Kangana Ranaut की Emergency रिलीज अधर में अभी भी अटकी! सेंसर बोर्ड ने HC से कहा- सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है अगर...'

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ को रिलीज होने दिया जाएगा, बशर्ते उसमें कुछ कट किए जाएं। सेंसर बोर्ड ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि फिल्म की रिलीज - जिसे पहले 6 सितंबर को रिलीज किया जाना था - सिख समूहों द्वारा विरोध के बाद अपनी रिलीज के लिए लटकी हुई थी। सिखों का आरोप है कि यह उनके समुदाय को गलत तरीके से पेश करती है। यह तब हुआ जब रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपनी फिल्म के किसी भी हिस्से में कट नहीं लगाएंगी और इसे उसी तरह रिलीज करने के लिए दृढ़ हैं, जैसा उन्होंने बनाया है। सेंसर बोर्ड की प्रतिक्रिया 'इमरजेंसी' के सह-निर्माता ज़ी स्टूडियो द्वारा दायर एक याचिका पर आई, जिसमें फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की गई थी।

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अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की फिल्म की कानूनी लड़ाई

न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह सीबीएफसी से अपना मन बनाने को कहा और फिल्म को प्रमाण पत्र जारी करने पर कोई रुख न अपनाने के लिए उसकी आलोचना की। खंडपीठ ने कहा कि सीबीएफसी तटस्थ नहीं रह सकता और उसे एक या दूसरे तरीके से निर्णय लेने की जरूरत है, अन्यथा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के समान होगा। इसने सेंसर बोर्ड से 25 सितंबर तक निर्णय लेने को कहा था।

प्रगति के बारे में पीठ की पूछताछ के जवाब में, सीबीएफसी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने पुष्टि की कि संशोधन समिति ने प्रमाणपत्र दिए जाने से पहले कटौती के लिए सिफारिशें की थीं। फिल्म के सह-निर्माता ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील शरण जगतियानी ने इन प्रस्तावित परिवर्तनों पर विचार करने के लिए समय मांगा। पीठ ने आगे की सुनवाई 30 सितंबर के लिए निर्धारित की है। जी एंटरटेनमेंट की याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीएफसी आगामी हरियाणा चुनावों से जुड़े राजनीतिक उद्देश्यों के कारण प्रमाणन रोक रहा है।

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4 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीएफसी को 'इमरजेंसी' के लिए तुरंत प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। सिख संगठनों ने फिल्म में अपने समुदाय के चित्रण और ऐतिहासिक तथ्यों की सटीकता पर चिंता जताई। उन्होंने फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। किसानों के विरोध और अब वापस लिए गए तीन कृषि कानूनों के बारे में कंगना रनौत की हालिया विवादास्पद टिप्पणियों के बाद प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है। उनकी टिप्पणियों पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके चलते अभिनेत्री-राजनेता को अपनी टिप्पणी वापस लेनी पड़ी है।

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