By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 14, 2021
विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस-2021 के अवसर पर यूपीनेडा द्वारा आज यूपीनेडा शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र, देवा रोड, चिनहट, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में निदेशक, यूपीनेडा, श्री भवानी सिंह खंगारौत ने ऊर्जा संरक्षण दिवस की महत्वता, ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता तथा यूपीनेडा द्वारा उ0प्र0स्टेट डेजिगनेटेड एजेन्सी के रूप में किये जा रहे विभिन्न कार्यो के बारे में अवगत कराया। उन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिग पाठ्यक्रम में ऊर्जा संरक्षण विषय को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम विकसित किये जाने, कृषको के सामान्य पम्प सेटो को ऊर्जा दक्ष पम्प सेट से परिवर्तित किये जाने आदि के बारे में अवगत कराया। उन्होने यह भी बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऊर्जा सर्वेक्षण कराया जा रहा है, सर्वे कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सभी विद्यालयों में लाइटों एवं पंखों को एलईडी लाईट एवं फाइव स्टार पंखों से बदला जाएगा।
अनिल कुमार जी, सचिव यूपीनेडा ने निदेशक, यूपीनेडा, एवं विशेष सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन श्री भवानी सिंह खंगारौत जी तथा सभी प्रतिभागियो का स्वागत करते हुए कहा कि ऊर्जा संरक्षण दिवस, हमें ऊर्जा संरक्षण के उपायों को अपनी दैनिक जिन्दगी में उपयोग में लाने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर ईईएसल द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर प्रस्तुतीकरण एवं प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। यूपीएसडीए की वेबसाइट पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता कक्षा 03-05, कक्षा 06-08, एवं कक्षा 09-11 के विजेता छात्र/छात्राओं तथा क्विज प्रतियोगिता के विजेता छात्र/छात्राओं एवं अन्य विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही मोबाइल एप शेयरिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।
यूपीएसडीए की वेबसाइट पर आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। बड़े उद्योगों की उपश्रेणी 1 में इफको ऑवला, उप श्रेणी-2 हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि0, उप श्रेणी-3 में गेल इण्डिया लि0, पाटा, चीनी उद्योग में डीसीएम, श्रीराम लि0, शुगर एण्ड डिस्टिलरी यूनिट, हरियाँव, हरदोई, पावर प्लाण्ट श्रेणी में रोजा पावर सप्लाई कं0 लि0 शाहजहाँपुर, एमएसएमई श्रेणी में भारत कारपोरेशन लि0, एलपीजी प्लाण्ट, गोण्डा, उच्च शैक्षिणिक संस्थान में एमआईईटी, मेरठ, सरकारी भवन श्रेणी में महा प्रबंधक कार्यालय, एनसी रेलवे, प्रयागराज, वाणिज्यिक भवन 50-100 किलोवॉट श्रेणी में आईसीआईसीआई बैंक, शालीमार स्टार, लखनऊ, वाणिज्यिक भवन 100 किलोवॉट से अधिक श्रेणी डीआरएम ऑफिस, एनई रेलवे, लखनऊ प्रथम पुरस्कार विजेता रहे।
निदेशक, यूपीनेडा एवं विशेष सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा सभी प्रतिभागियों को ऊर्जा संरक्षण हेतु शपथ दिलायी गयी।
दिनांक 07 से 14 दिसम्बर, 2021 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया गया जिसमें ऊर्जा संरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं एवं वेबिनार आयोजित कराए गये। ऊर्जा संरक्षण के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु विभिन्न विद्यालयों में पपेट शो एवं मैजिक शो आयोजित कराए गये। कार्यक्रम के समापन में यूपीएसडीए प्रभारी तथा वरिष्ठ परियोजना अधिकारी श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव ने, निदेशक, यूपीनेडा एवं सचिव, यूपीनेडा, अतिथिगण एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद किया।
लगभग 5 वर्षों बाद कृषि परास्नातक ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पद पर नियुक्त होंगे
प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तथा शिक्षित युवाओं को उनकी योग्यताओं के अनुसार सेवायोजन करने की दिशा में लगातार अग्रसर है। इसी क्रम में आयुक्त, गन्ना एवं चीनी संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा बताया गया कि गन्ना विकास विभाग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नव चयनित 10 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं 398 गन्ना पर्यवेक्षकों को दिनांक 16 दिसंबर, 2021 को लोक भवन सभागार में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरित किये जाएंगे। इसलिए सभी चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे दिनांक 16.12.2021 को प्रातः 08ः30 बजे गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग के प्रेक्षागृह में एकत्र होना सुनिष्चित करें, ताकि उनकी पंजीकरण सहित समस्त औपचारिकतायें ससमय पूर्ण की जा सकें।
प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे कृषि परास्नातकों एवं कृषि स्नातकों के सेवायोजन से जुड़ी सूचना पाकर अभ्यर्थियों ने अपनी प्रसन्नता जाहिर की है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र पाने की खबर से चयनित अभ्यर्थी उत्साहित हैं।
