Persona Non Grata नोटिस क्या होता है? भारत ने पाकिस्तानी सैन्य राजनयिकों आधी रात को कौन सा नोटिस सौंपा? दिल्ली में शीर्ष दूत को तलब किया गया

भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को तलब किया है और अपने सैन्य राजनयिकों के लिए औपचारिक अवांछित व्यक्ति नोट सौंपा है। भारत की यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराना हमले में 26 लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने के बाद की गई है। इस मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए, भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को तलब किया है और अपने सैन्य राजनयिकों के लिए औपचारिक अवांछित व्यक्ति नोट सौंपा है।

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यह हमला जम्मू-कश्मीर की बैसरन घाटी में हुआ था, जब 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर दी थी। आतंकवादी हमले के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत अन्य लोग शामिल हुए।

पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कदम

भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर बुधवार को पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए उसके साथ राजनयिक संबंधों में व्यापक कटौती, 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी चौकी को बंद किए जाने समेत कई फैसले किए। पहलगाम में नृशंस हमले में 26 लोगों की मौत के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई, जिसमें इस कायरतापूर्ण हमले के प्रति भारत के जवाबी कदमों को अंतिम रूप दिया गया तथा सुरक्षा बलों को ‘‘उच्च सतर्कता’’ बनाए रखने का निर्देश दिया गया।

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सीसीएस की बैठक के बाद देर शाम विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवाददाताओं को फैसलों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि एक मई तक राजनयिक संबंधों में और कटौती के माध्यम से पाकिस्तानी और भारतीय उच्चायोगों में तैनात लोगों की कुल संख्या घटाकर 55 से 30 कर दी जाएगी। मिस्री ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षेस वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है।

मिस्री ने कहा कि पहलगाम हमले के सीमापार संबंधों को सीसीएस को दी गई जानकारी में उजागर किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाने का निर्णय लिया गया। नयी जवाबी कार्रवाइयों ने दोनों पक्षों के बीच मौजूद कुछ कूटनीतिक तंत्रों को बंद कर दिया है, जिससे द्विपक्षीय संबंध एक और नए निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सीसीएस ने संकल्प लिया कि हमले के अपराधियों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। 

पर्सोना नॉन ग्रेटा का क्या अर्थ है?

"पर्सोना नॉन ग्रेटा" एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "एक अवांछित व्यक्ति।" कूटनीति में, यह किसी देश के लिए यह घोषित करने का एक औपचारिक तरीका है कि कोई विदेशी राजनयिक अब उसके क्षेत्र में स्वीकार्य या स्वागत योग्य नहीं है। हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर, मेजबान देश के तौर पर भारत ने औपचारिक नोटिस के ज़रिए पाकिस्तान सरकार को सूचित किया कि उन्हें अपने राजनयिकों को वापस बुलाना होगा। प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी हाफ़िज़ सईद के संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक छाया समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने मंगलवार को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए भयानक हमले की ज़िम्मेदारी ली।

TRF ने कहा "85,000 से ज़्यादा निवास गैर-स्थानीय लोगों को जारी किए गए हैं, जिससे भारत के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (IIOJK) में जनसांख्यिकीय बदलाव का रास्ता बन गया है। ये गैर-स्थानीय लोग पर्यटकों के रूप में आते हैं, निवास प्राप्त करते हैं और फिर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे ज़मीन के मालिक हैं। नतीजतन, हिंसा उन लोगों पर निर्देशित की जाएगी जो अवैध रूप से बसने की कोशिश कर रहे हैं।

दिल्ली में पाक उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन

आतंकवाद विरोधी कार्य मंच और भाजपा सदस्यों ने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के पास पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में व्यापक आक्रोश फैल गया है, देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई मंच द्वारा आज वहां एक बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद चाणक्यपुरी इलाके में पाकिस्तान उच्चायोग के आसपास सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। यह कदम बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच उठाया गया है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अताशे को अवांछित घोषित कर दिया है और दिल्ली में पाकिस्तानी राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की मांग की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक की और सिंधु जल संधि को निलंबित करने और पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगाने सहित सख्त कार्रवाई करने का संकल्प लिया। दिल्ली में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, नागरिक पीड़ितों के लिए न्याय और सीमा पार आतंकवाद का कड़ा जवाब मांग रहे हैं। आज के विरोध प्रदर्शन को पाकिस्तान द्वारा आतंकी नेटवर्क को दिए जा रहे निरंतर समर्थन के खिलाफ एक प्रमुख प्रतीकात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।