उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल 144 एक्टिव मामले, वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर जारी

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,71,826 सैम्पल की जांच की गयी है। जिसमें कोरोना संक्रमण के 19 नये मामले आये है। प्रदेश में अब तक कुल 8,93,54,015 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 15 तथा अब तक कुल 16,87,480 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 144 एक्टिव मामले हैं। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में 15,20,024 डोज दी गयी। प्रदेश मंे कल तक पहली डोज 11,76,10,990 तथा दूसरी डोज 5,78,73,591 लगायी गयी हैं। कल तक कुल 17,54,84,581 कोविड डोज दी गयी है। प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण करे। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 18001805145 पर सम्पर्क करे।

आयुक्त, गन्ना एवं चीनी द्वारा गन्ने की घटतौली रोकने हेतु कराया चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण

आयुक्त, गन्ना एवं चीनी संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा गन्ना घटतौली पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दिनांक 10.12.2021 को मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों के मध्यान्ह एवं मध्यरात्रि में औचक निरीक्षण हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उक्त अभियान पूर्णतया गोपनीय तरीके एवं व्यापक रूप से करने हेतु आयुक्त द्वारा निर्देश पारित किये गये। इस सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करते हुए आयुक्त, गन्ना एवं चीनी ने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा कुछ चीनी मिलों से सम्बन्धित क्रय केन्द्रों एवं मिलगेट का दिनांक 10.12.2021 को दोपहर में तथा कुछ मिलों से सम्बन्धित गन्ना क्रय केन्द्रों एवं मिलगेटों का मध्यरात्रि में निरीक्षण किया गया। विभागीय अधिकारियों द्वारा कुल 804 चीनी मिल गेट एवं वाह्य क्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में विभाग के सभी स्थानीय अधिकारी यथा-सचिव, गन्ना समिति, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जिला गन्ना अधिकारी, सहायक चीनी आयुक्त, उप गन्ना आयुक्त एवं उप चीनी आयुक्त सम्मिलित रहे।इस अभियान में कांटों की शुद्धता, तौल लिपिकों के लाइसेंस, उनके पास पहचान पत्र की उपलब्धता, गन्ना क्रय केन्द्र एवं मिल गेट पर कृषकों हेतु उपलब्ध सुविधाओं तथा ई.आर.पी. के माध्यम से तौल लिपिकों के रैण्डम स्थानान्तरण आदि बिन्दुओं पर निरीक्षण किया गया।

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आयुक्त, गन्ना एवं चीनी ने बताया कि इस निरीक्षण अभियान के दौरान कुल 04 गम्भीर एवं 51 साधारण अनियमितताएं प्रकाश में आई। प्रकाश में आई गम्भीर अनियमितताओं में तौल लिपिकों के लाइसेंस को निलम्बित करने की कार्यवाही गतिमान है, तथा 01 मामले में सुसंगत धाराओं में मिल अधिकारियों एवं सॉफ्टवेयर प्रदाता कम्पनी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जा रही है। निरीक्षण के समय अधिकारियों द्वारा कृषकों के मोबाइल पर एस.एम.एस. पर्ची की उपलब्धता की भी समीक्षा की गयी। भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ने की घटतौली किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तथा घटतौली पाये जाने पर दोषी चीनी मिलों के विरूद्ध नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उनके द्वारा कृषकों से अपील की गयी कि किसी भी वाह्य गन्ना क्रय केन्द्र एवं चीनी मिल गेट पर घटतौली की दशा में विभागीय टोल-फ्री नम्बर 1800-121-3203 पर सूचना देने पर तत्काल उचित कार्यवाही की जाएगी।

एनसीवीटी पाठ्यक्रम आधारित व्यवसायों हेतु परीक्षा 13 दिसम्बर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक की जायेगी आयोजित 

