उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 12 नये मामले, वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर जारी
खरीफ खरीद वर्ष 2021-22 के तहत प्रदेश में खोले गए विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से, अब तक 288856.47 मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी है। इस योजना से 403177 किसानों को लाभान्वित किया गया है तथा उनके खातों में 3811.463 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।
अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,76,964 सैम्पल की जांच की गयी है। जिसमें कोरोना संक्रमण के 12 नये मामले आये हैं। प्रदेश में अब तक कुल 9,01,94,157 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 07 तथा अब तक कुल 16,87,545 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 157 एक्टिव मामले हैं। प्रसाद ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में 12,38,378 डोज दी गयी। प्रदेश में कल तक पहली डोज 12,02,60,576 तथा दूसरी डोज 6,12,98,712 लगायी गयी हैं तथा अब तक कुल 18,15,59,288 डोज दी जा चुकी है। प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नही हुआ है। इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण करे। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 18001805145 पर सम्पर्क करे।
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गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी करेंगे परियोजनाओं का लोकार्पण
भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लि0 के 155 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का लोकार्पण कल दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को अपरान्ह 03.00 बजे इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान (जुपिटर हॉल) गोमती नगर, लखनऊ में किया जायेगा। इस अवसर पर उ0प्र0 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सहकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार बीएल वर्मा जी मौजूद रहेंगे। यह जानकारी उप्र के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर सहकारिता राज्य मंत्री उप्र डॉ संगीता बलवंत, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री बीएल मीणा, उप्र कोऑपरेटिव बैंक लि के प्रबंध निदेशक वरूण कुमार मिश्र व 0प्र राज्य भण्डारण निगम के प्रबंध निदेशक श्री श्रीकांत गोस्वामी सहित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी आदि उपस्थित रहेंगे।
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प्रदेश में अब तक 28.58 मीट्रिक टन हुई धान खरीद
खरीफ खरीद वर्ष 2021-22 के तहत प्रदेश में खोले गए विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से, अब तक 288856.47 मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी है। इस योजना से 403177 किसानों को लाभान्वित किया गया है तथा उनके खातों में 3811.463 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 134842.96 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। खरीद लक्ष्य के सापेक्ष 40.84 प्रतिशत खरीद की जा चुकी है। धान खरीद केन्द्रों पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए खरीद की जा रही है।
डिप्लोमा सेक्टर में बेहतर प्लेसमेंट के लिए गैर-सरकारी या फाउण्डेशन को नालेज पार्टनर बनाया जायेगा
प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री, श्री जितिन प्रसाद के कुशल दिशा-निर्देशन में प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा डिप्लोमा सेक्टर में बेहतर प्लेसमेण्ट के लिए उद्योग समन्वय में सुधार, इंटर्नशिप, औद्योगिक एक्सपोजर को बढ़ावा देने, संस्थानों के बुनियादी ढाँचे में सुधार करने (बेंचमार्क एआईसीटीई मानदण्ड और राज्य संस्थान रेटिंग फ्रेमवर्क), प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए किसी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थान, निजी क्षेत्र, अनुसंधान संस्थान, गैर-सरकारी/गैर-लाभकारी संगठन, समुदाय-आधारित संगठन अथवा फाउण्डेशन को नालेज पार्टनर बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक समझौता ज्ञापन (डवन्) शीघ्र ही हस्ताक्षरित किया जाना प्रस्तावित है।
प्राविधिक शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उद्यमिता विकास और समर्थन कार्यक्रम, डेटा समर्थित निगरानी और मूल्यांकन ढाँचा विकसित करने तथा परिणाम आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, छात्रों के सीखने के अनुभव को आकर्षक बनाने व अधिक सीखने हेतु प्रोत्साहित करने में यह समझौता ज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पालीटेक्निक को युवाओं के लिए आकांक्षी बनाने तथा विशेष रूप से महिलाओं के नामांकन में सुधार करने हेतु इस क्षेत्र में कार्य करने वाले को नालेज पार्टनर बनाया जायेगा।
प्रदेश में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा हो रहे हैं आत्मनिर्भर
