Ola Electric की बढ़ी मुश्किलें, अब केंद्रीय एजेंसी ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर थमाया नोटिस
इस नोटिस में कहा गया है कि ओला इलेक्ट्रिक "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के कई प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। इसमें सेवाओं में कमी, भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन शामिल है। कंपनी को नोटिस प्राप्त होने से 15 दिन के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है।
केंद्र सरकार ने कथित तौर पर ई-स्कूटर निर्माता ओला इलेक्ट्रिक को नोटिस भेजा है। ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ लगातार आ रही शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सेवा में खामियों से संबंधित हजारों शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
बिजनेस टुडे टीवी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि 3 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि ओला इलेक्ट्रिक "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के कई प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। इसमें सेवाओं में कमी, भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन शामिल है। कंपनी को नोटिस प्राप्त होने से 15 दिन के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) ने 1 सितंबर 2023 से 30 अगस्त 2024 के बीच ओला इलेक्ट्रिक के ई-स्कूटर से संबंधित 10,644 शिकायतें दर्ज कीं। इनमें से 3,389 शिकायतें (लगभग एक तिहाई) ई-स्कूटर के लिए सेवाएं प्रदान करने में देरी से संबंधित थीं, जबकि 1,899 शिकायतें नए वाहनों की डिलीवरी में देरी के बारे में थीं। अन्य 1,459 शिकायतें वादा की गई सेवाओं के लिए दर्ज की गईं, लेकिन प्रदान नहीं की गईं।
रिपोर्ट के अनुसार, कारण बताओ नोटिस में उपभोक्ताओं के आरोपों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है, जिसमें विनिर्माण दोष के साथ बेचे गए वाहनों, नए के रूप में बेचे गए सेकेंड हैंड वाहनों, बुकिंग रद्द करने पर आंशिक या कोई रिफंड नहीं मिलने, सर्विसिंग के बाद भी बार-बार दोष आने, अधिक शुल्क लेने, गलत बिल जारी करने तथा बैटरी और वाहन के कलपुर्जों से संबंधित अनेक समस्याओं के दावे शामिल हैं। ओला इलेक्ट्रिक के विरुद्ध गैर-पेशेवर आचरण और अनुचित शिकायत निपटान के लिए शिकायतें दर्ज की गईं।
रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा, "सीसीपीए ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतों की जांच कर रही है, जो मुख्य रूप से सेवा अकुशलता से संबंधित हैं। हमें उम्मीद है कि कंपनी इन चिंताओं पर शीघ्र ध्यान देगी और उपभोक्ताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करेगी।" एनसीएच (टोल-फ्री नंबर 1915) उपभोक्ताओं के लिए व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं के खिलाफ शिकायत निवारण हेतु एक मंच है।
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