मध्य प्रदेश सरकार में एक अक्षर से हो गया 110 करोड़ का घोटाला

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आज एक प्रेस कान्फ्रेंस में शिवराज सरकार पर किसानों के कल्याण की योजनाओं में प्रशासकीय स्तर पर हुई खुली लूट का खुलासा किया। गुप्ता ने बताया कि किस तरह योजना की गाइड लाइन में मात्र एक शब्द बदल कर ही 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर लिया। केंद्र सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 15-16 में 110 करोड़ से अधिक की राशि मध्य प्रदेश सरकार को दी थी जिसमें 'सेस्बेनिया' नामक बीज जिसे भारतीय संदर्भ में ढेंचा कहते हैं, को खरीदने के लिए निर्देशित किया गया था। किंतु सेस्बेनिया में रोस्ट्रेटा शब्द जोड़कर गाइडलाइंस में फेरबदल कर कृषि विभाग के तत्कालीन पीएस और चंद अधिकारियों ने मिलकर एक ही कंपनी को सारा काम दे दिया। 

इसे भी पढ़ें: लोगों को विश्वास है, भाजपा जो कहती है वह करती भी हैः विष्णुदत्त शर्मा

गुप्ता ने बताया कि मुंबई की ज्योलाइफ एग्रीटेक इंडिया कंपनी से रोस्ट्रेटा के नाम पर ढेंचा बीज ही 5 से 10 गुनी कीमत पर खरीद लिए गए। इसमें एमपी एग्रो जो मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है और नेशनल सीड कारपोरेशन के माध्यम से सिंगल टेंडर पर खरीदा गया। शासकीय उपक्रमों का माध्यम इस घोटाले के लिए कवच बन गया। उपरोक्त कार्यों हेतु मार्कफेड द्वारा रेट कान्ट्रैक्ट होने के बावजूद उसकी दरों पर एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन से क्रय क्यों किया गया ? इसका कोई उत्तर सरकार के पास नहीं है। जब मार्कफेड ने अपना रेट कॉन्ट्रैक्ट 2017 में ही निरस्त कर दिया तो 2018 और 19 में एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन निरस्त रेट कांट्रेक्ट के आधार पर कैसे बिना टेंडर इसे प्रदाय करता रहा यह गहन जांच का विषय है। केंद्र शासन द्वारा 110 करोड़ की जो योजना स्वीकृत की गई उसमें रूपये 73 करोड़ सेस्बेनिया बीज के लिए रखे गए थे। जबकि इसे कृषि विभाग के एक अधिकारी अहिरवाल द्वारा बाला बाला सेस्बानिया रोस्ट्रेटा लिखकर वही बीज 5 से 10 गुनी कीमत पर खरीद लिए गए।

इसे भी पढ़ें: अहंकार और भ्रष्टाचार में डूबी कमलनाथ सरकार अपने कर्मों से गिरी : तोमर

यहां यह जानना जरूरी है कि यह योजना आदिवासी किसानों को उन्नत बनाने की दृष्टि से बनाई गई थी लेकिन स्वेच्छाचारिता से आदिवासियों के कल्याण की इस योजना को लूटा गया जिसका कोई लाभ ना तो आदिवासी समाज को मिला ना ही कोई प्रगति हुई। योजना में 1 वर्ष तक अधिकारी बैंक डेट में आपूर्ति करवाते रहे यह आदिवासियों के नाम पर मामा सरकार के अनंत छलावों में से एक है। घोटाले पर विधानसभा सचिवालय द्वारा स्थापित जांच समिति जांच समिति के जांच के बिंदु हैं इस पूरे घोटाले पर रोशनी डालने के लिए काफी सबसे दुर्भाग्य जनक यह है की एसटीएफ से लेकर सारी जांच एजेंसियां इस कांड की जांच करने से बच रही है एसटीएफ ने तो लिखकर ही जांच करने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी अन्य जांच एजेंसियां भी जांच में शिथिलता बरत रही है।

इसे भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में भाजपा विधायकों और सांसदों को कांग्रेस करेगी चूड़िया भेंट

विधानसभा के द्वारा स्थापित जांच समिति के निष्कर्ष ही इस महा घोटाले को बेनकाब करेंगे ऐसी आशा की जा सकती है। जब देश लाकडाउन की पीड़ा से गुजर रहा था तब संदेहास्पद सप्लाई का करोड़ों का भुगतान किया गया ? इस पर कृषि मंत्री कमल पटेल सफाई दें, गुप्ता ने मांग की। आज मध्य प्रदेश में यह बड़ा प्रश्न हो गया है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं की नंगी लूट क्या जांच एजेंसियों की जांच मुंहताज रहेंगी ? सभी जानते हैं कि किस तरह आदिवासी समाज को जानवरों को खिलाया जाने वाला चावल सप्लाई किया गया उस जांच को भी दबाने की चेष्टा चल रही है। आज भी जानवरों के खाने योग्य चावल सरकारी गोदामों में भौतिक रूप से मौजूद है। इसी तरह जैविक खेती के नाम पर आदिवासी कल्याण के पैसों की लूट मामा सरकार के काले कारनामों को उजागर करती है।