पाकिस्तान को 1971 जैसे विभाजन का सामना करना पड़ेगा, तालिबान मंत्री की धमकी के पीछे के क्या है मायने?

ऐसा लगता है कि दानव उस हाथ को काटने के लिए तैयार है जिसने उसे खाना खिलाया है। एक बार इस्लामाबाद द्वारा समर्थित, अफगानिस्तान में तालिबान अब पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डाल रहा है। तालिबान अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई ने पाकिस्तान को 1971 जैसे विभाजन की चेतावनी दी है जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि अफ़ग़ान तालिबान ने पाकिस्तान पर किस तरह से कब्ज़ा कर लिया है, एक ऐसा देश जिसने उनके नेताओं की मेजबानी की, उनके विद्रोह को वित्त पोषित किया और अपने टैंक और बख्तरबंद वाहनों को चलाने के लिए अधिकारियों को ऋण दिया।

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तालिबान मंत्री स्टैनिकजई की चेतावनी तब आई जब पाकिस्तान अफगानों को अपने क्षेत्र से अफगानिस्तान में खदेड़ रहा था। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर रहने वाले पश्तूनों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली डूरंड रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया। टोलो न्यूज ने एक सार्वजनिक बैठक में स्टैनिकजई के हवाले से कहा हमने डूरंड को कभी नहीं पहचाना है और न ही कभी पहचानेंगे। आज अफगानिस्तान का आधा हिस्सा अलग हो चुका है और डूरंड रेखा के दूसरी तरफ है। डूरंड वह रेखा है जो अंग्रेजों ने अफगानों के दिल पर खींची थी।

स्टैनिकजई ने कहा कि आज, हमारा पड़ोसी देश शरणार्थियों को बहुत क्रूर तरीके से निर्वासित करता है, और उन्हें अपने देश लौटने के लिए कहा जा रहा है। बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया कि सैनिकजई ने चेतावनी दी कि इस तरह के अत्याचारों के परिणामस्वरूप 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। 2023 में पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों पर कार्रवाई करते हुए मांग की कि सभी गैर-दस्तावेज प्रवासी 1 नवंबर तक देश छोड़ दें। इस निर्णय ने पाकिस्तान में अनुमानित 1.7 मिलियन अफ़गानों के भविष्य को अनिश्चितता और भय में डूबा हुआ छोड़ दिया।

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पाकिस्तान पर कैसे उल्टा पड़ रहा है 'प्रोजेक्ट तालिबान'?

पाकिस्तान के सामने एक बड़ी समस्या है और तालिबान के साथ उसकी समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। चाहे वे अफगानों को बाहर निकालें या वे अफगानों को बाहर न निकालें, चाहे वे कुछ भी करें, पाकिस्तान पर मुसीबतें आने वाली हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष दूत आसिफ दुर्रानी ने डूरंड रेखा पर तालिबान के रुख को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पहले तालिबान की डूरंड रेखा को मान्यता न देने को "स्वार्थी और निराधार" बताया था।

पाकिस्तान किस अंतरराष्ट्रीय कानून की बात कर रहा है?

अफगान तालिबान मंत्री स्टैनिकजई ने कहा कि अफगानिस्तान की यात्रा के लिए वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता अफगानों को स्वीकार्य नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय कानून और ऐतिहासिक समझौतों के माध्यम से डूरंड रेखा की वैधता पर जोर दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेता अब्दुल समद याकूब ने कहा, अगर कोई डूरंड रेखा के बारे में बात करता है, तो एक अंतरराष्ट्रीय कानून है। किसी को अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए। एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है।