उत्तर प्रदेश की खबरें: माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में प्रदेश सरकार ने किया है विशेष सुधार

शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व और मानव में अच्छा संस्कार एवं मानवता का बोध कराती है। शिक्षा से व्यक्ति में ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, कौशल विकास, व्यापार, व्यवसाय एवं मानसिक, नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक सौन्दर्य उत्कर्ष का ज्ञान होता है। शिक्षा से समाज एवं देश के आधारभूत नियमों, सामाजिक व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों का ज्ञान होता है। शिक्षा मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास करती है तथा अन्तर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के सुधार पर विशेष बल दिया है। सरकार का मन्तव्य है कि बच्चे स्कूलों में मात्र प्रमाण पत्र/डिग्री न प्राप्त करें बल्कि वे ज्ञान प्राप्त करें। छात्र-छात्राएं जब स्कूल कॉलेजों से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वे स्वतः अपने जीवन का ध्येय बनायेंगे और राष्ट्रीय विकास में सहभागी बनेंगे। आज के विद्यार्थी कल के देश निर्माणकर्ता हैं। सरकार ने शिक्षा के समस्त कार्यों को पारदर्शी बनाया है। माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड परीक्षा सम्पादन एवं अन्य कार्यों में सुधार लाते हुए ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण, ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन मान्यता एवं ऑनलाइन डुप्लीकेट अंक पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। प्रदेश में 2270 राजकीय, 4512 सहायता प्राप्त एवं 20840 वित्तविहीन कुल 27622 माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से यू0पी0 बोर्ड के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन की व्यवस्था की जा रही है। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 973 सहायता प्राप्त एवं 178 वित्तविहीन कुल 1151 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को संस्कृत की शिक्षा प्रदान की जा रही है।

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विद्यार्थियों की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने, उन्हें विद्यालयों में आकर पढ़ने और वास्तविक छात्र-छात्रा द्वारा ही बोर्ड की परीक्षा दी जाय, सरकार ने इस पर बल देते हुए कक्षा 9 और कक्षा 11 में पंजीकरण की व्यवस्था की है। इसके साथ-साथ छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरणों के साथ ही उनके आधार नम्बर को भी ऑनलाइन अपलोड कराया है। प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था से छात्र-छात्रा के फर्जी/बोगस पंजीकरण का गलत उपयोग बन्द हो गया और इस पर प्रभावी अंकुश लगा है।

परीक्षा केन्द्रों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण को ऑनलाइन कर दिया। इससे नकल कराने वाले केन्द्रों पर प्रभावी अंकुश लगा। नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए केन्द्र निर्धारण के समय पूर्ण विवरण भरना होता है, इससे व्यवस्थाविहीन और अधोमानक के विद्यालय परीक्षा केन्द्र नहीं बन सके। मैनुअल तरीके से जहां 11414 परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे, वहीं ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण में वर्ष 2020 में 7784 केन्द्र ही रह गये। कम परीक्षा केन्द्र होने से प्रदेश सरकार की राजस्व की भी बचत हुई और सुव्यवस्थित ढंग से परीक्षा की समय सारिणी बनाते हुए नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराई गई।

वर्ष 2021 की बोर्ड की परीक्षा में हाईस्कूल एवं इण्टर के कुल पंजीकृत 5604628 परीक्षार्थियों की संख्या रही। कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों में परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत तथा सत्र को नियमित करने एवं छात्र हित में कक्षा-10 एवं कक्षा-12 की बोर्ड परीक्षाएं निरस्त की गयी। निरस्त की गयी बोर्ड परीक्षाओं से सम्बन्धित परीक्षार्थियों के परीक्षाफल को तैयार करने हेतु अंकों को आगणित किये जाने वाली प्रक्रिया एवं आधारों को निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

शिक्षा क्षेत्र से जुडे जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, प्रधानाचार्य परिषद, माध्यमिक शिक्षक संघों, अभिभावक संघों तथा समस्त हित धारकों द्वारा ली गयी राय के आधार पर छात्र हित में समिति द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2021 की कक्षा-10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षाफल का पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारण किया गया। इण्टर मीडिएट परीक्षाफल हेतु हाईस्कूल के परीक्षाफल के 50 प्रतिशत, कक्षा-11 के वार्षिक/अर्द्धवार्षिक परीक्षाफल के 40 प्रतिशत तथा कक्षा-12 के प्री-बोर्ड परीक्षा का 10 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया। हाईस्कूल परीक्षाफल हेतु कक्षा-09 के परीक्षाफल का 50 प्रतिशत तथा कक्षा-10 के प्री-बोर्ड परीक्षाफल का 50 प्रतिशत अंक निर्धारित करते हुए समस्त परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया। सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय छात्रहित में बड़ा ही सराहनीय रहा।

