पश्चिम बंगाल ने सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत EWS आरक्षण की घोषणा की

संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा, ‘यह एक ऐतिहासिक फैसला है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके से जुड़े होने को परिभाषित करने के लिए कई कारक हैं। जल्द जारी होने वाले सरकारी आदेश में इन विवरणों का उल्लेख किया जाएगा।’ कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि इसके बारे में योग्यता की घोषणा बाद में की जाएगी लेकिन अन्य आरक्षण के दायरे में आने वाले इस आरक्षण के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।