South Korea latest: मार्शल लॉ 6 घंटे में वापस, राष्ट्रपति यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश

Yoon
ANI
अभिनय आकाश । Dec 4 2024 4:56PM

सांसदों ने ‘मार्शल लॉ’ को हटाने के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद यून ने इसे हटाने की घोषणा की। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव संसद के दो-तिहाई बहुमत या 300 में से 200 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके बाद कम से कम छह संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों का समर्थन भी आवश्यक होगा। मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और पांच छोटे विपक्षी दलों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को मतदान हो सकता है।

दक्षिण कोरिया की विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। अल्पकालिक मार्शल लॉलागू करने के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति यून पर राष्ट्रपति पद छोड़ने का दबाव है। दक्षिण कोरिया के एक विपक्षी राजनेता ने कहा कि चाहे राष्ट्रपति यून इस्तीफा दें या नहीं, हम उन पर महाभियोग चलाने जा रहे हैं। रीबिल्डिंग कोरिया पार्टी के नेशनल असेंबली के सदस्य जून ह्युंग किम ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के न्यूज़डे को बताया कि राष्ट्रपति इस समय कोरिया में सबसे बड़ा जोखिम हैं। उन्होंने विपक्षी दलों, संसदीय सदस्यों को राज्य विरोधी समूह माना। यह उथल-पुथल थी, लेकिन हम जीत गए, और आप जानते हैं, यह कोरियाई लोकतंत्र की शक्ति है।

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सांसदों ने ‘मार्शल लॉ’ को हटाने के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद यून ने इसे हटाने की घोषणा की। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव संसद के दो-तिहाई बहुमत या 300 में से 200 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके बाद कम से कम छह संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों का समर्थन भी आवश्यक होगा। मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और पांच छोटे विपक्षी दलों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को मतदान हो सकता है। 

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यून के वरिष्ठ सलाहकारों और मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की पेशकश की है तथा रक्षा मंत्री किम योंग ह्युन सहित उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी पद छोड़ने की मांग की गई है। राजधानी में सड़कों पर पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार नजर आई। आम दिनों की तरह ही पर्यटक और निवासी सड़कों पर नजर आए, यातायात और निर्माण कार्य भी जारी रहा। यून ने मंगलवार रात अचानक मार्शल लॉ लागू कर दिया और विपक्ष के वर्चस्व वाली संसद में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में संघर्ष करने के बाद राष्ट्र विरोधी ताकतों को खत्म करने का संकल्प लिया गया। 

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