उ0प्र0 बोर्ड की परीक्षा की सुचिता और निष्पक्षता बनाये रखने के लिए पूर्णतया नकलविहीन परीक्षा कराये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं सी0सी0टी0वी0 की निगरानी में आयोजित कराई जाती है। इसके साथ ही इण्टरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी सी0सी0टी0वी0 की निगरानी में पूर्णतया पारदर्शी तरीके से आयोजित कराई जा रही है। सी0सी0टी0वी0 के साथ ही वॉयस रिकार्डर की निगरानी तथा वेबकास्टिंग के माध्यम से पर्यवेक्षण/निरीक्षण करने हेतु परीक्षा केन्द्रों में राउटर एवं हाईस्पीड इण्टरनेट भी लगाया जा रहा है। परीक्षा की निगरानी हेतु समस्त तकनीकी आवश्यक सुविधाओं से युक्त प्रत्येक जनपदों में एक-एक मॉनीटरिंग सेल भी स्थापित किया गया है।

शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम अंगीकृत किया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के छात्र/छात्राओं का शैक्षिक स्तर देश के अन्य राज्य/राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक बोर्डों के छात्र/छात्राओं के समकक्ष हो, तथा उनमें भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने की क्षमता विकसित हो, इसलिए एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों को अंगीकृत किया गया है। प्राचीन वैदिक गणित एवं योग भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कई विषयों के प्रश्नपत्रों को भी कम किया गया है। छात्र-छात्राओं की अभिरूचि के अनुसार कौशल विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। परीक्षार्थीगण अपनी परीक्षा की तैयारी विषयवार सुनियोजित तरीके से करें, इसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा की समय सारिणी भी समय से घोषित की जाती है। प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कराई जा रही परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए पूर्णतः नकलविहीन परीक्षा कराते हुए, परीक्षा की शुचिता पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ छात्र/छात्राओं को सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर कर रही है।

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में प्राशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित डा. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृत्रिम एवं पुनर्वास केंद्र में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशन में दिनांक 15.12.2021 से 18.12.2021 तक (04 दिवसीय) ब्मतजपपिबंजपवद च्तवहतंउउम वित ।ेेपेजंदज त्मजनतदपदह वििपबमते - त्मजनतदपदह वििपबमते प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव अमित कुमार सिहं ने आज यहॉ दी उन्होने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ के सौजन्य से श्री केशव कुमार, सयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। श्री केशव कुमार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश में कुल 924 ए. आर. ओ. एवं 403 आर. ओ. हैं, जिसमें 200 आर. ओ. आगरा में तथा 203 आर. ओ. लखनऊ में हैं। इस 04 दिवसीय निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के आर. ओ./ए. आर. ओ. ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। 

प्रोग्राम के सफल संचालन हेतु विश्वविद्यालय से दो बैच हेतु प्रोग्राम आफ़ीसरों जिसमें प्रथम बैच के प्रोग्राम आफ़ीसर डा. अमित कुमार राय, परीक्षा नियंत्रक तथा द्वितीय बैच हेतु श्री बृजेन्द्र सिंह, सहायक कुलसचिव द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में नामांकन, स्क्रूटनिंग, नाम वापसी की प्रक्रिया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैंनेजमेंट, पोस्टल बैलेट, मतगणना, ई वी एम-वीवीपैड आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम की समुचित व्यवस्था श्री अभय किशोर, सहायक निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश/प्रबंधन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रो. वी. के. सिंह, कुलानुशासक, श्री संजय सिंह, वित्त अधिकारी, श्री संदीप कुमार गुप्ता, नोडल अधिकारी, डा. अमित कुमार राय, प्रोग्राम ऑफीसर, श्रीमती प्रतिभा पारेख, एम. एन. एल. टी., श्री प्रवास जैन, एम. एन. एल. टी., श्री अनिल सलगोत्रा, एम. एन. एल. टी., श्री अशोक प्रियदर्शी, एम. एन. एल. टी. मंच पर उपस्थित रहे।

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प्रदेश में कोरोना के कुल 153 एक्टिव मामले

