पाकिस्तान के एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 8 कंधों के सहारे कहां तक जाएंगे, छोटे शरीफ के सामने आगे कौन-कौन सी चुनौतियां?
सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी ने पीपीपी सहित सात पार्टियों के साथ गठबंधन किया। यानी पाकिस्तान में इस वक्त आठ दलों की सरकार है। शहबाज शरीफ विक्ट्री स्पीच देने के लिए नेशनल असेंबली में खड़े हुए। उन्होंने नवाज शरीफ को सबसे पहले धन्यवाद कहा। उन्होंने सभी सहयोगियों को उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद कहा। इसके बाद शहबाज शरीफ की जुबान फिसल गई। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री की जगह विपक्ष का नेता बता दिया।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आठ फरवरी को चुनाव हुए और 13 फरवरी को नतीजे आए। लेकिन सरकार का गठन 24 दिन बाद 3 मार्च को हुआ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बन गए। पाकिस्तान की संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान किया। पीएमएनएल के उम्मीदवार शहबाज शरीफ 201 वोटों के साथ पाकिस्तान के वजीर-ए-आलम बन गए। उनके विरोधी और इमरान समर्थन नेता उमर अयूब को केवल 92 वोट ही हासिल हुए। सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी ने पीपीपी सहित सात पार्टियों के साथ गठबंधन किया। यानी पाकिस्तान में इस वक्त आठ दलों की सरकार है। शहबाज शरीफ विक्ट्री स्पीच देने के लिए नेशनल असेंबली में खड़े हुए। उन्होंने नवाज शरीफ को सबसे पहले धन्यवाद कहा। उन्होंने सभी सहयोगियों को उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद कहा। इसके बाद शहबाज शरीफ की जुबान फिसल गई। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री की जगह विपक्ष का नेता बता दिया।
नवाज ने खुद की जगह भाई को क्यों कुर्सी पर बिठाया
भले ही शहबाज की जुबान फिसली हो। लेकिन पाकिस्तान में चर्चा है कि वो हकीकत में बहुत जल्द विपक्ष में बैठे नजर आएंगे। जिन हालात में वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए देश चलाना बहुत मुश्किल होने वाला है। शहबाज शरीफ के सत्ता में आने के साथ ही जाने की भविष्यवाणी भी होने लगी है। पिछले कार्यकाल में जब शहबाज शरीफ कटोरा फैलाकर मुल्क वापस लौटते थे तो बेहद फर्क से सबको बताते थे कि वो कैसे अमीर देशों से खैरात मांगकर लाए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि खैरात मांगने में जिस तरह की महारत शहबाज शरीफ को हासिल है। इसलिए नवाज ने खुद ये पद ठुकरा कर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भाई शहबाज को बिठाया है।
पाकिस्तान के एक्सीडेंटल प्राइममिनिस्टर
शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुने गए। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) केउमर अयूब खान से अधिक वोट हासिल करने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में उनके नाम पर मुहर लग गई। चुनाव के बाद, कई लोगों ने मान लिया था कि शहबाज़ के बड़े भाई नवाज़ शरीफ़ प्रधान मंत्री होंगे। हालाँकि, चीजें तब बदल गईं जब पीएमएल-एन ने फरवरी के चुनाव में अनुमान से कम सीटें जीतीं। दरअसल, जब दोनों भाई नेशनल असेंबली के मुख्य हॉल में पहुंचे तब भी शरीफ परिवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। कई सदस्यों ने जेल में बंद इमरान खान के पोस्टर उठाए। शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की पुष्टि होते ही संसद में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। उन्हें वोट चोर कहा गया और शर्म करो के नारे लगाए गए। हालाँकि, अपने पहले संबोधन में शहबाज़ शरीफ़ ने सुलह की पेशकश की और कहा कि आइए हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। लेकिन विरोध जारी रहा।
राजनीतिक चुनौतियाँ
अब जब शहबाज़ शरीफ़ प्रधानमंत्री हैं तो उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक शासन व्यवस्था होगी। कई मामलों में फंसाए जाने और कार्यालय से बाहर किए जाने और उनकी पार्टी के सदस्यों को उनके चुनाव चिन्ह से वंचित किए जाने के बावजूद, इमरान खान की पीटीआई ने चुनाव में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन किया और 93 सीटें जीतीं। ऐसा लगता है कि अब वे एक मजबूत और बेहद मुखर विपक्ष बनने पर तुले हुए हैं। दरअसल, खान की पार्टी के नेताओं ने एक शक्तिशाली विपक्ष के रूप में काम करने का वादा किया है। उमर अयूब के हवाले से कहा गया है कि हमारी प्राथमिकता हमारे नेताओं को रिहा कराना और उन्हें