कर दिया। आज ये किसानों की बात करते हैं। इन्होंने बैंकों को पैसा दिये बिना कर्जमाफी के झूठे प्रमाण पत्र बांट दिये। इन्हें अपने इन पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। इन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की सूची नहीं भेजी, ये पाप है कि नहीं? हमने इसमें केन्द्र की ओर से दिए जाने वाले 6,000 रुपए में 4,000 रुपये और जोड़ दिये।’’ 

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चौहान ने कहा, ‘‘अभी 18 तारीख के दिन 35 लाख किसानों के खाते में, जिनकी फसलों को नुकसान हुआ था, 1600 करोड़ रूपया डाले जाएंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘क्या कभी कमलनाथ ने किसानों के खातों में पैसे डाले थे? अब ये किसानों की बात कर रहे हैं।’’ चौहान ने कहा कि नये कृषि कानून किसानों के जीवन को बदलने वाले हैं। उनके हित में हैं, लेकिन कांग्रेसी व अन्य विपक्षी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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