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,83,187 सैम्पल की जांच की गयी है। जिसमें कोरोना संक्रमण के 19 नये मामले आये है। प्रदेश में अब तक कुल 9,00,17,196 सैम्पल की जांच की गयी है। प्रदेश में 09 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट किये गये है, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 11 तथा अब तक कुल 16,87,538 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 153 एक्टिव मामले हैं। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में 13,59,086 डोज दी गयी। प्रदेश में कल तक पहली डोज 11,96,85,770 तथा दूसरी डोज 6,05,50,499 लगायी गयी हैं। कल तक कुल 18,02,36,269 कोविड डोज दी गयी है। प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण करे। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 18001805145 पर सम्पर्क करे।

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जनपद वाराणसी में धानापुर-चहनिया मार्ग पर गंगा नदी के बलुआ घाट स्थित सेतु को शहीद चन्दन के नाम पर का किया गया नामकरण

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल पर उ0प्र0 सरकार द्वारा जनपद वाराणसी में धानापुर-चहनिया मार्ग पर गंगा नदी के बलुआ घाट पर सेतु (लम्बाई 981.69 मी0) का नामकरण ’’शहीद चन्दन सेतु’’ नाम से किया गया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए इस सम्बन्ध मे आवश्यक अधिसूचना लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दी गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत 25 लाख रुपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत 25 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि को अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए आवश्यक निर्देश अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई प्रखण्ड को दे दिये गये हैं। निर्गत शासनादेश के अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

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बाण सागर नहर परियोजना के लिए 2702.23 लाख रूपये जीएसटी स्वीकृत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में बाण सागर नहर पुनरीक्षित परियोजना हेतु जीएसटी की कुल देयता 2702.23 लाख रूपये परियोजना के कार्यों पर व्यय किये जाने हेतु प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधान विभाग उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 13 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि इस सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय। इसके साथ ही समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही की जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुमोदित कार्यों पर ही किया जाय। किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो, इसे विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियंता बाण सागर नहर परियोजना प्रत्येक माह व्यय किये जाने वाली धनराशि का बार चार्ट शासन को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष पूर्व में निर्गत शासनादेशों में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि में से सेंटेज चार्जेज तथा लेबर सेस नियमानुसार जमा किया जाय। 

पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में विभिन्न बिन्दु शामिल

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, जसवंत सैनी की अध्यक्षता में आज यहां इन्दिरा भवन स्थित आयोग के कार्यालय में पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में 68500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षित वर्ग के ओबीसी/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी को अर्हक अंक में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने, विनियमितीकरण एवं उत्तर प्रदेश प्रा0 शिक्षक भर्ती 2018 एवं 2019 में आरक्षण नियमों को ठीक से लागू न करने के संदर्भ में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में भुर्जी, भड़भूजा जाति का सर्वे कराये जाने, पिछड़े वर्ग की सूची में क्र0सं0-37 पर अंकित भुर्जी, भड़भूंजा, भूज, कांन्दू के साथ भोजवाल अंकित करने, रावत राजपूत समाज को ओबीसी की सूची में सम्मिलित करने, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग की जातीय सूची के क्रमांक-4 पर कहार, कश्यत के साथ ‘‘चन्द्रवंशी’’ उपजाति को रवानी ‘‘चन्द्रवंशी’’ को पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित किये जाने, हिन्दू जाति करण/कर्ण को अलग क्रमांक देने, उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों में शामिल शिल्पकार समाज की उपजातियों लोहार, बढ़ई, कुम्हार, सुनार, कसेरा आदि को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में विलोपित किये जाने, शिल्पकार की उपजाति थवई राज शिल्पी को उत्तर प्रदेश के शिल्पकार की मूलजाति में सम्मिलित करने, त्यागी जाति (हिन्दू व मुस्लिम) को उ0प्र0 राज्य के पिछड़े वर्ग में शामिल करने, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित जाति ‘‘हंसीरी’’ के स्थान पर हसीरी दर्ज किये जाने, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में क्रमांक-30 पर अंकित जाति माली, सैनी को अलग-अलग क्रमांक पर रखने एवं माली जाति को उसके शुद्ध नाम श्रीमली किये जाने जैसे बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में लोध, लोधी, लोधा, लोधी राजपूत, किसान एवं खड़गवंशी लोधी नाम को पर्यायवाची मानते हुए अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित करने, मुस्लिम मोची की उपजाति गफ्फारी को पिछड़े़ वर्ग की सूची में सम्मिलित करने, पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों में विभिन्न नामों के बजाय किसी एक नाम से सूचीबद्ध किये जाने, एक ही जाति के लोगों को अनेक नामों से पुकारे जाने से रोकने, पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों को अलग-अलग नामों को सिर्फ एक नाम से सूचीबद्ध करने, पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित जाति नक्काल से हसनी करने, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0 की सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं संस्तुतियों को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-8(1)(29) के अन्तर्गत प्रकट किये जाने से छूट एवं क्रीमीलेयर की आय सीमा बढ़ाये जाने सम्बंधी विषयों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

