Maldives Presidential Elections: जिस देश में 'इंडिया आउट' कैंपेन चला रहा चीन, वहां होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव क्यों हैं महत्वपूर्ण
2023 की शुरुआत में सत्तारूढ़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के भीतर दरारें बन गईं, जिसके सदस्य मुख्य रूप से वैचारिक मतभेदों को लेकर राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के समर्थन में विभाजित थे।
मालदीव में 9 सितंबर को मतदान होने जा रहा है। ऐसे में कई घटनाक्रम हुए हैं जिनका महत्वपूर्ण राष्ट्रपति चुनावों पर असर पड़ने की संभावना है। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये चुनाव देश में सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक होंगे और व्यापक क्षेत्र में भू-राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
सोलिह और नशीद के बीच शत्रुता बहुत पुरानी
2023 की शुरुआत में सत्तारूढ़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के भीतर दरारें बन गईं, जिसके सदस्य मुख्य रूप से वैचारिक मतभेदों को लेकर राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के समर्थन में विभाजित थे। इस साल मई में वर्तमान में मालदीव की विधायी संस्था, पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष नशीद अपने वफादारों के साथ एमडीपी से बाहर चले गए और डेमोक्रेट्स नामक एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया। इसके साथ, डेमोक्रेट्स के पास संसद में 12 सदस्य हो गए, जो अन्य विपक्षी दलों की तुलना में अधिक है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सोलिह और नशीद के बीच शत्रुता बहुत पुरानी है, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि यह 2021 जैसी ताज़ा स्थिति है, जब नशीद उस वर्ष की शुरुआत में एक हत्या के प्रयास से बचकर मालदीव लौट आए थे। नशीद की निष्ठाएं तब बदलनी शुरू हुईं जब उन्होंने देखा कि सोलिह सरकार ने रूढ़िवादी अधालथ पार्टी को शांत करने के प्रयास में, उनके विचारों के प्रति अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके साथ सरकार गठबंधन में थी। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम पिछले महीने हुआ, जब मालदीव सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को पुष्टि की कि जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम को देश का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। यह फैसला मुख्य विपक्षी दल प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) के लिए एक बड़ा झटका था।
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पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति रहते हुए एक निजी कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले, पीपीएम ने घोषणा की थी कि यामीन आगामी चुनावों के लिए उसके उम्मीदवार होंगे। कई कोशिशों के बावजूद यामीन की अपील खारिज कर दी गई।
मालदीव चुनाव उम्मीदवार
इस साल के चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का मुकाबला सात उम्मीदवारों से है। डेमोक्रेट्स ने इलियास लबीब को अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मंजूरी दे दी है, जो वर्तमान में हुलहुधू से सांसद हैं। इस साल के चुनाव लड़ने के लिए यामीन की पात्रता सुनिश्चित करने की कोशिश छोड़ने के बाद, पीपीएम ने मोहम्मद मुइज्जू, जो वर्तमान में देश की राजधानी माले के मेयर हैं, को अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया, और जम्हूरी पार्टी ने कासिम इब्राहिम को अपने उम्मीदवार के रूप में नामित किया। मालदीव नेशनल पार्टी ने अपने संस्थापक सदस्य और पार्टी अध्यक्ष मोहम्मद नाज़िम को नामांकित किया, जबकि तीन अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। स्वतंत्र उम्मीदवारों में मालदीव रिफॉर्म मूवमेंट पार्टी के अध्यक्ष अहमद फारिस मौमून शामिल हैं, जो उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम द्वारा 2019 में गठित एक राजनीतिक दल है। उमर नसीर और हसन ज़मील अन्य दो निर्दलीय हैं।
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ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण हैं?
दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में मालदीव के जटिल पड़ोस में, द्वीपसमूह राष्ट्र के उत्तर में भू-राजनीतिक गतिशीलता विदेश नीति पर चर्चा पर हावी रहती है। लेकिन देश की रणनीतिक स्थिति इसे क्षेत्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। 2018 के राष्ट्रपति चुनावों से पहले, आलोचकों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और विदेशी सरकारें चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चिंतित थीं। सुल्ताना ने कहा कि राजनीतिक रूप से, 2018 में यह बहुत अराजक था, जो हम इस बार नहीं देख रहे हैं। अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम का कार्यकाल, जिन्होंने 2013-2018 तक देश के नेता के रूप में कार्य किया, व्यापक भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से चिह्नित था। एक अन्य मुद्दा सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए चीनी निवेश के लिए नेता की मजबूत प्राथमिकता के परिणामस्वरूप भारी कर्ज था।
भारत के संबंध
यामीन के कार्यकाल के दौरान भारत के संबंध कई परीक्षणों के दौर से गुजरे, नई दिल्ली ने सोलिह के तहत संबंधों में काफी गिरावट देखी। लेकिन 2020 में मालदीव-भारत संबंधों को 'इंडिया आउट' अभियान से जूझना पड़ा, जो शुरू में मालदीव में जमीनी विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ और बाद में संबंधित हैशटैग के साथ वाक्यांश का उपयोग करके सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से फैल गया।
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