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के विशेष सचिव हरिकेश चौरसिया ने बताया कि निदेशक प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के  निर्देशानुसार प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सम्बन्धन प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रयोगात्मक तथा प्राविधिक कला विषयों की अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, दिसम्बर-2021 की परीक्षायें राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (स्वकेन्द्र) सम्पादित करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के  द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रमानुसार एन0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम आधारित व्यवसायों हेतु परीक्षा 13 दिसम्बर 2021 से 17 दिसंबर 2021  तक आयोजित की जायेगी। यह परीक्षा प्रत्येक दिन दो पालियों में परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार जनपदों के राजकीय /निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संपन्न कराई जाएगी। प्रत्येक जिले के नोडल प्रधानाचार्य/परीक्षा प्रभारी अपनी देख-रेख में इन परीक्षाओं को सम्पन्न करायेंगे।

निर्माण कार्य निर्धारित विशिष्टयों और मानकों के अनुरूप समयबद्ध रूप से पूरे किए जाएं: संजय भूसरेड्डी

अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, गन्ना एवं आबकारी, संजय भूसरेड्डी ने लखनऊ में निर्माणाधीन अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य निर्धारित विशिष्टयों और मानकों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। भूसरेड्डी द्वारा गत दिनों चक गंजरिया सुल्तानपुर रोड लखनऊ में निर्माणाधीन उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए। इस चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा ई०पी०सी० मोड पर कराया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, परामर्शी और ठेकेदार को निर्माण के संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव देते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। संबंधित अधिकारियों से कार्य के प्रावधान विशेषताओं और वर्क प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की तथा भवन के निर्माण में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी ,आधुनिक निर्माण सामग्री, ऊर्जा संरक्षण  के बारे मे विस्तार से दिशा निर्देश दिए । उन्होंने विश्वविद्यालय भवन को ऊर्जा संरक्षण एवं सुरक्षित बनाए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए और कार्य को गुणवत्तापूर्ण कराए जाने जलभराव न होने हेतु उचित प्रावधान किए जाने तथा भूकंप रोधी परिकल्पना को पुनः चेक कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए उत्तर प्रदेश सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को प्रत्येक दशा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा अक्टूबर 2022 तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए।

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अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रशासनिक भवन एवं प्रेक्षागृह में विद्युत लोड का आकलन अलग अलग किया जाए इसी प्रकार ताप रोधक भवन निर्माण इस प्रकार किया जाए कि भवनो का उचित तापमान बना रहे तथा कृत्रिम प्रकाश का कम से कम उपयोग हो ,जिससे विद्युत क्रय का भार कम से कम सरकार पर भारित हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता की चेकिंग थर्ड पार्टी के माध्यम से अवश्य कराई जाए। कहा कि ड्रेनेज प्लान की परिकल्पना कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी प्रकार से अन्य प्लाटों व मार्गों का वर्षा का पानी निर्माणाधीन परिसर में प्रवेश न करने पाए और इस संबंध में पिछले 10 वर्षों के हाई फ्लड लेवल से भी पुष्टि कर ली जाए। भूसरेड्डी ने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार से  फर्श अथवा बेसमेंट रिटेनिंग वॉल से बेसमेंट में सीपेज न होने पाए, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि इस यूनिवर्सिटी की स्वीकृत लागत 206.97 करोड़ है, जिसमें प्रशासनिक भवन, प्रेक्षागृह आवास आदि का भी निर्माण किया जाना है। सभी भवनों की परिकल्पना मृदा परीक्षण के अनुसार सैसमिक जोन- 3 (जिसके अंतर्गत लखनऊ आता है )के अनुसार की गई है। और भवनों की परिकल्पना की वैटिंग राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद से कराने के उपरांत ही परिकल्पना का अनुमोदन किया गया है। प्रशासनिक भवन की परिकल्पना आइसोलेटेड फूटिंग तथा रैफ्ट को मिश्रित कर की गई है और इस भवन की ऊंचाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा  प्रतिबंधित ऊंचाई की सीमा के अंतर्गत रखी गई है ,साथ ही भवन के बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था इस भवन की उपयोगिता हेतु पर्याप्त है। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता( भवन सेल)  ने बताया कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित है, जिसका प्रशासनिक संचालन अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा होगा ।

लोक निर्माण विभाग काशी वैरियर व पीडब्ल्यूडी पैंथर दो के बीच मैच खेला गया क्रिकेट मैच

