सरकार ने तेल क्षेत्रों के लिए बोली लगाने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाई

नयी दिल्ली। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते सरकार ने 11 तेल एवं गैस क्षेत्रों में खोज के लिए बोलियां जमा कराने की अंतिम तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। ये बोलियां पांचवे दौर की नीलामी में रखे गये क्षेत्रों के लिये मंगाई गईं हैं। खुले क्षेत्र आधारित लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी)के तहत पांचवे दौर की यह नीलामी जनवरी में शुरू की गयी थी और इसे 18 मार्च को बंद होना था। बाद में इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अप्रैल और फिर 10 जून की गयी। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘महत्वपूर्ण सूचना: कोविड-19 महामारी और उसके बाद लोगों के आवगमन प्रभावित होने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ओएएलपी के तहत पांचवे दौर की नीलामी की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। यह निर्णय कई संभावित खरीदारों के अनुरोध पर लिया गया है।’’ इससे पहले सरकार ओएएलपी के चार दौर की नीलामी में 94 तेल एवं गैस ब्लॉक का आवंटन कर चुकी है। इसमें कुल क्षेत्रफल करीब 1,36,800 वर्ग किलोमीटर है।

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डीजीएच के अनुसार पांचवे दौर की नीलामी के तहत करीब 19,800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखा गया है। ओएएलपी के तहत कंपनियों को यह छूट दी जाती है कि वह जिस क्षेत्र में तेल एवं गेस की खोज करना चाहती है उसे अलग कर सकती है। कंपनियां पूरे साल के दौरान किसी भी क्षेत्र के लिये रुचि पत्र सौंप सकतीं हैं हालांकि, इस तरह के रुचि पत्रों को साल में तीन बार एकजुट किया जाता है और उसके बाद ऐसे क्षेत्रों को नीलामी के लिये पेश कर दिया जाता है। रुचि पत्र सौंपने की पांचवे चक्र की प्रक्रिया 30 नवंबर 2019 को खत्म हो गयी। इसके बाद एक दिसंबर 2019 से छठे चक्र की प्रक्रिया चालू हुई, यह 31 मार्च 2020 तक चली। इसका सातवां चक्र एक अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक होना था। लेकिन डीजीएच ने छठे और सातवें चक्र को मिलाकर एक कर दिया है। डीजीएच ने कहा कि एक दिसंबर से लेकर 31 जुलाई तक मिलने वाली बोलियों को एक साथ मिला दिया जायेगा और एक संयुक्त बोली दौर के रूप में पेश किया जायेगा। छठा रुचि पत्र सौंपने का चक्र 31 मार्च को समाप्त हो गया जबकि सातवां दौर जिसे 31 जुलाई 2020 को समाप्त होना था उसे छह के साथ मिला दिया गया है।