Bangladesh में प्रदर्शनकारियों को सरकार का अल्टीमेटम, एक सप्ताह के अंदर अगर...
द डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, हुसैन ने कहा कि अगर वे हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशनों को वापस नहीं किए गए, तो अधिकारी तलाशी लेंगे और अगर किसी के पास अनधिकृत हथियार पाए गए, तो उनके खिलाफ आरोप दर्ज किए जाएंगे।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) एम सखावत हुसैन ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों से हाल की हिंसा के दौरान कानून लागू करने वालों से लूटी गई राइफलों सहित सभी अवैध और अनधिकृत आग्नेयास्त्रों को 19 अगस्त तक आत्मसमर्पण करने को कहा है। द डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, हुसैन ने कहा कि अगर वे हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशनों को वापस नहीं किए गए, तो अधिकारी तलाशी लेंगे और अगर किसी के पास अनधिकृत हथियार पाए गए, तो उनके खिलाफ आरोप दर्ज किए जाएंगे।
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हुसैन अर्धसैनिक बल बांग्लादेश अंसार सदस्यों से मिलने के बाद संयुक्त सैन्य अस्पताल में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए थे, जिसके कारण प्रधान मंत्री शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ घातक विरोध प्रदर्शन के बाद हसीना ने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया और देश को उथल-पुथल में छोड़कर भारत भाग गईं। हुसैन ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों सहित लगभग 500 लोग मारे गए और कई हजार अन्य घायल हो गए।
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उन्होंने कहा कि वीडियो में एक युवक को 7.62 मिमी राइफल लेते हुए देखा गया था। इसका मतलब है कि राइफल वापस नहीं की गई। यदि आपने (डर के कारण) हथियार नहीं सौंपे, तो किसी और के माध्यम से हथियार सौंप दें।" हुसैन ने कहा कि वे सादे कपड़ों में उन युवाओं की पहचान करने के लिए जांच करेंगे जिन्होंने अंसार सदस्यों पर गोलियां चलाईं। हालाँकि, उन्होंने झूठी या भ्रामक खबरें प्रकाशित या प्रसारित करने पर मीडिया आउटलेट्स को बंद करने के बारे में कल की टिप्पणियों को नरम कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने यह गुस्से में कहा था। यह मेरा काम नहीं है।" "मैं कभी भी किसी मीडिया को बंद करने का समर्थन नहीं करता। पिछले गुरुवार को नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने हसीना की जगह अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। राज्य के मामलों को चलाने में यूनुस की सहायता के लिए सलाहकारों की 16 सदस्यीय परिषद की घोषणा की गई।
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