गन्ना आयुक्त ने यह भी बताया कि वर्ष 1999 के बाद से गन्ना पर्यवेक्षक पद पर नियुक्तियां नहीं हुई थी, और वर्तमान सरकार की पहल पर गन्ना पर्यवेक्षकों के कुल रिक्त 2185 पदों के चयन हेतु अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया था, जिनमें से 851 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत नियुक्ति पत्र वर्ष 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान किए जा चुके हैं, तथा दिनांक 16 दिसंबर, 2021 को 398 गन्ना पर्यवेक्षकों एवं 10 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 900 गन्ना पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही गतिमान है।
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी ने बताया कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षकों का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही अधिकारी/कर्मचारी सीधे गन्ना किसानों के संपर्क में रहकर विभागीय योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करते हैं। इन नियुक्तियों से जहां एक ओर शिक्षित युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर गन्ना विकास विभाग द्वारा कृषकों के गन्ना सर्वे, ऋण वितरण, अनुदान वितरण, उर्वरक/कीटनाशक दवाओं का वितरण एवं गन्ना विपणन से संबंधित अति महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाएंगे, जिससे कृषक हितों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित होगा।
अन्तिम तिथि तक घोषणा-पत्र न भरने वाले गन्ना किसानों को सामान्य बढ़ोत्तरी, उपज बढ़ोत्तरी, अतिरिक्त सट्टा आदि की सुविधा नहीं मिल पाएगी
प्रदेश के ऐसे गन्ना किसान जो इण्टरनेट/सर्वर की गति धीमी होने अथवा मोबाइल या इण्टरनेट की अच्छी जानकारी के अभाव में एवं अन्य तकनीकी कारणों से घोषणा-पत्र भरने से अभी भी वंचित रह गये हैं, उनकी सुविधा के दृष्टिगत ई.आर.पी. की वेबसाइट-मदुनपतलण्बंदमनचण्पद पर ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अन्तिम तिथि को 10 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर 25 दिसम्बर, 2021 करते हुए अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरने की अन्तिम तिथि को पूर्व में 05 बार बढ़ाया जा चुका है, परन्तु अभी भी मात्र 02-03 प्रतिशत किसान तकनीकी कारणों जैसे इण्टरनेट की स्लो स्पीड, बिजी सर्वर आदि समस्याओं के कारण अभी भी घोषणा-पत्र भरने से वंचित रह गये हैं। इन कृषकोें की सुविधा एवं विभाग के टोल-फ्री नम्बर 1800-121-3203 पर गन्ना किसानों द्वारा लगातार किये जा रहे अनुरोध के दृष्टिगत गन्ना किसानों को घोषणा-पत्र भरने के लिए 15 दिनांे का एक और अवसर प्रदान करते हुए अन्तिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य है कि ैउंतज ळंददं ज्ञपेींद ;ैळज्ञद्ध प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पेराई सत्र 2021-22 हेतु गन्ना किसानों द्वारा अपने घोषणा-पत्र ऑनलाइन भरे जा रहे हैं।
गन्ना आयुक्त ने प्रदेश के गन्ना किसानों से अपील की है कि प्रत्येक दशा में इस अवसर का लाभ लेते हुए पेराई सत्र 2021-22 हेतु 25 दिसम्बर, 2021 तक अपना ऑनलाइन घोषणा-पत्र भर दें। इसके बाद घोषणा-पत्र भरने की तिथि को बढ़ाया जाना सम्भव नहीं होगा। अन्तिम तिथि तक घोषणा-पत्र न भरने वाले गन्ना किसानों को सामान्य बढ़ोत्तरी, उपज बढ़ोत्तरी, अतिरिक्त सट्टा आदि की सुविधा नहीं मिलेगी तथा सट्टा भी बंद किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि गन्ना किसान इस सम्बन्ध में गन्ना समितियों के सचिवों, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षकों से सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 50 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार ने आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ के ग्राम-हैदराबाद उर्फ छतवारा, तहसील-सदर, परगना-निजामाबाद में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 50 लाख रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ की होगी। निर्माण कार्य नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 50 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के ग्राम-देहरी मु0, परगना/तहसील-मुरादाबाद में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 50 लाख रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ की होगी। निर्माण कार्य नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 50 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ के ग्राम-लोधा, तहसील/परगना-कोल में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 50 लाख रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ की होगी। निर्माण कार्य नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु 89.33 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पशुचिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण के लिए पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के तहत 89.33 लाख रुपये (रु0 नवासी लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। यह धनराशि जनपद औरैया, मऊ, गाजीपुर, मिर्जापुर, अमेठी, अलीगढ़, भदोही तथा हरदोई के लिए स्वीकृत की गई है। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि संबंधित जनपदों के मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
