COP28: भारत ने पेरिस समझौते को लागू करने का किया आह्वान, भूपेन्द्र यादव ने कही बड़ी बात

भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी28) में वैश्विक नेताओं से समानता और जलवायु परिवर्तन के सिद्धांतों पर जोर देते हुए ग्लोबल स्टॉकटेक प्रक्रिया के माध्यम से पेरिस समझौते को लागू करने का आग्रह किया। यह COP28 वार्ताकारों द्वारा जीवाश्म ईंधन से 'दूर जाने' के आह्वान पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर पहुंचने के बाद आया। COP28 के समापन सत्र में बोलते हुए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि यहां के सामूहिक प्रयासों ने पेरिस में निर्धारित तापमान लक्ष्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को मजबूत करने में दुनिया को सकारात्मक संकेत भेजे हैं। 

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भूपेन्द्र यादव ने कहा, "आगे का रास्ता समानता और जलवायु न्याय पर आधारित होना चाहिए, आइए हम ग्लोबल स्टॉकटेक प्रक्रिया के माध्यम से पेरिस समझौते को अक्षरश: लागू करें।" पहला ग्लोबल स्टॉकटेक सौदा लगभग दो सप्ताह की व्यस्त बातचीत के बाद अपनाया गया था और देशों से निर्बाध कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से कम करने की दिशा में प्रयासों में तेजी लाने का आग्रह किया गया था, जो कि भारत और चीन द्वारा कोयले को अलग करने का कड़ा विरोध करने के बाद एक गिरावट है। 

भूपेन्द्र यादव ने ट्वीट में लिखा कि आज, दुनिया एक हरित और स्वस्थ ग्रह की दिशा में कार्य-उन्मुख दृष्टिकोण के लिए सकारात्मक सहयोग और सौहार्द प्रदर्शित करने के लिए दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में COP28 में एक साथ आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी जी20 अध्यक्षता के माध्यम से, भारत ने जलवायु कार्रवाई को एक सहयोगी प्रक्रिया बनाने का संकल्प प्रदर्शित किया जो 'किसी को भी पीछे नहीं छोड़ती'। COP28 में, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में निहित उसी भावना को आगे बढ़ाया। 

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युक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएन सीओपी28) में वार्ताकार बुधवार को इस बात पर सहमत हुए कि दुनिया को ग्रह को गर्म करने वाले जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बंद करना चाहिए। इसे दुनिया को संचालित करने के तरीके को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, सवाल यह है कि इसके लिए कितनी जल्दी और कौन भुगतान करेगा। सीओपी28 के अध्यक्ष सुल्तान अल-जबर ने दो सप्ताह से अधिक की चर्चा के बाद दुबई में एक पूर्ण सत्र को संबोधित किया और जिसमें दुनिया को तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए रास्ता निकालने की कोशिश करने का आग्रह किया।