दूरसंचार कंपनियों ने 35,000 करोड़ का GST रिफंड जल्द जारी करने की मांग की

नयी दिल्ली। दूरसंचार कंपनियों ने बुधवार को अपी 35,000 करोड़ रुपये का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) क्रेडिट जल्द जारी करने की मांग दोबारा दोहराई। इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर विभिन्न ऑपरेटरों का 20,000 करोड़ रुपये का बकाया जल्द जारी करने की भी मांग की है। ऑपरेटरों ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोलू उपक्रमों (एमएसएमई) का बकाया नए प्रोत्साहन पैकेज के तहत 45 दिन में निपटाने का आश्वासन दिया है।

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सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, ‘‘वित्त मंत्री की घोषणा सरकार के आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने और आत्म-निर्भर भारत बनाने के उद्देश्य के अनुरूप है। हम सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा एमएसएमई के बकाया का भुगतान 45 दिन में करने की घोषणा का स्वागत करते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दूरसंचार क्षेत्र का 35,000 करोड़ रुपये का इनपुट कर क्रेडिट का ‘बिना इस्तेमाल’ के पड़ा है। हम लगातार इसके रिफंड की मांग कर रहे हैं।’’ मैथ्यूज ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों पर हमारा बकाया 20,000 करोड़ रुपये का है। हमें उम्मीद है कि वित्त मंत्री अगली कुछ घोषणाओं में हमें भी इस मोर्चे पर राहत देंगी।