यूपी,पीडब्ल्यूडी स्पोर्ट्स क्लब के महामंत्री पंकज यादव ने बताया कि शनिवार को लोक निर्माण विभाग काशी वैरियर बनाम पीडब्ल्यूडी पैंथर दो द्वारा मैच खेला गया, जिसमें पैंथर दो द्वारा टॉस जीतकर पहले फील्डिंग किए जाने का निर्णय लिया गया। काशी वैरियर वाराणसी द्वारा पहले बैटिंग करते हुए 10 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 140 रन का स्कोर खड़ा किया गया। काशी वैरियर की तरफ से सुजीत कुमार द्वारा शानदार बैटिंग करते हुए 32 बॉल पर 46 रन की शानदार पारी खेली गई ।अवधेश द्वारा शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया गया । जिसके जवाब में पीडब्ल्यूडी पैंथर 8 विकेट के नुकसान पर 140 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए रोमांचकारी मैच में पीडब्लूडी काशी वैरियर वाराणसी को हराकर पीडब्ल्यूडी पैंथर ने शानदार जीत दर्ज की। पी0डब्ल्यू0डी0 पैंथर की तरफ से शानदार बैटिंग पवन द्विवेदी ने 40 रन व शिवम ने 39 रन की शानदार पारी खेली। मैच के हीरो सचिन ठाकुर रहे ,जिन्होंने तीन विकेट लिए वह 24 रन की शानदार पारी खेली, जिन्हें मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मैच के प्रेजेंटेशन सेरिमनी के मुख्य अतिथि नियमित वर्क चार्ज क०सं के अध्यक्ष श्री भारत सिंह व चालक संघ के अध्यक्ष श्री शिव कुमार द्वारा खिलाड़ियों को मेडल व मैन आफ दी मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया और दोनों टीम को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। ज्ञातव्य है कि यू पी पी डब्ल्यू डी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता तृतीय पीडब्ल्यूडी कप का आयोजन सहारा सीएसडी स्टेडियम गोमती नगर लखनऊ में किया जा रहा है ,जिसमें प्रदेशभर से 12 विभागीय टीमों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है।

73वें प्रान्तीय रक्षक दल. (पीआरडी) स्थापना दिवस समारोह में पी0आर0डी0 जवानों की परेड की प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा जेल रोड, आनन्द नगर स्थित महानिदेशालय पर आज 73वें प्रान्तीय रक्षक दल. (पी0आर0डी0) स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। पी0आर0डी0 जवानों की परेड की प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 06 ज़ोन-लखनऊ, बरेली, आगरा, झांसी, गोरखपुर एवं प्रयागराज की प्लाटूनों ने प्रतिभाग किया। साथ ही महिला सशक्तिकरण को रेखांकित करते हुए प्रदेश की महिला पी0आर0डी0 जवानों की टुकड़ी ने भी प्रतिभाग किया। परेड की प्रतिस्पर्धा में आगरा जोन प्रथम, महिला टुकड़ी द्वितीय तथा बरेली जोन तृतीय स्थान पर रहे। परेड प्रतिस्पर्धा के निर्णायक जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स मार्कण्डेय सिंह, होमगार्ड्स प्रशिक्षक, सच्चिदानन्द शाही एवं विनोद कुमार यादव रहे।

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स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि श्री आनन्द कुमार सिंह, विशेष सचिव, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पी0आर0डी0 जवानों की रैतिक परेड का मान-प्रणाम स्वीकार किया गया साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री एस.पी. सिंह, डिवीज़नल कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए उप निदेशक, मुख्यालय, श्री अजातशत्रु शाही द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल, वर्तमान में पी0आर0डी0 के विषय एवं स्थापना दिवस के सम्बन्ध में परिचय दिया गया। इस अवसर पर विशेष सचिव द्वारा अपने सम्बोधन में पी0आर0डी0 जवानों द्वारा व्याप्त वैश्विक माहमारी कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के दौरान विभिन्न स्तरों पर की जा रही ड्यूटी, थाना ड्यूटी एवं ट्रैफिक ड्यूटी आदि में उनके द्वारा किए जा रहे कार्य को सराहनीय बताया गया।

