अमेरिका से नहीं किया सौदा तो गिरा दी सरकार, क्या है सेंट मार्टिन द्वीप का मुद्दा?

बांग्लादेश विरोध प्रदर्शन और हिंसा की लहर से जूझ रहा है. 1971 के युद्ध के वंशजों को 30 प्रतिशत आरक्षण देने वाली विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुई हिंसा के कारण शेख हसीना की सरकार गिर गई क्योंकि उन्होंने जनता के दबाव के आगे झुकते हुए पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गईं। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनिस के नेतृत्व में गठित नई अंतरिम सरकार स्थिति को सुलझाने और चीजों को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है। जैसा कि दक्षिण एशियाई राष्ट्र में स्थिति लगातार विकसित हो रही है, शेख हसीना के एक कथित पत्र, जिसे बाद में उनके बेटे ने खारिज कर दिया था। निष्कासन को अमेरिकी साजिश का हिस्सा बताया। पूरा विवाद सेंट मार्टिन द्वीप के आसपास था, जो बांग्लादेश विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के अंदर एक द्वीप है, जिसे अमेरिका ने पहले मांगा था। हालाँकि, कथित पत्र में उनके बेटे द्वारा कोई तथ्य होने से इनकार किया गया था, इसलिए यह समझना आवश्यक है कि सेंट थॉमस द्वीप का मामला क्या था और अन्य कौन से कारक बांग्लादेश-अमेरिका संबंधों के लिए हानिकारक साबित हुए। 

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दशकों से क्यों राजनीतिक मुद्दा रहा सेंट मार्टिन द्वीप ?

बांग्लादेश दक्षिण-पूर्वी छोर पर स्थिति सेंट मार्टिन द्वीप पर पहली बार विवाद 60 के दशक में सामने आया था। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान छात्र लीग के छात्रों और कुछ वामपंथियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान ने भारत का मुकाबला करने के लिए सैन्य अड्डा बनाने के लिए द्वीप को अमेरिका पर पट्टे पर दे दिया है। हालांकि, 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद यह विवाद खत्म हो गया।

क्या है सेंट मार्टिन द्वीप की कहानी ?

साल 1900 में ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम ने सेंट मार्टिन द्वीप को भारत में ब्रिटिश राज के हिस्से के रूप में शामिल किया। इसका नाम एक ईसाई पुजारी सेंट मार्टिन के नाम पर रखा। यह बांग्लादेश का इकलौता कोरल रीफ क्षेत्र है। इस द्वीप पर किसी भी निर्माण के लिए पर्यावरण विभाग की पर मंजूरी जरूरी है। इस प्रकार द्वीप में कोई भी निर्माण अवैध है। इसके बावजूद, द्वीप 230 से अधिक होटल, रिसॉर्ट और कॉटेज हैं।

सेंट मार्टिन द्वीप के आसपास विवाद

सेंट मार्टिन द्वीपों को लेकर विवाद 2000 के दशक से चला आ रहा है जब यह आरोप लगाया गया था कि अमेरिका अपना सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए इस द्वीप का अधिग्रहण करना चाहता है, इस दावे का खंडन बांग्लादेश में तत्कालीन अमेरिकी दूत मैरी एन पीटर्स ने किया था, जिन्होंने कहा था कि वह देश की सेंट मार्टिन द्वीप, चटगांव या बांग्लादेश में कहीं और सैन्य अड्डे की कोई योजना, कोई आवश्यकता और कोई इच्छा नहीं है। इसके अलावा आरोप लगे हैं कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया चुनाव जीतने में मदद के बदले इस द्वीप को अमेरिका को बेचना चाहती थीं। यह द्वीप अमेरिका के लिए रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि यह मलक्का जलडमरूमध्य के निकट है, जो पानी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जो अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों से दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक व्यापार के प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण है। अफ्रीका से चीन का ईंधन और अन्य महत्वपूर्ण कच्चे माल का आयात मलक्का से होकर गुजरता है। इसे सैन्य अड्डा बनाने से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ मिलता है।

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सेंट मार्टिंस तक ही सीमित नहीं विवाद

हालाँकि, बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विवाद केवल सेंट मार्टिंस तक ही सीमित है। अन्य मुद्दों में से एक मानवाधिकार है। बांग्लादेश में कथित मानवाधिकार हनन पर अमेरिका बीच-बीच में चिंता जताता रहा है। ऐसे ही एक तनावपूर्ण क्षण में अमेरिका ने रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) के नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिए। 10 दिसंबर, 2021 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने मानवाधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसके सात वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के साथ-साथ विशिष्ट अर्धसैनिक बल आरएबी पर प्रतिबंध लगाया। व्यक्तियों की सूची में क्रमशः तत्कालीन और पूर्व आरएबी प्रमुख, चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून और बेनजीर अहमद शामिल थे। इसके जवाब में बांग्लादेश सरकार ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया और असंतोष जताया।