प्रदेश सरकार की नीति है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएं। सरकार द्वारा युवाओं को प्रदेश में स्थापित विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से उनमें अभूतपूर्व गुणात्मक सुधार लाकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हैं। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित विभिन्न प्रकृति के उद्योगों, औद्योगिक इकाईयों तथा क्षेत्र से सम्बंधित प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु कुशल कर्मकार तैयार करने और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान कराकर रोजगार/स्वरोजगार से जोड़कर उच्च गुणवत्ता के जीवनयापन को सुनिश्चित कराने का कार्य सफलता पूर्वक कराया जा रहा हैं। प्रदेश सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन के अर्न्तगत प्रदेश में सेवा क्षेत्र में बढ़ते हुऐ दायरे को दृष्टिगत रखते हुए दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराये जाते है। दीर्घकालीन प्रशिक्षण एक व दो वर्षीय अवधि के अभियान्त्रिकी तथा गैर-अभियान्त्रिकी विषयों, पाठ्यक्रमों का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देते हुए रोजगार से लगाया जाता है। युवाओं/युवतियों को कौशल विकास मिशन के अर्न्तगत अल्पकालीन विभिन्न ट्रेड्स में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता हैं। मिशन द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अर्न्तगत 14 से 35 वर्ष आयु के युवाओं जिनमें महिलाएं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/जनजाति, शारीरिक रूप से अक्षम, गरीब और कम पढ़े लोगों को प्रशिक्षित कर सेवायोजित कराने के लिए विभिन्न योजनाओं को एकीकृत रूप से मानकीकृत व्यवस्था कराने के अर्न्तगत कार्यक्रम संचालित किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में आबद्व किये गये प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से रोजगारपरक 32 सेक्टर्स के 709 पाठ्यक्रमों अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि 3 दिवस से 6 माह तक व कतिपय कार्यक्रमों का एक वर्ष तक का प्रशिक्षण दिया जाता है।
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प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुशल अनुदेशकों की कमी को पूर्ण करने के उद्देश्य से एन0सी0वी0टी0 द्वारा शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ किया गया है। जिसके अर्न्तगत एक वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश में कुल 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जिनमें प्रतिवर्ष 1,72,352 प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण की क्षमता है। प्रदेश में 48 महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुख्य संस्थान के भाग के रूप में संचालित हैं। प्रदेश में कुल 2931 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनमें 4,58,243 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण देने की क्षमता हैं। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त प्रशिक्षित युवाओं को भारत सरकार के स्तर से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता हैं। प्रदेश के इन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न उद्योगों व अधिष्ठान में सेवायोजित कराने के लिए कार्यवाही भी की जाती है।
प्रदेश में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विभिन्न टेंडर्स में 9 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। चालू वर्ष में 6.88 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान सरकार के अबतक के कार्यकाल में कुल आवंटित लक्ष्य 15.90 लाख युवाओं/युवतियों को विभिन्न टेड्स में प्रशिक्षण दिया गया तथा लगभग 4.50 लाख प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार/सेवायोजित कराया गया है। मिशन द्वारा प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के लिए 8 विशिष्ट प्लेसमेंट एजेंसीज को भी अनुबंधित किया गया है। युवाओं को उच्च गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से देश के 24 प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे-रेमण्ड्स, राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, भीलवाड़ा (राजस्थान) यूपी होटल्स, लावा मोबाइल तथा विप्रो इत्यादि को फ्लैक्सी प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में अनुबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 50,000 युवाओं का अमेरिका फर्म-कोर्सेरा आनलाईन लर्निंग प्लेटफार्म के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करायी गई है, जोकि किसी भी प्रदेश द्वारा इस दिशा में किया गया प्रथम प्रयास है। प्रदेश सरकार युवाओं को तकनीकी कौशल प्रशिक्षण दिलाकर उनको रोजगार से लगा रही है, वहीं प्रशिक्षण प्राप्त युवा स्वरोजगार स्थापित
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