इस अवसर पर विशेष सचिव एवं समस्त विभागीय उप निदेशकों द्वारा पी0आर0डी0 जवानों की खेल प्रतियोगिता एवं परेड प्रतिस्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया तथा अन्त में उप निदेशक श्री सी0पी0 सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। समारोह के प्रथम दिन पी0आर0डी0 जवानों की खेल प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन किया गया, जिसमें 100 मी0 की दौड़, गोलाफेंक तथा रस्साकशी स्पर्धा में पी0आर0डी0 जवानों ने पूर्ण उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिता का परिणाम में 100 मी0 दौड़ में सूर्यान्श सिंह, आगरा जोन प्रथम, हरिमोहन, बरेली ज़ोन द्वितीय, तथा श्री जीतेन्द्र कुमार उपाध्याय, आगरा जोन तृतीय स्थान पर रहे। गोलाफेंक स्पर्धा में श्री सूर्यपाल, गोरखपुर जोन प्रथम, गुड्डू द्विवेदी, प्रयागराज जोन द्वितीय तथा हरिमोहन, बरेली ज़ोन तृतीय प्राप्त किये। रस्साकशी स्पर्धा में प्रयागराज जोन प्रथम, तथा आगरा जोन द्वितीय पर रहे। कार्यक्रम के दौरान उप निदेशक, मुख्यालय, श्री सी0पी0 सिंह, शिल्पी पाण्डेय, मेघना सोनकर, अजातशत्रु शाही एवं अन्य विभागीय अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

मध्य प्रथम चक्र में निःशुल्क वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी

राज्य सरकार ने प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (यथा सरसो तेल/रिफाइण्ड ऑयल) तथा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक वस्तुओं का गुणवत्तापूर्ण एवं सम्पूर्ण मात्रा में पारदर्शी तरीके से कार्डधारकों में वितरित कराये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने दी। उन्होंने बताया कि माह दिसम्बर, 2021 में 12 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 के मध्य प्रथम चक्र में निःशुल्क वितरण कराया जाएगा। नेफेड द्वारा आपूर्ति की जा रही आवश्यक वस्तुओं की मात्रा एवं गुणवत्ता का सत्यापन कराया जायेगा। समस्त वस्तुओं यथा-खाद्यान्न, आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का ई-पॉस मशीनों के माध्यम से गुणवत्तापरक वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

दुबे ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूं तथा 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। प्रत्येक अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। कार्डधारक इन तीनो वस्तुओं को अपनी मूल दुकान से ही प्राप्त कर सकेंगे। अपर आयुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत वितरण की अन्तिम तिथि 20 दिसंबर 2021 होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेान के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।

दुबे ने बताया किई-पॉस में आने वाली समस्याओं के तत्काल निस्तारण की व्यवस्था यू0पी0डेस्को के निर्देशन में सिस्टम इण्टीग्रेटर्स द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश द्वारा आवश्यक व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित करते हुए सर्वर/ऑथेण्टीकेशन से सम्बन्धित समस्या का त्वरित निस्तारण किया जायेगा, ताकि निर्बाध वितरण सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे  आवश्यक वस्तुओं का ई-पॉस के माध्यम से निर्बाध वितरण सुनिश्चित करायें। दुबे ने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थतियों के दृष्टिगत, आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चक्र के वितरण के दौरान भी खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः काल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा  इस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के इस मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा ।प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।

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अपर आयुक्त ने बताया की निःशुल्क वितरण हेतु निर्धारित दिवस पर प्रत्येक उचित दर दुकान पर कम से कम 100 लाभार्थियों को विधिवत आमंत्रित किया जायेगा, जिनको गेहूं, चावल, रिफाइण्ड सोयाबीन आयॅल, साबुत चना एवं आयोडाइज्ड नमक का निःशुल्क वितरण मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, ग्राम स्तरीय सतर्कता समितियों के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जायेगा। प्रत्येक उचित दर दुकान पर  जनप्रतिनिधियों को आंमत्रित किया जायेगा। इस अवसर पर मंत्रीगण, सांसद, सदस्य विधान सभा/विधान परिषद, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, अध्यक्ष नगर पंचायत, क्षेत्रीय सभासद तथा ग्राम प्रधान उपस्थित रहेंगे तथा इस कार्यक्रम को सफल बनायेंगे। सभी उचित दर दुकानों कों स्थानीय परम्पराओं के अनुरूप सुसज्जित करते हुए उत्सव का वातावरण उत्पन्न किया जायेगा।