संसद में लाना होगा। ऐसी भी आशंका है कि पूर्व क्रिकेटर के समर्थक खान की जेल से रिहाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतरेंगे, जिससे शरीफ के काम में जटिलता आ जाएगी। पीटीआई नहीं है जो शरीफ के लिए समस्या है। कई विश्लेषकों के अनुसार, सत्ता में गठबंधन सरकार कमजोर होने की संभावना है, क्योंकि पीएमएल-एन और पीपीपी के बीच शासन को लेकर मतभेद होना तय है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की फेलो मदीहा अफजल ने भी डॉयचे वेले की एक रिपोर्ट में कहा कि शरीफ सरकार का रुख पाकिस्तानी सेना के प्रति सम्मानजनक होने की संभावना है। यह शहबाज़ शरीफ़ या पाकिस्तान में लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं हो सकता है। इसके अलावा, सहयोगियों ने कहा कि वे केवल मामले-दर-मामले के आधार पर सरकार का समर्थन करेंगे। इससे यह आशंका पैदा हो गई है कि यह गठबंधन पिछले गठबंधन से कमजोर होगा। केवल समय ही बताएगा कि पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में एक दशक से अधिक समय तक सेवा करने वाले शहबाज शरीफ गठबंधन को बरकरार रखने में सक्षम होंगे या नहीं।
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आर्थिक अस्थिरता
प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में शहबाज़ शरीफ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती देश की आर्थिक अस्थिरता होगी। भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, कोविड-19 महामारी, वैश्विक ऊर्जा संकट और प्राकृतिक आपदाओं ने अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाला है। देश आसमान छूती मुद्रास्फीति से जूझ रहा है जो लगभग 25-30 प्रतिशत आंकी गई है बेरोजगारी, किसी अन्य के विपरीत कर्ज का बोझ और केवल दो प्रतिशत की विकास दर भी। ऐसी स्थिति के कारण, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम आदमी भूखा और निराश है। ऐसे आर्थिक संकट में, शहबाज शरीफ को एक और आईएमएफ बेलआउट हासिल करना होगा, जैसा कि उन्होंने पहले किया था। हालाँकि, इसके लिए उसे कुछ कठोर उपाय लागू करने होंगे, जिससे और अधिक अशांति फैलेगी। विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें कर बढ़ाना पड़ सकता है। एक ऐसा कदम जिससे लोगों का नाराज होना तय है। जैसा कि कराची में रहने वाले एक अर्थशास्त्री, अक़दस अफ़ज़ल ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि कोई भी नया बेलआउट $ 6 बिलियन से $ 8 बिलियन के पड़ोस में होगा, जिसके लिए संभवतः नए मितव्ययिता उपायों की आवश्यकता होगी जो जनता में निराशा पैदा कर सकते हैं। आर्थिक विश्लेषक फरहान बुखारी ने भी डॉयचे वेले से कहा कि पाकिस्तान के आर्थिक इतिहास में यह बहुत कठिन समय है। निर्वाचित सरकार को नए आईएमएफ ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अलोकप्रिय विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाएगा। वे निर्णय निकट भविष्य में जनता के असंतोष का जोखिम लाएंगे। आने वाली सरकार के लिए कोई हनीमून पीरियड नहीं होगा। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के कार्यवाहक संघीय मंत्री उमैर सैफ, जिन्होंने पंजाब में शरीफ के साथ काम किया था, ने कहा कि शरीफ को पाकिस्तान की प्रणाली को समझने का लाभ मिला है। इस देश को क्रांति की ज़रूरत नहीं है।
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बढ़ता उग्रवाद
पाकिस्तान जिस आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, उसके अलावा शहबाज शरीफ सरकार को देश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति से भी निपटना होगा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी समूहों ने पाकिस्तान पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में। सीमा पर अफ़ग़ानिस्तान के साथ भी तनाव बढ़ा हुआ है। दरअसल, 2023 में पाकिस्तान में आतंकी हमलों की संख्या उस स्तर पर पहुंच गई जो 2016 के बाद से नहीं देखी गई। पिछले साल हमलों में लगभग 400 नागरिक और 550 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने कहा कि शहबाज शरीफ की सरकार को आतंकवादी गतिविधि में वृद्धि और अन्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के साथ मिलकर काम करना होगा। इरफ़ान गौरी लिखते हैं कि शरीफ के नेतृत्व की परीक्षा होगी, और देश सांस रोककर देख रहा है कि क्या वह पाकिस्तान को आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर से निकालने में सक्षम होंगे।
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