उत्तर प्रदेश विधानसभा में 13,594.87 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के समक्ष आज वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक मांग बजट पेश किया गया, जिसका कुल आकार 13, 594.87 करोड़ रुपए है। इसमें नगर विकास के लिये कुल 2,175.46 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग रखी गई है। इसमें से राज्य पोषित स्मार्ट सिटी के लिये 175 करोड़ रुपये की मांग शामिल है। अनुपूरक मांगों में राजस्व लेखे का व्यय 8, 381. 20 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 5, 213 . 67 करोड़ रुपए अनुमानित है। 

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल की ओर से सदन में पेश अनुपूरक बजट 2019-20 में नगर विकास के लिए कुल 2, 175 . 46 करोड़ रुपए की मांग की गयी है। इसमें से राज्य पोषित स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ रुपए,कुम्भ मेले के दायित्यों के भुगतान के लिए 349 करोड़ रुपए की मांग की गई है। सीवरेज एवं जल निकासी हेतु 100 करोड़ रुपए तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में पाथवे, बेंच, जिम, पेयजल, योग एवं बाल क्रीड़ा की सुविधाओं से युक्त पार्क हेतु 60 करोड़ रुपए की मांग की गयी है।

प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कुल 2, 093.98 करोड़ रुपए की मांग की गयी है।इसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 850 करोड़ रुपए, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस -वे के लिए 1,150 करोड़ तथा गंगा एक्सप्रेस-वे हेतु 15 करोड़ रुपए की मांग की गयी है। ऊर्जा क्षेत्र में वितरण एवं उत्पादन परियोजनाओं के लिए कुल 905.36 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट प्रस्तावित है। सिंचाई विभाग के लिए 834.84 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव है। इसमें से 800 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग नहर एवं नलकूपों के विद्युत देय के लिए तथा 24.84 करोड़ रुपए की मांग गोरखपुर में राप्ती नदी पर घाट के निर्माण के लिए की गयी है। अयोध्या स्थित राम की पैड़ी की रिमाडलिंग के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की गयी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 15.56 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग की गयी है।

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वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुपूरक मांगों में लोक निर्माण विभाग हेतु कुल 605 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तावित है। इनमें से 405 करोड़ रुपए सेतुओं के लिए तथा 200 करोड़ रुपए सड़कों के लिए है। पुलिस विभाग के लिए कुल 250 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग की गयी है। इनमें से 200 करोड़ रुपए नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन की भूमि के लिए है। पर्यटन विभाग हेतु कुल 163 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट की मांग की गयी है। इसमें से 105 करोड़ रुपए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए, मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी धाम के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए, सीतापुर में नैमिषारण्य पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए, आगरा में मुगल म्यूजियम के लिए 20 करोड़ रुपए तथा अयोध्या में दीपोत्सव के लिए छह करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग रखी गयी है।

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चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु 83.14 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग का प्रस्ताव किया गया है। इसमें से एसजीपीजीआई, लखनऊ में ट्रामा सेन्टर हेतु 7.45 करोड़ रुपए, जनपद बलरामपुर में केजीएमयू लखनऊ के सेटेलाइट सेन्टर हेतु 35 करोड़ रुपए, गोरखपुर मेडिकल कालेज में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान हेतु 10 करोड़ रुपए की मांग रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुपूरक मांगों के अन्तर्गत सरकारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थाओं के एनपीएस से आच्छादित कार्मिकों हेतु नियोक्ता अंशदान एवं अभिदाता अंशदान के सम्बन्ध में 5004.03 करोड़ रुपए के अनुपूरक अनुदान का प्रस्ताव है। आशा कार्यकत्र्री, शहरी आशा एवं संगिनियों के लिए 50 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग की गयी है। ज्ञातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार के मूल बजट का आकार चार लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपए का है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 3, 63, 957 . 04 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 1, 15, 744 . 06 करोड़ रुपए अनुमानित है।