अपर आयुक्त ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जाये तथा सम्पूर्ण वितरण को कम से कम 08 दिवसों में विभक्त करते हुये सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकट्ठी न हो तथा सर्वे स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रत्येक उचित दर दुकान पर कोविड प्रोटोकोल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कम से कम 100 लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे, ताकि वे खाद्यान्न वितरण को प्रमाणित कर सके। वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों की भी ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगाई जाएगी, जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराएंगे।

सम्पूर्ण प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गयी

इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ;न्ण्च्ण् ैस्ै।द्ध के माननीय न्यायमूर्ति राजेश बिन्दल, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय/मुख्य संरक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ;न्ण्च्ण् ैस्ै।द्ध द्वारा जूम मीटिंग के माध्यम से दिनांक 06.12.2021 को वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश के जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, मोटर दुर्घटना ट्रिब्युनल, पारिवारिक न्यायालय, व्यवसायिक न्यायालय व स्थायी लोक अदालत आदि के पीठासीन अधिकारियों से प्रस्तावित लोक अदालत को सफल बनाने का अह्वान किया गया तथा पुलिस अधिकारियों से अधिकाधिक संख्या में शमनीय वादों के समनों के तामीला का निर्देश दिया।  इसके अतिरक्त परिवार न्यायालय के वादोंएवं पुराने वादों के अधिकाधिक संख्या में निस्तारण पर भी बल दिया।  मोटर दुधर्टना प्रतिकर वादों के निस्तारण हेतु माननीय न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद/कार्यपालक अध्यक्ष,  उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ;न्ण्च्ण् ैस्ै।द्ध द्वारा दिनांक 07.12.2021 व 09.12.2021 को प्रदेश भर के समस्त जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना ट्रिब्युनल, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, सभी बीमा कम्पनियों के क्षेत्रीय, जोनल एवं डिवीजनल अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेसिग के माध्यम से मीटिंग कर समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि मोटर दुर्घटना क्लेम वादों मंे किसी प्रकार का व्यवधान न आने पाये तथा लम्बित वादों व ई-चालान को अधिकाधिक संख्या में निस्तारित किया जाये।

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अपने उद्बोधन में माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश बिन्दल, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय/मुख्य संरक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ;न्ण्च्ण् ैस्ै।द्ध महोदय द्वारा न्यायिक अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से देश व प्रदेश के ऐसे सभी आमजन जो अर्थाभाव व विधिक जानकारी के अभाव में न्यायालय चौखट तक नहीं पहुॅच पाते हैं उनके वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाय।

इससे पूर्व विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सम्मानित अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रातः 10 बजे दीप प्रज्जलित कर तथा मॉ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्प  अर्पित कर औपचारिक रूप से शुभारम्भ किया गया।  इस लोक अदालत के दौरान विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों/जनपद न्यायाधीशों व अन्य श्रोतांे से प्राप्त सूचना के अनुसार शाम 5 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 10,00,000 (दस लाख) से अधिक वादों का निस्तारण किया गया। जिसमें शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, बैंको के बकाया वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम एवं रोजगार, वैवाहिक, भू राजस्व वादों का निस्तारण किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश भू सम्पदा प्राधिकरण (यूपी रेरा) व उत्तर प्रदेश भू सम्पदा अपीलेट ट्रिब्यूनल वाद व राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, सभी जिला उपभोक्ता आयोग व प्रदेश भर के राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों का बहुसंख्या में निस्तारण किया गया। अंतिम निस्तारण रिपोर्ट अभी प्राप्त नही हुई है।