क्या रद्द होगी ओवैसी की संसद सदस्यता? ‘जय फिलिस्तीन’ का नारा लगाने के लिए राष्ट्रपति से हुई शिकायत

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने लोकसभा में हैदराबाद के सांसद के रूप में अपना शपथ ग्रहण 'जय फिलिस्तीन' के नारे के साथ संपन्न किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई नेताओं ने कहा है कि यह नारा, जिसे अब लोकसभा रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, "एक विदेशी राज्य के प्रति समर्पण का प्रदर्शन" करने के लिए ओवैसी को संसद से अयोग्य ठहराया जा सकता है। अपने राज्य, तेलंगाना और बीआर अंबेडकर की सराहना करने के अलावा, हैदराबाद सीट से पांचवीं बार चुने गए ओवैसी ने उर्दू में शपथ लेने के बाद 'जय फिलिस्तीन' का नारा लगाया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। ओवैसी को सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है। 

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संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें ओवेसी की फिलिस्तीन टिप्पणी के बारे में कुछ सदस्यों से शिकायतें मिली हैं, उन्होंने कहा कि वह नियमों की जांच करेंगे। उन्होंने कहा, "फिलिस्तीन या किसी अन्य देश से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। एकमात्र मुद्दा यह है कि शपथ लेते समय क्या किसी सदस्य के लिए दूसरे देश की प्रशंसा में नारे लगाना उचित है? हमें नियमों की जांच करनी होगी।" बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर संविधान के अनुच्छेद 102 का एक टुकड़ा और औवेसी के नारे की एक वीडियो क्लिप पोस्ट की। मालवीय ने कहा, "मौजूदा नियमों के अनुसार, असदुद्दीन औवेसी को एक विदेशी राज्य, यानी फिलिस्तीन के प्रति समर्पण प्रदर्शित करने के लिए उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है।"

18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी द्वारा संघर्षग्रस्त पश्चिम एशियाई देश की प्रशंसा करके हंगामा मचाने के एक दिन बाद, बुधवार को उनके खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की गईं। जानकारी के मुताबिक, सदन में ओवैसी के नारे लगाने को लेकर वकील हरि शंकर जैन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ओवैसी के खिलाफ दूसरी शिकायत वकील विनीत जिंदल द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने एक्स पर पुष्टि की थी कि उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत ओवेसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

अनुच्छेद 102 संसद सदस्य के रूप में अयोग्यता का आधार बताता है। 

1- कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा।

(ए) यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है, तो संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित पद के अलावा इसके धारक को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।

(बी) यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(सी) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है।

(डी) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की स्वीकृति के अधीन है।

(ई) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है।

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2- कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य है।

दसवीं अनुसूची - जिसे दल-बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है - एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत संसद सदस्यों (सांसदों) को दंडित करती है। यह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के प्रावधान निर्धारित करता है।