श्री सैनी ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश के निर्बल, असहाय, कमजोर एवं पीड़ित समुदाय सम्बंधी मामलों की निरन्तर सुनवाई करते हुए उन्हें न्याय दिलाने के साथ-साथ सहायता भी प्रदान कर रहा है। आयोग में इन समुदायों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से सम्बंधित शिकायती वादों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। यही कारण है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पर पिछड़े वर्ग का विश्वास दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष, श्री हीरा ठाकुर, श्री प्रभुनाथ चौहान, आयोग के सदस्यगण, आयोग की सचिव अर्चना गहरवार सहित आयोग के अधिकारी उपस्थित रहे।

हज-2022 के आवेदकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्श में षिथिलता दी गयी

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति से मिली जानकारी के अनुसार हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई द्वारा सर्कुलर-4 में हज-2022 के आवेदकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्श में षिथिलता दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न निर्देषों का उल्लेख किया गया है:- 

1. अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है। 65 वर्श से अधिक के आवेदक भी आवेदन कर सकेंगे। 

2. ऐसे आवेदक जो पहले हज कमेटी या प्राइवेट टूर के माध्यम से हज पर नहीं गये हैं, और 31 मई, 2022 को 70 वर्श या उससे अधिक के हों (जिनकी जन्म तिथि 31 मई, 1952 को या उससे पूर्व की हो) अपने एक सहयोगी के साथ रिज़र्व श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे। 

3. 70़ के सहयोगी के रुप में उनके सम्बन्धियों में केवल पति/पत्नी, भाई/बहन, लड़का/लड़की, पोता/पोती, नवासा/नवासी, दामाद/बहू, भंाजा/भंाजी, भतीजा/भतीजी मान्य हैं। 70 वर्श से अधिक आयु का कोई आवेदक अकेले रिज़र्व श्रेणी में आवेदन नहीं कर सकेगा। 

4. एक कवर में दो 70़ आवेदकों के साथ दो सहयोगी आवेदन कर सकेंगे।

5. 70़ आवेदक या उनके सहयोगी को अकेले जाने की अनुमति नहीं होगी। किन्ही कारणवष 70़ आवेदक का आवेदन निरस्त होने पर उनके सहयोगी का आवेदन भी स्वतः निरस्त माना जायेगा। 

6. कोविड-19 वैष्विक महामारी के दृश्टिगत हज आवेदन से हज सम्पन्न कराये जाने तक विषेश मानकों, नियमों, योग्यता मापदडों, आयु प्रतिबंधों एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित आवष्यकताओं एवं सऊदी अरब सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अन्तर्गत हज प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। 

यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव/कार्यपालक अधिकारी श्री राहुल गुप्ता ने दी है।

सूचना निदेशालय में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने युवराज सिंह परिहार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0, लखनऊ में आज हुए मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के द्विवार्षिकीय चुनाव में अध्यक्ष पद पर श्री युवराज सिंह परिहार ने जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष के दो पदों पर राजेश कुमार यादव एवं निखिल मिश्रा विजयी हुए। महामंत्री पद पर दीपक कुमार शुक्ला ने जीत दर्ज की है। इनके अलावा संयुक्त मंत्री पद पर श्री राहुल राव, संगठन मंत्री पद पर श्री दीपक यादव एवं कोषाध्यक्ष पद श्री कपिल सिंह ने विजय प्राप्त की है।

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सूचना विभाग के ऑडीटोरियम में सूचना अधिकारी अमित यादव एवं अपर सूचना अधिकारी श्री रवि यादव की देख-रेख में सम्पन्न हुए निर्वाचन में कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान 95 प्रतिशत रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रचार मंत्री पर आनन्द मिश्र तथा आडिटर पद पर श्री आदित्य प्रकाश को निर्विरोध चुना गया है। साथ ही सदस्य पद पर पंकज कुमार यादव, पंकज पाल,  शिव शंकर पाण्डेय तथा सोफियान अहमद अंसारी को भी निर्विरोध चुना गया है।