बाइडेन प्रशासन की तालिबान के खिलाफ बड़ी कारवाई, अफगानिस्तान की अरबों की संपत्ति को किया सील

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने रविवार को अमेरिकी बैंक खातों में रखे अफगान सरकार के सभी अकाउंट को सील कर दिया है। इस बड़े फैसले के बाद अमेरिका ने तालिबान को अरबों डॉलर तक अपनी पहुंच बनाने से रोक दिया गया है। द वाशिंगटन पोस्ट के सूत्रों के मुताबिक, इस सरकारी नीति पर चर्चा की गई है और इसलिए इसे अभी तक सावर्जनिक नही किया है। द इंडिपेंड्ट में छपी एक खबर के मुताबिक, इस फैसले को मंजूरी अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन और ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के अधिकारियों द्वारा लिया गया है। इस फैसले में विदेश विभाग और व्हाइट हाउस भी शामिल है।

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प्रशासन के एक अधिकारी ने एक बयान में कहा कि,  "संयुक्त राज्य अमेरिका में अफगान सरकार के पास सेंट्रल बैंक की कोई भी संपत्ति तालिबान को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।" तालिबान पर मौजूदा प्रतिबंधों को कैसे प्रबंधित किया जाए, इस पर भी बाइडेन प्रशासन को कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस रोक से अफगान लोगों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया कि पिछले अफगान शासन के पास अप्रैल के अंत में सकल भंडार में $9.4bn था।

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एक सूत्र ने एएफपी को बताया कि उनमें से ज्यादातर भंडार अफगानिस्तान के बाहर रखे गए थे। अमेरिकी सरकार ने पहले उन देशों के भंडार को जब्त कर लिया है जिनकी सरकारें इसे मान्यता नहीं देती हैं, जैसे कि वेनेजुएला। पिछले हफ्ते, रिपब्लिकन सांसद एंडी बर्र ने फेडरल रिजर्व से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि अमेरिका में अफगानिस्तान की आधिकारिक संपत्ति तालिबान के हाथों में न आए। हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के राष्ट्रीय सुरक्षा पैनल में रैंकिंग रिपब्लिकन एंडी बर्र ने कहा कि "इन खातों तक पहुंच तालिबान के उदय को बढ़ावा देगी।"