महिला की अस्मिता, बेटी की सुरक्षा, संकल्प पत्र से लेकर भाषणों तक में इसी पर फोकस, गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का 5 प्वाइंट एजेंडा क्या है?

कन्हैया लाल का सिर तन से जुदा करने, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मामलों के साथ-साथ राजस्थान में महिला सुरक्षा का मुद्दा 25 नवंबर के विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियानों के दौरान टॉप बीजेपी लीडर्स के लगभग हर भाषणों में सुनने को मिल रहा है। जयपुर में बीजेपी का घोषणापत्र जारी करते समय भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन का अधिकांश हिस्सा महिलाओं के लिए पार्टी के वादों को समर्पित किया। नड्डा ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित करना है। भाजपा ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, हर जिले में एक महिला पुलिस स्टेशन, एंटी-रोमियो दस्तों का गठन, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी (आरएसी) के तहत तीन महिला बटालियन, आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाली लड़कियों के लिए स्नातक और 12वीं कक्षा की मेधावी लड़कियों के लिए मुफ्त स्कूटी, इसके अलावा लड़की के जन्म के समय 2 लाख रुपये का बचत बांड, किंडरगार्टन से पोस्ट तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया है। 

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ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से भाजपा अपने राजस्थान चुनाव अभियान में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सबसे पहले अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को परेशान करने वाले किसी बड़े भ्रष्टाचार घोटाले या विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कई छापों के बावजूद किसी भी कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के अभाव में, भाजपा ने पेपर लीक, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों की ओर रुख किया है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधो. कथित जल जीवन मिशन घोटाले की जांच अभी से ही गहलोत सरकार पर चल रही है।  दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा कई घटनाओं के कारण बढ़ गया, जिसके कारण राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े ऊंचे हो गए। गहलोत सरकार के लिए पहली बड़ी शर्मिंदगी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान थानागाजी में एक महिला के साथ उसके पति के सामने सामूहिक बलात्कार की घटना को कथित तौर पर दबाना था। गहलोत ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को नियंत्रित करने के लिए राज्य भर में अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण सहित कई योजनाओं और सख्त उपायों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। 

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2018 के एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कुल संख्या में राजस्थान भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के नेतृत्व वाले राज्यों में पांचवें स्थान पर था। 2019 में एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण के साथ बदलाव के बाद, राजस्थान दूसरे स्थान पर पहुंच गया, राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कुल संख्या 2018 में 27,866 से बढ़कर 2019 में 41,550 हो गई। 2020 में पश्चिम बंगाल के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। 2021 में राजस्थान फिर से दूसरे स्थान पर लौट आया, नवीनतम वर्ष जिसके लिए एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। भाजपा ने इस डेटा का सहारा लेते हुए दावा किया कि राजस्थान महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गया है। कांग्रेस के लिए, जनता को यह समझाना एक कठिन काम रहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में एफआईआर की संख्या में वृद्धि केवल गहलोत सरकार के हर मामले को दर्ज करने के कदमों के कारण हुई है। यह समझाने का मामला भी है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच में लगने वाला औसत समय 2019 में 138 दिन से गिरकर 2023 में 56 दिन हो गया है। तीसरा, कानून और व्यवस्था या महिला सुरक्षा एक अस्थिर मुद्दा हो सकता है और गहलोत का 5 साल का कार्यकाल महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के कई मामलों से भरा रहा है। एक कांग्रेसी नेता का कहना है कि हालांकि सीएम ज्यादातर अन्य मामलों में अनुकूल धारणा को प्रबंधित करने में तेज रहे हैं, लेकिन सरकार की छवि को खराब करने के लिए (जब कानून और व्यवस्था की बात आती है) तो बस एक क्रूर मामले की जरूरत होती है।