पशु सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु 223.86 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पशुचिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण के लिए 21 पशु सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु 10.66 लाख रुपये प्रति केन्द्र की दर से 223.86 लाख रुपये (रु0 दो करोड़ तेइस लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृति की है। स्वीकृत धनराशि से जनपद एटा के पुन्हैरा, नरौरा, भदवास, वसुन्धरा, जनपद मथुरा में जचौंदा, अडींग, जनपद बदायूँ में उपरैला, जनपद जौनपुर में सिंगरामऊ, मढ़ी, अलीगढ़ में मीरगढ़ी, जनपद कुशीनगर में जमुआन, पटहेरवा, किनरपटी, जनपद गाजीपुर में नौली, राजापुर, अमौरा, गौसपुर, बनगांवा, बयेपुर, देवकलीर तथा जनपद अम्बेडकर नगर में मैनुद्दीनपुर व असरफपुर में पशु सेवा केन्द्र का निर्माण किया जायेगा। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि संबंधित जनपदों के मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् द्वारा संस्कृत साहित्य विषय को लेकर सिविल सेवा की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जायेगी
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् द्वारा संघ/राज्य सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा 2020-21 उत्तीर्ण करने वाले और मुख्य परीक्षा में संस्कृत साहित्य विषय लेकर तैयारी करने के इच्छुक विद्यार्थियों को 10 माह का संस्कृत साहित्य और सामान्य अध्ययन की निःशुल्क कोचिंग, पाठ्य अध्ययन सामग्री के साथ छात्रवृत्ति भी प्रदान की जायेगी। कार्यक्रम में पंजीकरण की तिथि 13 दिसम्बर, 2021 से प्रारम्भ है तथा अन्तिम तिथि 25 दिसम्बर, 2021 है। ये विद्यार्थी 26 से 30 दिसम्बर, 2021 के बीच संस्थान के प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ में आकर प्रवेश ले सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी उ0प्र0 संस्कृत संस्थान की वेब साइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9936469208 अथवा 6390006920 पर संपर्क किया जा सकता है। आवेदन सिविल सेवा हेतु बनाये गये एपलिकेशन के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए उ0प्र0 संस्कृत संस्थानम् के निदेशक श्री पवन कुमार ने बताया कि सिविल सेवा निःशुल्क प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम, तृतीय सत्र 2021-22 में सीधे प्रवेश प्रारम्भ है। उन्होंने बताया कि आवेदक के लिए स्नातक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय), अभ्यर्थी की आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए (सभी वर्ग के अभ्यर्थी) अनिवार्य शर्त के रूप में मुख्य परीक्षा में संस्कृत साहित्य विषय तथा विशेष शर्त के रूप में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने यूपीएससी अथवा यूपीपीसीएस 2020-21 उत्तीर्ण की हो, निर्धारित है। अभ्यर्थियों को प्रवेश 30 दिसम्बर, 2021 तक दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि यदि विद्यार्थियों की संख्या 15 से अधिक हुई तो ऐसे विद्यार्थियों को वरीयता दी जायेगी, जिन्होंने पूर्व में सिविल सेवा परीक्षा का साक्षात्कार दिया हो।
प्रदेश में अब तक 25.91 लाख मीट्रिक टन की गयी धान की खरीद 365233 किसानों को किया गया लाभान्वित
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप या उससे अधिक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से किसानों से सीधे धान की खरीद करते हुए खरीफ क्रय वर्ष 2021-22 में अब तक विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से 2591272.61 मीट्रिक टन धान क्रय किया है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार आज 115290.40 मीट्रिक टन धान खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 365233 किसान लाभान्वित हुए हैं और करीब 3301.73 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में किया गया है। कामन धान 1940 रूपये प्रति कुंतल एवं ग्रेड-ए धान 1960 रूपये प्रति कुंतल की दर से खरीद की जा रही है।
जनपद भदोही के ज्ञानपुर नहर प्रणाली पर स्थित संरचनाओं के मरम्मत कार्य हेतु 25 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद भदोही में ज्ञानपुर नहर प्रणाली के अन्तर्गत नहरों पर स्थित वी0आर0बी0/डी0आर0बी0/एफ0बी0 के मरम्मत कार्य की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि 10000 लाख रुपये में से 25 लाख रूपये अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के सम्बंध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य शुरू किया जाय।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद की ओर से 13 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा। परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
04 परियोजनाओं के नवनिर्माण एवं मरम्मत हेतु 125 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई विभाग की नहरों पर पक्की संरचनाओं की मरम्मत, पुननिर्माण एवं नवनिर्माण की 04 परियोजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि 25000 लाख रुपये में से 125 लाख रूपये अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के सम्बंध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य शुरू किया जाय। इस स्वीकृत धनराशि में से हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई के क्षतिग्रस्त पक्की संरचनाओं के पुननिर्माण हेतु 25 लाख, फतेहपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर के रजवाहों एवं अल्पिकाओं पर पुलों की मरम्मत कार्य के लिए 50 लाख रूपये, जनपद लखीमपुर खीरी में पुलियों की मरम्मत के लिए 25 लाख रूपये तथा जनपद लखीमपुर खीरी में ही पुल/पुलियों के पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण हेतु 25 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गयी है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद की ओर से 13 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा। परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। विभाग में क्रियान्वित अन्य कार्यों में से पुल/पुलियों के निर्माण/पुनर्निर्माण के कार्य को प्रथम वरीयता देते हुए अवमुक्त की जा रही धनराशि से परियोजना के कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राथमिकता पर सम्बंधित मुख्य अभियंता द्वारा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को विभिन्न आयोजनों हेतु 7 लाख 50 हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार ने मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को मौलाना आजाद साहित्य से सम्बन्धित उर्दू वाचनालय, प्रालेख्य केन्द्र की स्थापना, धर्म निरपेक्षता पर आधारित शिक्षण के लिए ठोस प्रयास करने, विचार गोष्ठियों का आयोजन करने आदि कार्यो हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किस्त के रूप में रूपये 7,50,000/-(रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की है।
राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री किसान मान धन योजनान्तर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद अंशदान करने वाले किसानों को देगी रूपये 3000 मासिक पेंशन
भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई है, इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना संचालित है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान है। प्रदेश में संचालित इस योजना के अन्तर्गत 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान लाभ ले सकता है, जिसे उम्र के हिसाब से मासिक अंशदान करने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रूपये मासिक या 36000 रूपये सालाना पेंशन मिलेगी। इसके लिए अंशदान 55 रूपये से 200 रूपये तक मासिक है। अब तक इस योजना से लाखों किसान जुड़ चुके हैं। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (स्प्ब्) द्वारा किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अन्तर्गत 18 से 40 वर्ष तक की आयु के छोटी जोत वाले लघु एवं सीमान्त किसान हिस्सा ले सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। इस योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रूपये से 200 रूपये तक मासिक अंशदान करना होगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर है। अगर 18 साल की उम्र में किसान जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रूपये या सालाना 660 रूपये होगा, वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रूपये महीना या 2400 रूपये सालाना योगदान करना होगा। पीएम किसान मानधन योजनान्तर्गत जितना योगदान किसान का होगा, उसी धनराशि के बराबर योगदान सरकार भी पीएम किसान अकाउंट में करती है। यानी अगर किसान का योगदान 55 रूपये है तो सरकार भी 55 रूपये का योगदान करेगी। अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा, उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किये होंगे, उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी।
पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्टेªेशन करवाना होगा, रजिस्टेªशन के लिए आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की नकल ले जानी होगी। रजिस्टेªशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी। रजिस्टेªशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी, रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (म्ैप्ब्) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (म्च्थ्व्) जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान, ऐसे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए विकल्प चुना है, या ऐसे किसान जिन्होंने श्रम और और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए विकल्प चुना है। ऐसे किसानों को इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन (पी0एम0-के0एम0वाई0) योजना के तहत वर्ष 2019-20 में प्रदेश के लघु एवुं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने एवं वृद्धावस्था में उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वैच्छिक रूप से पुरूष व महिला दोनों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रू0 3000 प्रति माह की यह सुनिश्चित मासिक पेंशन योजना लागू की है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। योजनान्तर्गत दिनांक 16.11.2021 तक 252256 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें पुरूष 74.00 प्रतिशत एवं महिला 26.00 प्रतिशत हैं। इस योजना में 18-25 आयु वर्ग के 23.60 प्रतिशत, 26-35 आयु वर्ग के 49.90 प्रतिशत तथा 36-40 आयु वर्ग के 26.40 प्रतिशत लाभार्थी हैं। वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों की संख्या 221.10 लाख (92.80 प्रतिशत) है। किसानों की हितकारी प्रदेश सरकार किसानों को बुढ़ापे में पेंशन देकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मुहैया करा रही है।